कोरोना सङ्कट: चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने समय

A+ A A-

आजको मितिसम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसहरूको संख्या ४२ पुगेको छ, जसमध्ये ५ जना उपचारपश्चात स्वास्थ्यलाभ गरी घर फर्केका छन् । सामान्य नागरिकदेखि नीति निर्मातासम्म सबैका आआफ्नै चुनौती छन् ।

सामान्य नागरिकलाई एकातिर कोरोनाको प्रकोपबाट आफू र आफ्नो परिवार जोगाउनु छ भने अर्कोतिर यस अवधिमा भोग्नुपर्ने आर्थिक गर्जोलाई टार्ने चुनौतीलाई लिएर अगाडि बढ्नु छ।

त्यसैगरी नीति निर्माताहरूलाई कोरोना संक्रमण कसरी फैलिनबाट रोक्ने, संक्रमितबाट थप कसैलाई सर्न नदिने व्यवस्था मिलाउने, कोरोना संक्रमणको उपचार पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने, कोरोनाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य चुनौती, सुरक्षात्मक चुनौती, खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन नदिने, आर्थिक अस्तव्यस्तता उत्पन्न हुन नदिने एवं नागरिक सन्तुष्टिलाई कायम राख्दै सामाजिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक सहिष्णुता कायम राख्नेजस्ता अनेक चुनौतीहरू छन् ।

सामान्य गृहिणीदेखि धनाढ्यसम्मलाई लपेट्न सफल यस महामारीले कुन हदसम्म आफ्नो विकराल स्वरूप फैलाउने हो, अझै भन्न सकिन्नँ । हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै २ लाख पुग्न लागेको छ । उपचारपश्चात् स्वास्थ्यलाभ गरेर ६ लाखभन्दा बढी घर फर्केका छन् । कुल संक्रमितमध्ये २६ प्रतिशतभन्दा बढी ठीक भएका छन् भने ७ प्रतिशतजतिको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मृत्यु हुनेको प्रतिशतभन्दा निको हुनेको प्रतिशत बढी नै भए तापनि यसले पार्ने प्रभाव अत्यन्त प्रतिकूल हुँदै आएको छ ।

रोगको उपचारका लागि प्रभावकारी कुनै भ्याक्सिन पत्ता नलाग्नु, यो रोग सर्ने माध्यम के हो, त्यसको पूर्णत: निर्क्योल हुन नसक्नु, समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोरञ्जनात्मक, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक र उत्पादनशील क्षेत्रहरू विश्वव्यापी रूपमा ठप्प हुनु, मानिस घरबाहिर निस्कन नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ ।

स्कुल जाने, खेल्ने, सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने जस्ता कामहरूको अभावमा बालमनोविज्ञानमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर कृषकहरू आफ्नो नियमित क्रियाकलापतर्फ लाग्ने वातावरण तयार नहुनुले गर्दा आगामी वर्ष विश्वभर नै खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ, जसले गर्दा योभन्दा ठूलो भोकमरी जस्तो अवस्था आउन सक्ने, भोकमरीको कारण मानिस-मानिस, समुदाय-समुदाय, समूह-समूहका बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

विश्वकै सौहार्दतामा समेत व्यापक असरसमेत पर्न सक्ने देखिएकाले कोरोनाले वास्तवमै मानव जाति र मानव सभ्यतालाई नै चुनौतीको थुप्रोमा उभ्याइदिएको छ । विश्वव्यापीकरणको कारण मानिसहरूमा न्यून बचत र अत्यधिक लगानीमा विश्वास गर्ने परिपाटीको विकास भएको वर्तमान परिस्थितिले गर्दा समग्र विश्वको आर्थिक क्रियाकलापहरू द्रुत गतिमा चलिरहेको समयमा अप्रत्यासित रूपमा देखापर्न आएको कोरोनाको प्रभावपश्चात् सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक क्रियाकलापमा अनायास लाग्न गएको लकडाउनले सङ्कटलाई चौतर्फी र सकसपूर्ण बनाइदिइको छ ।

विश्व इतिहासमै सायद पहिलो पटक होला यसरी विश्व नै अस्तव्यस्त भएको । सन् १९१८-१९१९ मा फैलिएको स्पेनिस फ्लुले करिब ४ करोड मानिसको मृत्यु भएको कुराको इतिहास साक्षी छ । यातायात व्यवस्था, खुलापन र विश्वव्यापीकरण आदिको हिसाबले विश्व अहिले निकै अगाडि बढिसकेको छ र तुलनात्मक हिसाबले विश्वले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत व्यापक फड्को मारिसकेको छ ।

औषधि विज्ञानले हासिल गरेका विविध उपलब्धिका कारण पनि अहिले कोरोनाले धेरै व्यापकता नपाएको हुन सक्छ नत्र कुल संक्रमितको करिब ७ प्रतिशत मृत्यु भएको अवस्थामा २६ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्किने हुन कतिको सम्भव थियो, हामी आफैँ सोच्न सक्छौँ ।

भयावहताको त्यो विकराल स्वरूप जानेरै होला विश्व स्वास्थ्य सङ्गगठन र अन्य भुक्तभोगीहरूले सचेत रहन र भौतिक दूरी कायम गर्न सुझाएका होलान् भन्ने मान्नुपर्छ । सानो लापरवाहीले आज विश्वका समृद्ध मुलुकहरूले चुकाउनुपरेको मूल्य ती मुलुकहरूले मात्र चुकाएको होइन, समग्र मानव जातिले र मानव सभ्यताले चुकाएको हो भन्नुपर्छ किनकि बुढी मरेकामा भन्दा काल पल्केकामा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले । कोरोनाले एक प्रकारको स्थिरता ल्याएको छ विश्व व्यापी रूपमा ।

फोर्ब्स म्यागजिनले १८ मार्चमा प्रकाशन गरेअनुसार विश्वमा २ हजार ९५ अर्बपतिहरू छन्, जुन विगतको वर्षभन्दा ५८ जनाले कम छ । १८ मार्चभन्दा १२ दिन अगाडिको भन्दा २ सय २६ जनाले कम छ। कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई यस तथ्याङ्कले आँकलन गर्न सहज पारेको छ ।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा वा विश्व राजनीतिमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा त कोरोनाको प्रभावको विस्तार कसरी हुन्छ र यसको प्रभावको सङ्कुचन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । तत्काल (१ वर्षभन्दा कम समयमा) कोरोनाको प्रभावकारी भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो भने विश्व अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो असर त पर्दैन तर विश्व राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्छ ? त्यसको आँकलन अहिल्यै गर्न सकिने अवस्था छैन ।

कोरोनाको प्रभावले विश्वको राजनीतिक मानचित्रमा कायम रहेको हिजोदेखिको विश्वासको मसिनो धागोलाई कायम रहन दिन्छ या दिँदैन, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ ।

प्रथम विश्व युद्धको समाप्तिपश्चात् स्थापना भएर दोस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न असफल भएपश्चात् बिघटन भएको लिग अफ नेसन्सभन्दा सशक्त संस्थाको रूपमा विश्व शान्तिलाई कायम राख्न दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहलमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको तथ्यलाई मनन् गरेर हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई दिँदै आएको रकम नदिने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हुनुले के संयुक्त राष्ट्र संघको नियति पनि लिग अफ नेसन्सकै जस्तो हुन लागेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रश्नसमेत उब्जाएको छ, के कोरोना वर्तमान विश्व व्यवस्थाका लागि नै चुनौती बनेर उदाएको हो ? यस परिस्थितिमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा पर्न जाने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असरलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । नेपालको आर्थिक विकासलाई यो समग्र परिस्थितिले कस्तो असर पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा सङ्कट व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्नु अत्यावश्यक छ । किनकि यो परिस्थितिमा अर्थतन्त्र, भूराजनीति, आयात-निर्यात, उत्पादन र खपतका सबै सिद्धान्तले प्राकृतिक हिसाबले काम गर्दैनन् ।

यस्तो बखतमा सङ्कटकालीन व्यवस्थापन विधिलाई पछ्याउनु उत्तम मानिन्छ । अहिले सरकारी आयका स्रोतहरू सबै ठप्प भएका कारण सरकारको राष्ट्रिय आम्दानी घट्नु स्वाभाविकै हो । यस कारण नेपालमा विकास निर्माणको गतिमा पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा कुनै सन्देह छैन । यसका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चमा आएको कमीले थोरै राहत दिन्छ भने यस परिस्थितिसँग जुध्न राज्यको अनावश्यक खर्चमा थप कटौती गर्नुपर्छ एवं सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्न जाने क्रियाकलापहरूलाई कम गर्नुपर्छ ।

विकासात्मक भन्दा पनि सीमा र आन्तरिक सुरक्षा, कृषि, जनस्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा बढी महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ । गास, वास, कपास, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राज्यले आफ्ना आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले मात्र नभएर विकसित मुलुकहरूले समेत गास, वास र कपासमै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनकि कोरोना महामारीको त्रासका कारण किसानले आफ्ना नियमित गतिविधि गर्न सकेनन् या किसानलाई उनीहरूका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिएन भने आगामी वर्ष आउने खाद्यान्न सङ्कट झनै भयावह हुन जानेछ ।

बाहिरबाट खाद्यान्न ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यस कारण आफ्नो भएको जमिनको अत्यधिक सदुपयोग गरी आगामी वर्षको खाद्यान्न सङ्कट टार्न आजैदेखि किसानलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्य केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार हुँदै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले सुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै किसानको मनोबल बढाउने खालका नीतिहरू सरकारले तर्जुमा गरी युद्धस्तरमा लागू गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ ।

विशाल अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, चीन, बेलायत, भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्रलाई थेगिराख्नुपर्ने चुनौती त नेपाललाई छैन तर सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सानै चुनौतीले समेत घुँडा टेक्न बाध्य बनाउँछन् । कहिलेकाहीँ ससाना चुनौतीले ठूलाठूला शक्तिलाई धरासायी बनाइदिन्छन् । जस्तै : कमिलो सानो हुन्छ तर सुँडमा चिल्न पायो भने ठूलो हात्तीलाई धरासायी बनाइदिन्छ जाबो कमिलाले ।

अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले सङ्कटकालीन नीति तर्जुमा गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने सरकारी वा निजी लगानी र खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । खुला सीमाका कारण र विभिन्न हिसाबले विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरूका कारण मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको पुष्टि भइसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको खुला सिमानालाई तत्काल कठोर निर्णय गरेर सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

खुला सीमाका जति फाइदा छन्, तीभन्दा धेरै बेफाइदा छन् भन्ने कुरा सरकार र समाज दुवैले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले सीमा खुला वा बन्द गर्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी कदम चालिनु अत्यावश्यक छ । लकडाउनले बेरोजगारी बढेको छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारि उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

अहिलेको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कृषिबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल सरकारले खेतीयोग्य जमिनको लगत खडा गर्नुपर्छ र ती जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने अनिवार्यता लागू गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले बिउबीजन, मलखाद उपलब्ध गराउने र कृषि मजदुर तयार गर्नुपर्छ। आफ्नो खेत वा बारी नभएका र आम्दानीको अर्को स्रोत नभएका नागरिकहरूको लगत कृषि मजदुरको रूपमा राखिनुपर्छ ताकि आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई कृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकियोस् ।

यसका लागि सरकारले लकडाउनलाई व्यवस्थित हिसाबले खोल्ने योजना बनाउनुपर्छ। लकडाउन खोल्न सर्वप्रथम त वैशाखको दोस्रो साताबाट सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक परिचालन गरेर खुला सिमाना कडाइका साथ बन्द गरिनुपर्छ । त्यसपश्चात् देशका राजमार्ग एवं अन्य विभिन्न स्थानमा भएका ठूला नदी र खोलाहरूमा बनेका पुल र घाटहरू, राजमार्गबाहेकका स्थानीय तहहरूको सिमानामा पर्ने ठूला नदी र खोलामा बनेका पुल र घाटहरू, एक जिल्लालाई अर्को जिल्लासँग तथा एक प्रदेशलाई अर्को प्रदेशसँग जोड्ने पुल र घाटहरूमा सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकको प्रभावकारी परिचालन गरेर पूर्ण रूपले आवतजावत निषेध गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले आफ्नो स्थानीय तहलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ। त्यही समयभित्र स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्रको खेतीयोग्य जमिनको लगत खडा गर्ने, जो जसको खेती गर्ने जमिन छैन, तिनको समेत लगत खडा गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसपछि वैशाखको अन्तिमसम्ममा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेन भने खुला सीमा सबै बन्द गरेर कसैलाई आउन नपाउने गरी निश्चित सीमाभित्र विस्तारै पुललाई आवतजावतको सीमारेखा कायम गरी लकडाउन खोल्नुपर्छ र जनजीवनलाई नियमित गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा वैशाखलगत्तै सुरु हुने बर्खा यामले समेत सहयोग पुर्‍याउँछ किनकि बर्खा याम सुरु हुनेवित्तिकै खोलानाला भरिएर मानिसले तर्न पाउँदैनन् र पुलको सीमाभित्र मानिसलाई बस्न बाध्य गराउँछ । यसरी निर्धारण गरिएको सीमालाई जनप्रतिनिधि, जिम्मेवार अधिकारी, राहत र स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी साधन र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले स्वीकृति लिएर मात्र पार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ तर त्यसका लागि नेपालभर कोरोना संक्रमित, उपचाररत र उपचारपश्चात् घर फर्केकाहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक हुनुपर्छ, नयाँ संक्रमण रोकिनुपर्छ र नेपालबाहिरबाट कोही पनि खुला सिमानाका कारण नेपाल भित्रिँदैनन् भन्ने कुराको सुदृढ व्यवस्थापन भएको पुष्टि सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट हुनुपर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक एवं सरकारी संयन्त्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।

उपसंहार

अहिलेको समयसम्म गरिएको लकडाउन र सरकारी तथा नागरिक सक्रियताले कोरोनालाई विकराल रूप लिन दिएको छैन तर लकडाउनले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन ।

किनकि विस्तारै विस्तारै जनजीवनलाई सामान्य बनाउने, ससाना आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, कृषिमा उल्लेख्य लगानी गरेर भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कटलाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने, नागरिक सन्तुष्टिलाई घट्न नदिन लकडाउनलाई व्यवस्थित तवरले सहज र खुकुलो पार्दै जान खुला सिमाना व्यवस्थापनमा थप कडाइ अपनाउने र निश्चित क्षेत्रभित्र आवतजावत गर्न खुकुलो बनाउन सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहले प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारको निर्देशनबमोजिम योजना तर्जुमा गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सके दीर्घकालमा हामीलाई कोरोना माहामारीका कारण पर्न जाने प्रभाव न्यून हुँदै जानेछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १०, २०७७ १२:४४