'कम्युनिस्ट’ क्रूरताको मारमा नागरिक

A+ A A-

भनिन्छ, कम्युनिस्टहरू सबैभन्दा दयालु हुन्छन् । मानव जातिका लागि दयालु हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हुनाले नै दया र मायाले भरिएको शोषणरहित साम्यवादको कल्पना गरिएको हो ।

विपद् र महामारीको बेलामा त झनै दयालु हुनुपर्छ । जस्तासुकै कठिनाइहरू झेलेर जनताको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि देशको सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार राज्यकोषबाट पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।

घाम-पानी, हुरी-बतास र चट्याङ चिर्दै पैदल वर्तमान सरकारले एकातिर धार्चुला, नेपालगञ्ज र सुनौलीमा सयौँ नागरिकलाई ठूलो महामारीको जोखिमका साथ अलपत्र पारेर न्यूनतम मानवीय सिद्धान्तको बर्खिलाप र अमानवीयताको निकृष्टता प्रदर्शन गरेको छ भने अर्कातिर नेपालभित्रै दैनिक सयौँ मजदुर टण्टलापुर घाम, हुरी-बतास, चट्याङ, असिना-पानी खाँदै ५ सय किलोमिटर हिँडेर आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन विवश छन् ।

नेपालमा शासन गरिरहेका भनिएका कम्युनिस्टले कैयौँ दुःख-कष्ट व्यहोरेर, एक हप्तासम्म हिँडेरै दशगजामा आएर अलपत्र परेका सयौँ नागरिकलाई विगत २५ दिनदेखि देश निकालाको व्यवहार गरेका छन् । सिमानामा आएर देशको माटो टेक्न खोज्दा देशको माटोसमेत टेक्न नदिनु देश निकालाको व्यवहार हो ।

आमा मरेपछि किरिया गर्नका लागि पनि दिल्लीका मन्त्रीको लिखित आदेश लिनुपर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । लकडाउनको साँचो दिल्लीमा बुझाएको प्रस्टै छ । लकडाउनको कोही कसैले पनि विरोध गरेको छैन । जनताले यसलाई व्यापक समर्थन गरेका छन् ।

लकडाउनबाट समस्यामा परेका मजदुर र गरिबहरूलाई देशमै आउन नदिने, शहरका गरिबहरूको कुनै ख्याल नगर्ने, उनीहरूलाई हप्तौँसम्म खुला आकाशमुनि अलपत्रै अवस्थामा छाडेर काठमाडौंमा सुरक्षित रहन खोज्ने शासकहरूको अमानवीय हर्कतको देशव्यापी विरोध भएको छ । कोरोना र लकडाउनको वहानामा गरिबहरूमाथि निकृष्ट अत्याचार गर्न कुनै पनि राज्यसत्ताले पाउँदैन ।

गरिबलाई मात्र लकडाउन

भारतबाट नेपाल आउने सामानमा कुनै लकडाउन भएको छैन । काठमाडौंलगायतका शहरमा बस्नेहरूलाई अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहोस् भनेर ट्रकका ट्रक सामग्रीहरू ल्याइएको छ । तर, दुर्गम गाउँहरूमा चाहिने अत्यावश्यक औषधिसमेत अहिलेसम्म पठाइएको छैन । कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यस प्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

दुर्गमका जिल्लामा यति लामो समयसम्म औषधिसमेत पठाइएको छैन । सिमानामा त भारतमा काम गर्ने गरिब मजदुरको लागि मात्र लकडाउन गरिएको छ । शहरमा गरिबका लागि लकडाउन गरिएको छ । यदि त्यही सिमानामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट वा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका छोराछोरी वा आफन्त हुन्थे भने लकडाउनको खुल्लमखुला उल्लङ्घन गरेर स्कर्टिङसहित नेपाल भित्र्याइने थियो । तर, सयौँ गरिबहरूलाई ४ हप्तादेखि नाकामा थुनेर भेडाबाख्रा खाँदैझैँ राखिएको छ ।

उनीहरूलाई १ सय मिटर वर ल्याएर २ सयवटा पाल टाँगेर राख्दा देशभर कोरोना फैलिन्थ्यो ? उनीहरूले कोरोनाको बम नै ल्याएर आएको भए पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्थामा अर्काे कुनै व्यक्तिमा सर्दैनथ्यो । त्यसका लागि अर्बौं अर्ब रकम खर्च पनि हुने थिएन ।

नेपाल कोरोना महामारीको जोखिममा परेको छ । कोरोना फैलिन नदिनका लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द गरिएका छन् भने भारतसँगको सीमा नाका बन्द गरिएको छ । सामान्य अर्थमा लकडाउन भनेको जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नु भन्ने हो । तर, कसैका लागि सामान्य लाग्ने यो अवस्था मूल रूपमा गरिबका लागि असामान्य बनिदिन्छ ।

भारतमा रहेका नेपालीमाथि अमानवीयता

भारतमा थुनिएका नागरिकलाई कुनै मानवीय व्यहार गरिएको छैन । कोरोनाबाट संक्रमित भएको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरिनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाइएको छ । तर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हवाला दिने सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भेडाबाख्रा खाँदेझैँ खाँदेर राखिएकामा कुनै वास्ता गरेको छैन । त्यसरी खाँदेर राखिएका नागरिकहरू अस्वस्थ खाना र पानी, भीडभाडयुक्त बसोवास, सरसफाइको कमी आदि कारणले बिरामी पर्न थालेका समाचार आइरहेका छन् ।

धार्चुलामा एउटै हलमा ४ सय जनासम्मलाई राखिएको छ । उनीहरूलाई साबुनपानी, स्यानिटाइजर, मास्कको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । पौष्टिक खानाको व्यवस्था छैन । रोग प्रतिरोधात्मक कुनै पनि औषधिहरू दिइएको छैन । उनीहरूमध्ये यदि कुनै १ जनालाई पनि कोरोना संक्रमित भएको भए अधिकांशलाई सरिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ थुनिएका बिरामीको परीक्षण गरिएको समाचार प्राप्त भएका छैनन् ।

सरुवा रोग जस्तो महामारीको समयमा असुरक्षित प्रकारले सयौँ नागरिकलाई कुनै एउटा हलभित्र थुनेर राखिनु आपराधिक व्यवहार हो । आफ्ना नागरिक भारतमा थुन्ने, महामारी लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेही भारतलाई दिएर पञ्छिन मिल्छ भनेर त्यसो त गरिएको होइन ? भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

ती नागरिक सीमामा आएर हामीलाई उद्धार गर भनेर एक हप्तादेखि भनिरहेका छन् । तर, सरकारले कथित लकडाउनको वहाना बनाएर उनीहरूलाई भारतको जिम्मा लगाएको छ । सरकारले यति ठूलो गम्भीर अपराध किन भइरहेको छ भन्ने कुराको जवाफ इतिहासले खोज्नेछ । अहिले धार्चुला, सुनौलीलगायतका नाकामा करिब २ हजार नेपाली असामान्य अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउँदैमा भारतमा रहेका बाँकी लाखौँ लाख नागरिक ओइरिएर आइहाल्ने स्थिति छैन ।

भारतभर लकडाउन भएकाले अब नेपालीहरू त्यसरी सिमानामा आउँदैनन् । तर, सरकारले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा देश प्रवेश गर्न नदिने कठोरता प्रदर्शन गरेको छ ।

सरकार किन यति क्रूर ?

कुनै राज्यसत्ता यति क्रूर पनि हुन सक्छ, जसले दशगजामा आएका नागरिकलाई अमानवीय तरिकाले विदेशतिरै फर्काउन सक्छ ? पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले देशभर १ लाख ३० हजार अट्ने क्वारेन्टाइन बनाइने घोषणा गरेका थिए । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि हजारौँ अट्ने क्वारेन्टाइन बनाएको बताएका थिए ।

१ लाख ३० हजार अट्ने क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएर सीमा नाकामा अलपत्र २ हजार नागरिकलाई किन राख्न सकिएन ? ती क्वारेन्टाइनहरू चीन, युरोप, अमेरिकाबाट आउने करोडपतिका छोराछोरीहरूका लागि मात्र हुन् कि गरिब मजदुरका लागि पनि हुन् ?

देशभर क्वारेन्टाइनको जुन नाटक गरिएको छ, ती नागरिक बिरामी नपरुञ्जेलसम्मका लागि हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । सुविधाविहीन क्वारेन्टाइनहरू बनाएर नाटक प्रदर्शन गरिएको छ । बनाइएका क्वारेन्टाइनमा बसेकामध्ये यदि कोही कसैलाई ज्वरो मात्र आयो भने भागाभाग हुने स्थिति सरकारले पैदा गरेको छ ।

काठमाडौंका निजी अस्पतालले त ज्वरो नाप्न मानेका छैनन् भने क्वारेन्टाइनको दयनीय स्थिति के हुनेछ भनेर सजिलै कल्पना गर्न सकिन्छ । क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था छैन । भारतमा लाखौँ मजदुरले काम गर्छन् । भारतमा पनि कोरोनाको त्यत्तिकै जोखिम छ । अन्य युरोपियन देशमा जस्तै भारतमा नेपालीहरू सुरक्षित छैनन् ।

भारतले त्यसरी सुरक्षा दिन पनि सक्दैन । भारतको पूर्वाधार र त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था धेरै कमजोर छ । भारतमा काम गर्ने नेपाली मजदुरहरू अत्यन्तै जोखिमका मजदुरी गर्न बाध्य छन् । निर्माण, गल्ली मण्डीहरूमा ज्यामी काम गर्नेहरूलाई त्यहाँ कुनै सुरक्षाको प्रबन्ध छैन । विरानो मुलुकमा गएर श्रम गरिरहेका नेपालीहरूलाई भारतीयहरूले सुरक्षा दिनेछन् भनेर सोच्नु मूर्खता मात्र हुनेछ । त्यो काम गर्न भारतले सक्दैन ।

भारतका धेरै राज्यले आफ्ना अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गरिरहेका छन् । लकडाउनको एक हप्तासम्म पनि दिल्लीका बसपार्कहरू घर फर्कने नागरिकहरूले भरिभराउ थिए । प्राकृतिक विपद् र महामारीमा तँ किन विपतदमा परिस् र तँ किन बिरामी परिस् भनेर राज्यले सोध्न पाउँदैन । राज्यको कर्तव्य विपदमा परेकालाई उद्धार गर्नु र बिरामी परेकालाई उपचार गर्नु हो ।

देशमा पचासौँ हजारलाई कोरोना लागिसकेको छैन । भारतबाट आएकाहरू धेरै आफ्नो घरमै बसेका छन् । पछिल्लो समय राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संख्या भनेको बढीमा २ हजार मात्र हो । लकडाउन कुनै ध्रुवसत्य कुरा होइन । नेपाल-भारत सीमा पाकिस्तानको जस्तो पनि होइन । खुला सिमाना भएकाले छिटो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । भारतमा लकडाउन सुरु नहुँदै धेरै नेपाली देशमा आए । उनीहरू आफ्नो घरमा पुगिसकेका छन् । घरमा गएकामध्ये केही क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने केही घरमै आराम गरिरहेका छन् ।

अहिले सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । यदि उनीहरू नेपाल भित्रिए भने कोरोनाले देश नै सखाप हुन्छ जस्तो सोचाइ र व्यवहारले २ हजार नेपालीले देशविहीन, अपमानित, अमानवीय, भयङ्कर पीडाका दिनहरू बिताउनुपरेको छ । राज्यले ती २ हजार नेपाली नागरिकमाथि चरम अपराध गरेको छ । जब कुनै ठाउँमा महामारी फैलिँदै छ भनेर हल्ला फैलिन्छ भने त्यस ठाउँमा मान्छेहरू बस्दैनन् ।

भारतमा पनि भएको त्यही हो । भारतमा महामारी फैलिँदै छ भन्ने हल्ला चलेपछि नेपालीहरू सकेसम्म आफ्नो घर पुग्नका लागि हिँडेका थिए । विरानो देशमा महामारी आउने हल्ला चलेपछि हिँडेका उनीहरूलाई त्यहीँको महामारीमा मर्ने भए पनि मर तर देश आउन पाउँदैनौ भन्न राज्यले कुनै पनि अवस्थामा पाउँदैन ।

देशमा अप्ठ्यारो छ, यो सबैले जानेकै कुरा हो । जनताले सरकारले निर्णय गरेको लकडाउनलाई धेरै हदसम्म समर्थन गरेका छन् । परिस्थिति कस्तो देखियो भने सरकार लकडाउनको निर्णय गरेर बसिरहने तर अन्य कुनै कदमहरू नचाल्ने ।

सरकारको यस्तो अमानवीय कार्यले नागरिकहरू झनै असुरक्षित बन्दै गएका छन् । सबै जनतालाई सचेत र सुरक्षित बनाउनु सरकारको दायित्व हो । सरकार यो दायित्वबाट भाग्न पाउँदैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १०, २०७७ १२:२५