२६ हजारलाई आधा खर्बको सहुलियत कर्जा, कुन क्षेत्रमा कति ऋण ?

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिकमा सहुलियत कर्जासम्वन्धी कार्यविधि जारी गरेसँगै सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या बढेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत ७ प्रकारका सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षीमा २०७३ सालबाट नै सहलियत कर्जा दिए पनि थप ६ क्षेत्रमा पनि सहुलियत कर्जा दिने गरी व्यवस्था गरिएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा न्यून मात्रै यस्तो कर्जा आकर्षण देखिएको थियो ।

चालू वर्षमा भने बढेको देखिएको छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले थप २ क्षेत्रलाई पनि सहुलिय कर्जाको दायारभित्र राखेको छ ।

९ किसिमका सुहलियत कर्जामध्ये कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई गरी ९ किसिमका कर्जामा व्याज अनुदान दिएको छ ।

९ प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म ७ किसिमको कर्जा मात्रै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २६ हजार १ सय ४ जनाको सहुलियत कर्जा बैंकहरूले स्वीकृत गरेका छन् । जसको लागि बैंकहरूले २९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण दिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपंक्षि कर रहेको छ भने सबैभन्दा कम सहुलियत कर्जा उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रहेको छ ।

कुन क्षेत्रमा कति कर्जा

क्षेत्र	कर्जा लिनेको संख्या	बैंकले स्वीकृत गरेको ऋण
कृषि तथा पशुपन्छी,	२२२३४	४७ अर्ब १६ करोड
शिक्षित युवा स्वरोजगार,	५०	२ करोड ५० लाख
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना,	१४४	९ करोड ८० लाख
महिला उद्यमशील,	३१४८	२ अर्ब २ करोड ५० लाख
दलित समुदाय व्यवसाय विकास,	१९२	१० करोड
उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा,	७४	१ करोड ७० लाख
भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण	१७२	४ करोड ५० लाख

यस्तो छ सहुलियत कर्जाको व्यवस्था

सहुलियत कर्जाको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले प्राप्त ऋण लगानीको आधारमा ६ प्रतिशत ६ प्रतिशत ब्याज सरकारले दिन्छ भने ऋणलाई छुट हुन्छ ।

यदि कुनै सहुलियत कर्जा ऋणअन्तर्गत कुनै बैंकबाट १० प्रतिशतको व्याजमा ऋण लियो भने ६ प्रतिशत सरकारले तिरदिन्छ भने ४ प्रतिशतमात्रै ऋणीले तिरे पुग्ने छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको राखिएको छ ।

यस्ता किसिमका कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ९, २०७७ १३:४१