र्‍यापिड र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै छौँ

A+ A A-

विश्व यति बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोक्नका लागि संघर्षरत छ । नेपालले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको ३ साता बितिसकेको छ । कोरोनाको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) र पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय ३ वटै तहले सावधानी अपनाइरहेका छन् ।

हाल नेपालमा ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ३ जना निको भइसकेका छन् । यसैबीच प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा सरकारको तयारी कस्तो छ ? भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग शिलापत्रकर्मी विकाश पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि देशैभर विभिन्न सावधानी अपनाइएको छ । प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म के–के काम भयो ?

पहिलो कुरा त विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोना भनेर घोषणा गरेपछि नेपाल सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि हामीले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट सभा, समारोह, मेला, महोत्सव नगर्ने भनेर घोषणा गर्‍यौँ । सम्भवतः औपचारिक रूपमा भीडभाडमा हुने कार्यक्रम रोक्ने कुरामा हामीले अगुवाइ नै गर्‍यौँ भन्ने लाग्छ ।

त्यस्तै, अस्पतालमा आइसोलेसन बेड तयार गर्ने सरकारको नीतिअनुसार हामीले पनि ४ वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । विदेशबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने काम पनि भयो ।

हामीले मापदण्ड बनाएर प्रत्येक गाउँपालिकाले न्यूनतम २५ बेड, नगरपालिकाले ५० र उपमहानगरपालिकाले १ सय बेडको क्वारेन्टाइन बनाउन निर्देशन दियौँ र अहिले प्रदेश ५ मा ६ हजार २ सय बेडका क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छन् ।

क्वारेन्टाइनको क्षमताका हिसाबले प्रदेश ५ अगाडि छ । आइसोलेसन बेड र आइसोलेसन अस्पतालका हिसाबले हेर्ने हाे भने हामी काठमाडौंपछि छौं ।

प्रदेशमा ४ वटा आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरेका छौँ भन्नुभयो । उपकरण जडान र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

जनशक्तिका लागि हामीले २ तरिका प्रयोग गरेका छौँ । एउटा काेरोना अस्पतालका लागि भनेर अस्थायी जनशक्ति हायर गरेका छौँ । अर्कोतर्फ सम्बन्धित पेरीफेरीका अस्पतालहरूबाट आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने नीति बनाएका छौँ ।

अहिले लुम्बिनी प्रादेशिकको जनशक्ति र बुटवल धागो कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालका लागि हायर गरिएको जनशक्ति मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

भीम अस्पतालको हकमा त्यहाँको जनशक्ति र हामीले हायर गरेको जनशक्तिले काम गरिरहेकाे छ । बेलझुण्डीको हकमा भने केही फरक छ । त्यहाँ स्थानीय पालिकाले पनि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएकाे छ । प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरले पनि जनशक्ति उपलब्ध गराएकाे छ ।

अर्कोतर्फ सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा भेरी अस्पतालको नेतृत्वमा काम भएको छ । भोलि जनशक्तिको अभाव भएकाे खण्डमा नजिकैका मेडिकल कलेज र अस्पतालबाट जनशक्ति तान्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गरेका छौँ । उहाँले पनि तयार छौँ भन्नुभएको छ ।

सुरुवाती चरणमा चिकित्सकहरू नै उपचारमा संलग्न भएनन् भन्ने पनि समाचारहरू आए । अहिले कस्तो छ अवस्था ?

सुरुको अवस्थामा स्वाभाविक हो । किनकि चित्कित्सकमा पनि सबै सूचना नपुगेको र एक प्रकारले भन्दा सुरक्षा सामग्रीको पनि अभाव रहेको बेलामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्याेल थियो । यतिसम्म कि फिबर क्लिनिक पनि सुरु भएका थिएनन् ।

अहिले प्रायः अस्पतालमा सेवा सुरु भएको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले फिबर क्लिनिकसमेत चलाएका छन् । अहिले त्यस्तो उपचार नै नगर्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश ५ मा ३ वटा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको थियो । अझै पनि दाङ र बाँकेमा प्रयोगशाला सुरु भएको छैन, किन ?

बाँकेको प्रयाेगशाला आजदेखि सुरु हुन्छ होला । मेसिन जडान भइसकेको छ । दाङमा पनि हिजो मात्रै उपकरण बुझेको खबर आएको छ । केही दिनमै सुरु हुन्छ । यी दुवै प्रदेश सरकारले सुरु गर्न लागेका प्रयोगशाला हुन् । संघीय सरकारको नीतिअनुरुप प्रदेशस्तरको प्रयोगशाला भैरहवामा सुरु भएर परीक्षण भइरहेको यहाँलाई थाहै छ ।

कोरोना संक्रमण फैलिएपछि प्रदेश ५ का विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट २ लाखभन्दा बढी नागरिक भित्रिएको तथ्यांक छ । यी नागरिकको परीक्षण कसरी हुन्छ ?

खासगरी हामीले आशंकितका लागि क्वारेन्टाइनमा रहन भन्यौँ । १५ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको र्‍यापिड टेस्ट प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सुरु भएको छ । सुखद संयोग मान्नुपर्छ कि अहिलेसम्म र्‍यापिड टेस्ट र पीसीआरबाट हाम्रो प्रदेशमा १ जना पनि काेराेना संक्रमित भेटिएको छैन ।

त्यो हिसाबले हामी सुरक्षित झैँ देखिएका छौँ । यद्यपि लुकेर रहेको हुन सक्छ भनेर अलिकति दायरा बढाउने अर्थमा दोस्रो चरणमा हामीले दक्षिण भारत र दिल्लीबाट आएकालाई र्‍यापिड टेस्टमा सहभागी गराउने भनेका छौँ । शंकास्पद लागे स्वाब पनि हामीले परीक्षण गर्नेछौँ ।

लकडाउन भनेको लकडाउन हो भन्नुभयो । लकडाउनकाे पूर्ण पालना गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । यद्यपि नागरिक सडकमा आउन छाडेनन् नि, किन ?

यसमा २ कारणा हुन सक्छन् । एउटा एकान्तबास सकस भएर परिवारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ जहाँ काम गर्न नागरिक गए, त्यहाँका व्यवसायी तथा ठेकेदारले जिम्मेवारी नलिँदा पनि यो समस्या भएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्कोतिर सामाजिक रूपमा हामीले जो जहाँ छ, त्यहीँ बसौँ भन्ने चेतना फैलाउन कन्जुस्याइँ गरेका छौँ । सरकारलाई होलो खुकुलो पार्न दबाब दिने खालको प्रयास पनि भएको छ ।

त्यसपछि बाटोमा हिँडेकालाई सरकारले हेरेन भन्ने अर्थमा बढी राज्यको नीतिको आलोचना गर्ने हिसाबले खुकुलो पार्नका लागि प्रेरित गर्ने कुरा भएका छन् । तर, यथार्थमा लकडाउनकाे अर्थ जो जहाँ छ, त्यीँ बस्नु हो । अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई जहाँ छन्, त्यही ठाउँमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउने हो ।

तर, हामीले उनीहरूको भोको पेटको बेवास्ता गर्‍याैँ कि ?

त्यस्तो त होइन । किनकि अहिले आमसञ्चारमाध्यमकै कुरा गराैँ । आमसञ्चारमाध्यमले को कहाँ भोको छ, व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यलाई घचघच्याएको भए राज्य त त्यहाँ पुग्थ्यो । जसरी अहिले सडकमा हामी पुगेका छौँ ।

हामीले सडकमा हिँड्नेलाई बढी प्राथमिकता दियौँ तर बस्तीमा जान सकेनौँ नि । बस्तीका कुरा बस्तीमा गएर प्रकट गरेको भए राज्य त त्यहाँ उपस्थित हुन्थ्यो । त्यस अर्थमा मिडियाले पनि सजिलो उपाय खोज्यो । बस्तीमा कहाँ पीडित छन् उसले चासो राखेन ।

बस्तीमा पीडित खोजेको भए वडा कार्यालय तयार अवस्थामा छन् सहयाेग गर्नका लागि । यतिसम्म कि निजी बजेटलाई रकमान्तर गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । स्रोतको अभाव त होइन नि ।

सरकारले लकडाउन भने पनि नागरिकहरू सडकमा हिँड्न छाडेनन् । हप्तौँ दिन लगाएर हिँडेर आए । त्यो दृश्यले सरकारप्रति जनताको आक्रोश छ नि ?

त्यो आक्रोश किन सिर्जना गरिएको छ ? किन जनतामा चेतना पैदा गर्न सचेत मान्छेले पहल गरेनौँ ? सचेत मान्छेले बुझ्ने कुरा के हो भने सामाजिक दूरीका लागि लकडाउन आवश्यक छ ।

सामाजिक दूरी कायम नभए भोलि संक्रमण फैलिएर भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । अहिले आलोचना गर्नेहरू भनेका आफूलाई सचेत ठान्नेहरू नै हुन् । फेरि भोलि संक्रमण फैलिए त उहाँहरूले सरकारलाई नै दोष लगाउनुहुन्छ । आफूले त जिम्मा लिनुहुन्न ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा हिँड्न दिनुपर्छ भन्नेहरूले नै भोलि जिम्मा लिने अवस्था त बन्दैन । यस्तो अवस्थामा भावनात्मक कुरा भन्दा पनि रोगको जटिलतका आधारमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले लकडाउनप्रति इमानदार बन भनिराखेकै छ । यस्त्यताे अवस्थामा सचेत पङ्क्तिले उदारताको माग गर्ने कुरा उचित हाेइन, थिएन ।

सचेत पङ्क्तिकाे कर्तव्य के हुनुपर्थ्यो भने जो जहाँ बसेको छ, उसको समस्यालाई उजागर गरेर व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउनु पर्थ्याे । त्यो कुरामा कमी रह्यो भन्ने लाग्छ । जसका कारण आज हामी विदेशबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा नराखीकन समाजमा पठाउनुपर्ने बाध्यतामा परेका छौँ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अभियानमा सञ्चारक्षेत्रको भूमिकाबारे कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो प्रदेशभित्र जे–जति उपलब्धि भएको छ, त्यो सबैको सहभागिताको परिणाम हो । यतिसम्म कि राजनीतिक रूपमा हामीमाझ मतभेद छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच जीवन्त सम्पर्क छ । हामी मिलेर काम गरेका छौँ ।

नागरिकबाट सरकारले गरेको अपेक्षा के हो ?

यो विषय नै नागरिकको लडाइँ हो । यसमा २ स्टेप हुँदा रहेछन्, व्यवस्थापनबाहेक पहिलो स्टेप नागरिक आफैँले लड्नुपर्ने । दोस्रो, चिकित्सकले लड्नुपर्ने । अहिले हामी पहिलो स्टेप, नागरिक आफैँले लड्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।

नागरिकहरूले यो अवस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशन मान्नुपर्दछ । सरकारको निर्देशन मानेमा दोस्रो स्टेपमा हामी जानै पर्दैन ।

त्यस अर्थमा नागरिककै स्टेपबाट लड्ने कुरा हो । अपवादमा बाहिरबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा देखा परेका जटिलताका विषयमा केही अप्ठयारो परेकै हो । तर, अरु हिसाबले सहयोग भएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ७, २०७७ १३:४९