पोलको नयाँ युग टोलमा कहिले पुग्छ प्रधानमन्त्रीज्यू !

A+ A A-

देशमा कसको सरकार छ ? भनेर कुनै श्रमिकलाई प्रश्न गर्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार छ भन्ने उत्तर आँउछ होला । तर, अहिले कोरोना भाइरसका कारण दुःख पाएर घर फर्किंदै गरेका श्रमिकलाई यही प्रश्न सोध्नुभयो भने राज्य छ र ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

सरकारले गत ११ चैतदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्ने घाेषणा गरेपछि ज्यालादारी मजदर ठूलो मारमा परेका छन् । सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएपछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी गर्दै आएका श्रमिक अहिले हिँडेरै घर फर्किन थालेका छन् ।

यसरी घर फर्किंदै गरेका श्रमिकको अवस्थाका बारेमा राज्यले चासो दिएको छैन । घर फर्किने श्रमिक भोकभोकै हिँडिरहेका छन् । यो विषयमा राज्य मौन छ । उनीहरूको पीडा र समस्याप्रति सरकार गम्भीर देखिएन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कोष पनि श्रमिकप्रति जिम्मेवार देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोषको गत वर्ष उद्घाटन गर्दा सबै श्रमिकलाई दुःख र संकटका बेलामा कोषका स्किमले सम्बोधन गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय बनिबुतो गरेर अर्काको छानोमा जेनतेन ओत लागेका श्रमिकका लागि कोष आएको बताउँदै अब श्रमिकका दुःखका दिन लगभग सकिएको भाषण रोचक शैलीमा गरेका थिए । उनले श्रमिकको भोक प्यास र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सुरक्षा काेषले गर्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गत वर्ष गरेको वाचा एक वर्षपछि बर्सिएका छन् ।

सरकारले देशलाई लकडाउन गरेपछि रोजीरोटीका लागि काम गर्दै आएका श्रमिक वर्ग अहिले घर न घाटका भएका छन् । कार्यक्षेत्रमा खान र बस्न समस्या भएपछि उनीहरू हिँडेर घर फर्किँदै छन् । लकडाउनको समयमा घर फर्किएका श्रमिक भने भोकभोकै बाटोमा यात्रा गरिरहेका छन् । लकडाउनले मजदुर वर्गको बिचल्ली पारेको बारे सामाजिक सुरक्षा कोष मौन छ ।

नयाँ युगको सुरूवात भन्दै पोलपोलमा टाँसिएका प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अहिले सञ्चारमाध्यममा छापिएका तिनै मजदुरका पीडा र दुःखका कथा पढेर बसेका होलान् ।

यति बेला लाखौँ सर्वसाधारण रोग र भोकसँग एकसाथ जुधिरहेका छन् । तर, कोष र प्रधानमन्त्री ओली नै श्रमिकका समस्या रमिता हेरेर बसेका छन् । गत वर्ष श्रमिकका पक्षमा ओलीले गरेको बाचासमेत भुलेको मजदुरहरूको गुनासो छ । बनिबुत्तो गरेर बिहानबेलुका परिवारको छाँक टार्ने श्रमिक राज्यविहीन जनताजस्तै भएका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरसको लकडाउन बढाएसँगै उनीहरू अलपत्र परेका छन् । श्रमिक वर्गको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको भनिएकाे सरकार अहिले मजदुरको हालत याे अवस्थामा पुग्दासमेत माैन बनेर बसेकाे छ । हिजो मजदुर वर्गको नेतृत्व गरेका नेता नै शीर्ष स्थानमा छन् । तर, श्रमिक बाटोमा भोकभोकै हिँडेको विषयमा सरकार मौन छ । मजदुरकाे हक र हितमा लड्न तयार भई अघि बढेका मजदुर संगठनका नेता पनि मजदुरकाे याे गति हुँदा कुन दुलाेमा पसेका छन्, अत्ताेपत्ताे छैन ।

पाेका पुन्तुराकाे भारी बोकेर १५ दिनको बाटो हिँडेका मजदुरलाई सरकारले टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । बिहीबा थानकोटमा बाँकेस्थित घर फर्किंदै गरेका राजीव चौधारी हामी त धर्तीका बोझ पो रहेछौँ सरकारका लागि भनेर गुनासो गदै थिए ।

सरकार भन्छ– घरभित्रै सुरक्षित बस्नू । घरभित्र बसेर खानचाहिँ कसले दिन्छ ?, उनी मनको पीडा पोख्दै थिए, कम्तीमा १ दिनमा घर पुग्थ्याैँ सवारी साधन खोलिदिए । सरकारको पैसा जाँदैनथ्याे ।’

उनीजस्ता लाखौँ श्रमिक बाटोमा अलपत्र छन् । रोग र भोक खप्नै नसकेपछि थुप्रै सर्वसाधारण घर फर्किंदै छन् । यसरी फर्किने श्रमिकले काखीमा बच्चा च्यापेर, बुढाबूढीहरू डोर्‍याएर हिँडिरहेका छन् । कहिलेसम्म पुगिन्छ ? बा बाटोमै मरिन्छ कि, टुङ्गो छैन उनीहरूलाई । श्रमिक यसो भनेर बाटो हिँडिरहेका छन् । यसरी घर फर्कन श्रमिकसँग बास बस्ने र खाने खर्चसमेत साथमा छैन । चर्को गर्मीमा भोको पेट हिँडिरहेका छन् गाउँ पुगेपछि अघाउँजी खाऊँला भनेर ।

श्रमिककाे समस्याप्रति मजदुरका नेता पनि मौन छन् । भोकभोकै बाटोेमा अलपत्र अवस्थामा हिँडिरहेका श्रमिकका लागि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैन । श्रमिककाे राजनीति गर्दै आएका ठूला पार्टीका नेतासमेत श्रमिकका समस्याप्रति गम्भीर देखिएनन् । श्रमिककाे ज्यालाबाट काटेर कोषमा किन पैसा थुपार्ने, यदि दुःख र संकटकाे बेला श्रमिकलाई काम लाग्दैन भने ? यस विषयमा केही बाेलेका छैनन् श्रमिक नेता पनि ।

सरकारले गत वर्षदेखि कोषलाई श्रमिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा देशका मुख्य शहरका पोलपोलमा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर टाँसेर कोषले श्रमिकका पक्षमा सरकार छ भने सन्देश दिएको थियो । कोष अहिले दोस्रो वर्षमा छ । कोषमा १ लाख ५६ हजार ८ सय १ जना श्रमिक र १२ हजार ३ सय २० जना रोजगारदाता दर्ता भएका छन् ।

हाल कोषमा ८७ करोड रकम जम्मा भएको छ । श्रमिककै लागि भनेर श्रमिककै ज्यालाबाट काटेर जम्मा गरिएको कोषको रकम श्रमिक भोकै हुँदा पनि काम लागेन । यस्तो अवस्थामा सो रकम श्रमिकका लागि खर्च गर्न सरकार किन तयार छैन ?

समस्यामा परेकाे बेला श्रमिककै ज्याला काटेर जम्मा गरिएकाे कोषकाे रकम तिनै मजदुरका लागि खर्च गर्न किन चासो दिइएको छैन ? कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा कर्मचारी र आश्रित परिवारले उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा, अवकाशपछि पेन्सन र कार्यरत अवस्थामै मृत्यु भए परिवारले पेन्सन या उपदान सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

कोष सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भए पनि यसकाे कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । अहिले कोषमा रोजगारदाताले आउन मानेका छैनन् । रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत र कामदारका तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । ३१ प्रतिशत रकममध्ये २८.३३ प्रतिशत वृद्धभत्ता सुरक्षा योजना (पेन्सन), २.६७ प्रतिशत रकममध्ये १ प्रतिशत योगदानकर्ताको औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना र ०.२७ प्रतिशत योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले पाँउछन् ।

देश करिब २० लाख श्रमिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई कोरोना भाइरसले लकडाउन हुँदा बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल भइरहेको छ । एकातिर रोगको त्रास भने अर्कोतिर भोकले मरिन्छ कि भने पीडामा श्रमिक छन् । याे संकटकाे बेलामा काेषकाे रकम पछि पुर्ताल गर्ने गरी भए पनि निश्चित रकम श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन सकिए कमसेकम भाेकै त बस्नु पर्ने थिएन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ८, २०७७ ०८:४०