कोरोनाको पाठ र अबका २१ दायित्व

A+ A A-

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिँदै गइरहेको कोरोनाको कहरले विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो दूरगामी असर पुर्‍याउने देखिन्छ । विश्वकै शक्तिशाली देशहरू कोरोनाको सामुन्ने आफूलाई निरीह महसुस गरिरहेको यस सन्दर्भमा कम विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले निकै दूरगामी असर छाड्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विप्रेषण र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई यसले झन् ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा प्रष्ट छ ।

लाखौँ नेपाली युवाहरू हाल विदेशमा कार्यरत छन् र ती देशहरूमा पनि कोरोनाले त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने र त्यसको कारणले लाखौँ नेपालीको वैदेशिक रोजगारी गुम्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो भयावह अवस्थाबाट हामीले कसरी पार पाउन सक्छौँ भनी समयमै योजना तर्जुमा नगर्ने हो भने भोलि हामी उठ्नै नसक्ने खाडलमा भासिन सक्छौँ ।

समयमै सचेत बनौँ । यदि आज हामीले सही र दूरगामी नीति तथा योजना र कार्यक्रम तय गर्‍याैँ भने यो कहर हाम्रा लागि अवसरमा रूपान्तरण पनि हुन सक्छ । यो कहरबाट जोगिन तत्काल गर्नुपर्ने र यसलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि राज्यले तय गर्नुपर्ने केही कुराहरू बुँदागत रूपमा पेस गर्दछुः

१) अहिले सबैभन्दा धेरै असर दिउँसो काम गरेर बेलुका खाने असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक वर्गमा परेको छ, तसर्थ उक्त समूहको पहिचान गरी लकडाउन अवधिभरका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक ज्यालाको दरमा ज्याला भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरी उक्त रकम निजहरूको बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस वर्षका लागि खारेज गरी उक्त बजेटलाई यस प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२) निजीक्षेत्रमा कोरोनाको असर देखिन सुरू गरेकाले उक्त क्षेत्रमा आउने दिनमा थुप्रै रोजगारीहरूको अवसर गुम्ने र जेनतेन बाँकी रहेकाको हकमा पनि रोजगारदाताले नियमित तलब सुविधा भुक्तानी गर्न असमर्थ हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र सरकारले राहतको रूपमा घोषणा गरेको चैत महिनाको घरभाडा र निजी विद्यालयको मासिक शुल्क छुट पनि अव्यावहारिक छ र लागू गर्नसमेत अहिलेको हाम्रो राज्यसंयन्त्र कमजोर भएकाले नसक्ने निश्चित छ ।

अतः उक्त समूह आउने दिनमा ठूलो आर्थिक समस्यामा पर्ने देखिन्छ । तसर्थ यस्तो वर्गलाई रोजगारी गुमेको वा नियमित तलब सुविधा प्राप्त हुन नसकेको प्रमाण पेस गरेका आधारमा खाद्यान्न तथा किराना सामान सहुलियत मूल्यमा आगामी १ वर्षसम्म खाद्य संस्थान वा साल्ट ट्रेडिङबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३) व्यापारिक कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द भए तापनि निश्चित खर्चहरू मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताले कम चुक्ता पुँजी भएका साना तथा मझौला व्यवसाय र कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने देखिन्छ । तसर्थ त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका घरको घरभाडा कर छुट दिने र उक्त छुटबराबरको रकम मासिक भाडाबाट कट्टी हुने व्यवस्था मिलाउने । साथै चालू आवका लागि त्यस्ता व्यवसाय तथा कम्पनीहरूको हकमा निश्चित नाफासम्ममा आयकर छुट र व्यावसायिक कर्जाको बैक किस्ता भुक्तानीमा लचकता दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारीको निरन्तरता हुनुपर्ने कुराको व्यवस्था मिलाउने ।

४) ठूला औद्याेगिक प्रतिष्ठानको हकमा कच्चा पदार्थको आयातमा अहिले लाग्दै आएको भन्सार दरमा छुट र पूर्ण रूपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उघोगहरूलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुटको व्यवस्था गर्ने ।

५) राज्य अप्ठ्यारोमा पर्दा र आपतबिपत आइलाग्दा आवश्यक पर्ने र काम लाग्ने सरकारी सयंन्त्र र निकाय हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको कोरोना कहरले सबैलाई पाठ सिकाएकै छ र नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो अन्य भौतिक सेवा सुविधा नहुँदो रहे्छ । तसर्थ, प्रत्येक प्रदेशमा १/१ सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरौँ । यसबाट एकातिर आपतबिपतमा नागरिकका लागि काम लाग्ने, अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ हुने र मेडिकल शिक्षा आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सहज हुनेछ ।

यसका लागि लाग्ने बजेटको व्यवस्थाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय संसदका दुवै सदनका सांसद र प्रदेश सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कोषको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ । हाललाई उक्त रकम नपुग भएमा आगामी वर्षको सोही शीर्षकको बजेट पनि यसै शीर्षकमा खर्च हुने व्यवस्था मिलाऔँ र त्यसपछि उक्त कार्यक्रम खारेज गरौँ ।

६) अहिले सबैभन्दा धेरै असर पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्याेगमा परेको छ । सिङ्गो विश्व हाल कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेकाे र यो लडाइँ अझै लम्बिन सक्ने आँकलनहरू आइरहेको परिवेशमा पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्याेग पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन निकै लामो समय लाग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसले गर्दा उक्त क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न लाखौँ जनता बेरोजगार तथा उनीहरूको आयमा उल्लेख्य गिरावट आउनेछ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई तुरून्तै सम्बोधन गर्नु जरूरी देखिन्छ । हाललाई राहतस्वरूप न्यून ब्याज दरमा बैंक कर्जाको व्यवस्था गरी उक्त कर्जाको ब्याज आगामी १ वर्षपछिबाट मात्र भुक्तानी सुरू हुने र यस्तो कर्जाको अवधि ५ वर्षसम्म गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

७) राष्ट्रिय पुँजीकाे जगेर्ना गर्नका लागि निश्चित वस्तु, जसमा हामी तुलनात्मक रूपमा आत्मनिर्भर छौँ । त्यस्ता वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज वा उच्च भन्सार शुल्क लगाऔँ । पूर्ण रूपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, प्रविधि र मजदुर प्रयोग हुने उद्याेगको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटको व्यवस्था गराैँ ।

८) विदेशमा रोजगारी गुमाई फर्केर आउने नेपाली युवाहरूको हकमा उनीहरूले विदेशमा सिकेको सीपमा आधारित व्यवसाय वा मझौला उत्पादनमुखी उद्याेग वा आधुनिक कृषि तथा पशुपालन गर्न बिनाधितो वा सामुहिक जमानीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ ।

९) सबै तहका बहालवाला तथा भूतपूर्व जनप्रतिनिधिहरूले खाईपाई आएको मासिक तलब सुविधामा कटौतीको घोषणा गरौँ र उक्त रकमलाई कोरोना कोषमा जम्मा गरौँ ।

१०) जनप्रतिनिधि तथा निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको सुविधामा कटौती गरौँ, अर्थात् अधिकतम ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सवारी साधन सरकारले अब उपरान्त खरिद नगर्ने र हाल प्रयोगमा रहेका करोडौँ मूल्यका सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी उक्त रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घाेषणा गरौँ ।

११) सार्वजनिक प्रशासनलाई मित्तव्यी बनाऔँ । मन्त्री तथा सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले अनावश्यक विदेश भ्रमण नगरौँ । उत्पादनहीन गोष्ठी, सेमिनार र तालिमको नाममा अनावश्यक खर्च नगरौँ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्ति तथा सस्थाहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा वितरण गर्दै आइरहेको रकम वितरण तुरून्तै रोकी उक्त शीर्षकको बजेट कोरोना कोषमा जम्मा गरौँ ।

१२) निजी प्रयोगका लागि आयात गर्ने सवारी साधन चारपाङ्ग्रे भए १६०० सीसी वा अधिकतम उपभोक्ता मूल्य रू ५० लाख र दुईपाङ्ग्रे भए २०० सी सी वा अधिकतम उपभोक्ता मूल्य रू ३ लाखभन्दा धेरै मूल्यको सवारी साधन आयातमा बन्देज लगाऔँ ।

१३) सार्वजनिक यातायातलाई यात्रुमैत्री बनाऔँ । रूट हेरी मुख्य शहरभित्र ठूला वातावरणमैत्री सार्वजनिक सवारी साधन अनि शहर जोड्ने शाखा सडकमा साना वातावरण मैत्री सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ । सक्दो धेरै नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरौँ ।

आय आर्जनलाई टेवा पुग्ने भरपर्दो कारण नखुलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्ने अनुमति नदिऊँ । पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको साटो बिजुलीबाट गुड्ने सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिने नीति तर्जुमा गरौँ । यसले एकातिर वातावरण र प्रयावरणलाई प्रदूषित हुनबाट बचाउनेछ भने अर्कोतिर पेट्रोल र डिजेलको आयात कम भै वार्षिक खर्बौ रकम जोगिनेछ र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी हुनेछ ।

१४) इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न वैज्ञानिक विद्युत्र महसुलको व्यवस्था गरौँ । घरायसी प्रयोजनका लागि २० युनिटसम्मको प्रयोगलाई निःशुल्क, २१ देखि २०० युनिटका लागि अलिक महँगो तर २०१ देखि धेरै युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई सस्तो दर हुने गरी महसुल निर्धारण गरौँ । यसले विद्युतका माग बढ्न गई उत्पादित बिजुली स्वदेशमा नै खपत हुने वातावरण निर्माण गर्नेछ भने अर्कोतिर ग्यास आयातमा कमी आई व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि हुन जानेछ ।

इन्डक्सन चुलोमा सबैको सहज पहुँचका लागि आयातमा भन्सार छुट र खरिद मूल्यमा अनुदान दिऔँ । त्यसका लागि हाल ग्यासमा दिएको अनुदान कटौती गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

१५) आमनागरिकलाई मितव्ययी हुन र बचत गर्न प्रोत्साहित गरौँ । बचतलाई उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ । आवासीय घडेरीमा हुने अनावश्यक लगानीलाई निरूत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ । परिवार संख्या हेरी मात्र आवश्यक पर्ने घडेरी खरिदको अनुमति दिऔँ । व्यक्तिगत रूपमा जग्गा प्लानिङ गर्ने अनुमति नदिऔँ ।

१६) स्थानीय सरकारलाई साधन स्राेत, प्रविधि र जनशक्तिले प्रभावकारी र बलियो बनाऔँ । हरबखत जनताको समीपमा रही सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र दैवीप्रकोप, आपतबिपतमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने स्थानिय सरकारले नै हो । हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो निकायमा रहेका घरधुरी, प्रत्येक घरमा बस्ने परिवार सदस्य संख्या उसको मुख्य पेसा व्यवसायको अध्यावधिक अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरौँ ।

त्यसैगरी, एक घरबाट अर्को घर वा एक टोलबाट अर्को टोल वा एक वडाबाट अर्को वडा वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा स्थायी वा अस्थाई बसोबास परिवर्तन गर्दासमेत अनिवार्य रूपमा दुवै तह लाइ सूचना प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ । यसबाट राज्यसँग आफ्नो नागरिकका बारेमा पूर्ण अभिलेखजस्तै कुन स्थानीय तहको कुन टोलमा कति परिवार बसेकाे छ, उनीहरूको मुख्य पेसा के हो, उसको परिवार संख्या कति छ आदि इत्यादिको सूचना राज्यसँग रहन्छ । जसले भोलिको दिनमा दैवी प्रकोप वा अरू कुनै माहामारी आए कहा कस्तो प्रकारको कति राहत वा कस्तो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो सहज निर्णय लिन र सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ ।

१७) स्थानीय तहको विकासको प्राथमिकता के हो, निर्धारण गरौँ । यसको अभावमा हाल सबै स्थानीय तहले मनलाग्दो तरिकाले बजेट खर्च गरिरहेका छन् । प्रायः धेरैजसो स्थानीय तहहरूले हरियो पहाडमा स्क्याभेटर कुदाएर विकास होइन, विनाश गरिरहेका छन् । जसले पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको प्रकोप बढेर गएको छ । तसर्थ पहाडमा डाँडाकाँडामा रहेका बस्तीहरू हटाई एकीकृत बस्ती विकास गरौँ, जसले गर्दा विकासका पूर्वाधारहरू सहजै पुर्‍याउन सकियोस् ।

यसो गर्दा पूर्वाधार निर्माण सहज र कम खर्चिलो हुन जान्छ । प्रत्येक डाँडाकाँडामा बाटो पुर्‍याउनुको साटो कम्तीमा हरेक जिल्लाको सदरमुकामदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकलाई कालोपत्रे र हरेक वडाको केन्द्रदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म ग्राभेल सडकको निर्माण गरसी १२ महिना नै यातायातका साधन चल्न सक्ने सडक बनाऔँ ।

१८) एक पालिका एक कृषि उत्पादन वा पशुपालनको घाेषणा गरी प्रत्येक पालिकामा उक्त कृषि उत्पादनको प्रयोग हुने गरी साना तथा मझौला उद्याेगको स्थापना गरौँ । यसले एकातिर हामीलाई बिस्तारै आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा डोर्‍याउनेछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ ।

१९) हामीले खुल्ला बजारलाई अङ्गिकार गरे पनि नागरिकको दैनिकीलाई जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सहज बनाउनका लागि राज्यबाटै निश्चित क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हाेस् । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शिक्षण अस्पताल, प्रत्येक वडामा १२ कक्षासम्मको विद्यालय, प्रत्येक पालिकामा प्रविधि तथा साधारण धारको अध्ययन अध्यापन हुने महाविद्यालय, प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकामदेखि प्रदेशको केन्द्र र प्रदेशको केन्द्रदेखि देशको केन्द्रीय राजधानीसम्मको सहज यातायातका लागि प्रत्येक प्रदेशले साझाजस्तो वा पूर्ण वा अर्धसरकारी यातायात सेवाको व्यवस्था, गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक पालिकामा एउटा र नगरपालिकाको हकमा जनघनत्व हेरी प्रत्येक ३ किलोमिटरको दूरीमा खाद्यसंस्था वा साल्ट ट्रेडिङका बिक्री कक्षको स्थापना गरौँ । त्यसै गरी, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा पेट्रोल पम्प आर्मी वा प्रहरीले सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना गरौँ ।

२०) जीपीएस ट्रयाकिङसहितकाे राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरौँ । हरेक नागरिकले आफू घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा आफ्नो साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरौँ । यसले को कहाँ कति बेला गयो वा आयो, क–कसलाई भेट्यो भन्नेजस्ता जानकारी सजिलै राज्यले चाहेको समयमा प्राप्त गर्न सक्दछ । यसले गर्दा एकातिर दैवीप्रकोपमा सहज र सरल तवरले सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुनेछ भने अर्कोतर्फ समाजमा शान्ति तथा अमनचयन कायम गर्न पनि सहज हुन जानेछ । तर, सँगसँगै नागरिकको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गर्नका लागि आवश्यक कानुन पनि निर्माण गरौँ ।

२१) हालको हाम्रो संसदीय व्यवस्था र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबारेमा बहस चलाऔँ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ३, २०७७ १३:२५