२०७६ लाई फर्केर हेर्दा : कृषिमा योजनाका चाङ, असीमित आश्वासन, उपलब्धि शून्य

A+ A A-

सरकारले कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारणलगायतका क्षेत्रलाई विस्तार गर्न वार्षिक रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २५ अर्ब २४ करोड २ लाख रूपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उत्पादन र किसानको मनोबल बढाउन कृषि मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा धेरै कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । यसरी ल्याएका कार्यक्रम के हुँदै छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालय भने बेखबर छ ।

सरकारले आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बताउँदै आएका छन् । कृषि मन्त्रालयले किसानमैत्री बनाउन ५ वटा योजना अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारण्टीजस्ता विषयलाई विशेष योजना बनाएको मन्त्री भुसालले बताएका छन् । यो वर्ष जेजस्तो रहे पनि २०७७ कृषिक्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहने मन्त्री भुसालको दाबी छ ।

कृषि मन्त्रालयका मुख्य कार्यक्रम

– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (४ अर्ब १७ लाख)

– पशु कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रम

– उखुको उत्पादकत्व बढाउने र अनुसन्धानलाई जोड दिने कार्यक्रम

– युवा कृषि विशेष कार्यक्रम

– आलु र प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रम

– खसीबोका संकलन केन्द्र निर्माण तथा आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम

– कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम (१५ करोड)

– नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना (१ अर्ब ६० करोड)

– खाद्य पोषण सुरक्षा कार्यक्रम

– कृषिक्षेत्र विकास कार्यक्रम

– कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण आयोजना (७ करोड)

– सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम

– बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रम (९ करोड)

– मकै, भटमास उत्पादन कार्यक्रम

– ब्लेण्डिङ मल कारखाना स्थापनामा सहयोग तथा ब्लेन्डेड मलमा अनुदान

– दानाको आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम

यी कार्यक्रमका लागि २५ अर्ब २४ करोड २ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, यति ठूलो रकम बजेट विनियोजन भए पनि कृषक र कृषिक्षेत्र भने माथि उठ्न सकेको छैन ।

भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछि परेका वर्ग तथा समुदायलाई कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जनमा सुधार, गरिबी न्यूनीकरण र पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन लक्षित कार्यक्रमको निरन्तरता वार्षिक रूपमा सरकारले ल्याउने गरेको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमले कृषिक्षेत्र र किसानलाई समेट्न सकेको छैन ।

खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षाले पनि बजेट आउने गरेको अनुसन्धानकर्ता तथा कृषविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम नगरेको कृषिविज्ञ पौडेलको भनाइ छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै एकतिहाइ हिस्सा कृषिक्षेत्रले ओगटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा निर्भर रहँदै आएको छ । कृषि पेसामा आश्रित जनताको आयआर्जनमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कृषि जीवन निर्वाहको आधारबाहेक अरू हुन सकेको छैन । सरकारले कृषि अनुदान बाँड्ने विषयमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । वास्तविक कृषकलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’

कहाँ जान्छ अनुदान ?

अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ लागू गरेरै काम थालनी गरिएको हो । तर, कृषि मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण नगरेको आरोप कृषकले लगाइरहेका छन् । कृषकलाई प्रदान गरेको अर्बौं रूपैयाँ अनुदान बालुवामा पानी पोखेजस्तो भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । कृषिक्षेत्रमा अनुदानमार्फत गरेको लगानीको नतिजा कस्तो आइरहेको छ भन्ने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग पर्याप्त विवरण छैन ।

मन्त्रालयका विभिन्न निकायमार्फत गएको ८ वर्षमा करिब ६३ अर्ब रूपैयाँ कृषि अनुदानका लागि खर्चिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसरी खर्चिएको अनुदानको उपलब्धि के कति भयो भन्ने विवरण भने मन्त्रालयसँग छैन । यसले यति ठूलो लगानीको प्रतिफल भने ज्यादै न्यून रहेको देखाउँछ ।

नेपालमा ८३ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न भए पनि मुख्य आयस्रोत कृषि हुने जनसंख्या भने ७३.९ प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६.९८ प्रतिशत योगदान रहेको र ८३ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषिक्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो । उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्र भएकाले यसको वैज्ञानिक ढंगले सुधार तथा रूपान्तरण हुनु आवश्यक रहेको सरोकारवाला भनाइ छ ।

कृषकले पाएका आश्वासन

सरकारले चालू आवमा मुस्ताङ र कालिकोटमा स्याउ, रौतहट, सर्लाही र बारामा आँप, झापा, गाेर्खा, दैलेख, अर्घाखाँची, भोजपुर, तेह्रथुम, सुनसरी, कैलाली, परासी, सल्यान, गुल्मी, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ र सिन्धुपाल्चोकमा कागती र सुन्तला खेतीको विकास गरिने योजना अघि सारेको थियो । सरकारले ५ वर्षअघि सुरू गरेको किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम पनि अलपत्र भएको छ । यो कार्यक्रमका बारेमा मन्त्रालय नै बेखबर छ ।

कृषकलाई आम्दानीका आधारमा न्यूनतम साढे २ लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने सीमान्तकृत किसान, ३ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने साना किसान, १० देखि ३० लाख रूपैयाँसम्मका मध्यम, ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म कमाउने ठूला किसानको रूपमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिने कार्यक्रम थियो ।

सरकारले आव २०७१/७२ मा सुरू गरेको ‘किसान परिचयपत्र’ कार्यक्रम सुरू गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

परिचयपत्रमार्फत अनुदान, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान, बिउ, पशु तथा दूधजन्य, बोटबिरूवा प्रदान गरिने योजना थियो ।

यस्तै, मन्त्रालयले साना किसान विकास बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरूप ९५ करोड छुट्याइएको छ । तर, उखु किसान भने अनुदान नपाएर खेती गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयलाई गुहार्दै आएका छन् ।

यस्तै, भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा १०० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १०० विगाहभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपक्षी पालन र जडीबुटी खेती गर्ने योजना अघि सारे पनि काम सुरू भएको छैन ।

अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउँदै यो वर्ष दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन गर्ने योजना मन्त्रालयको थियो । तर, कुखुरा व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै मन्त्री घनश्याम भुसालको ढोका चहार्दै छन् ।

किसान सुरक्षा भत्ता, कृषि पेन्सन, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रभावकारिता, व्यवसाय बीमा र बालीबीमाको व्यवस्था, वास्तविक किसानको पहिचान, फर्म धितो राखेर ऋण पाउनुपर्ने भनेर कृषि मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा नयाँ ढंगले योजना ल्याएर बजेट छुट्याउँछ । तर, यस्ता कार्यक्रमका विषयमा किसानले थाहा नपाउने गरेको कृषिविज्ञको आरोप छ ।

कृषकको पहिचान तथा वर्गीकरणका आधारमा अनुदान, सहुलियत ऋण तथा कृषक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक रूपमा योजना आउँछन् । तर, किसानले अनुदान पाउँदैन ।

सरकारले सन् २००६ बाट सुरू भएको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ हाल ४२ जिल्लामा विस्तार भएको छ । यो कार्यक्रममार्फत के कस्ता कृषिका सामग्री उत्पादन हुँदै छन् स्वयम् कृषि मन्त्रालय नै बेखबर छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये १९.९७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । जसमा १४ लाख ७० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ रहेको छ । जसको ३३ प्रतिशतमा मात्र १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । हाल नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन क्षमता १ करोड ६ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । जुन प्रतिव्यक्ति ३३ केजी पनि नपुग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३०, २०७६ १३:३२