वैदेशिक रोजगार यो वर्ष : सत्ता परिवर्तनदेखि श्रमिकमा कोरोना कहरसम्म

A+ A A-

विगतभन्दा यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि केही सुधारका काम भएका देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन÷कानुन बनाएर लागू गरेको छ । यो क्षेत्रका लागि मन्त्रालयले गरेका कोशिस सकारात्मक भए पनि संस्थागत भने हुन सकेका छैनन्

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधारका लागि प्रयास गरे पनि विदेशीने युवा ठगिने क्रम भने रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मासिक हजारौं युवा म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिने क्रम जारी छ । यो क्षेत्रको मुख्य समस्या रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा ठगिनु नै हो ।

२०७६ सालमा श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग (कात्तिक १२ ) श्रम सम्झौता, कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता (भदौ), जापानसँग एमओसीमा सम्झौता (चैत) मोरिसस र यूएईसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ ।

सरकारले कतार, यूएई, जापान, कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन मोरिसस र मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । यस्तै, श्रम सम्झौता भएका इजरायल, मोरिसस, जापानमा भने यो वर्ष पनि श्रम मन्त्रालय नेपाली पठाउन सफल हुन सकेन ।

कतार, यूएई, ओमन, मोरिसस, पोल्याण्ड र बहराइनसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेकोे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेर मात्र नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउने योजनासहित काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘विगतका वर्षमा भन्दा २०७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै ऐन कानुन निर्माण भएर लागू भएका छन् । विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको श्रम बजारमा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ ।’ मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगानाले भने, ‘कोरोनाको असर श्रम बजारमा के कति पर्छ हेर्र्न बाँकी छ । तर, सरकारले श्रम बजारका समस्या समाधान गर्ने लागि परेको छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने यो क्षेत्रमा कोरोनाको ठूलो असर परिसकेको बताउन थालेका छन् । कोरोनाकारण विदेशमा कार्यरत ४० प्रतिशत रोजगारी कटौती हुने उनीहरुको दाबी छ ।
गत फागुनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने कार्य बन्द गरिएको छ ।

श्रममन्त्री र महानिर्देशक फेरिए

१० वर्षयता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा १४ मन्त्री फेरिए । यी मध्ये कतिपय मन्त्री त आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र राम्रोसँग नबुझ्दै पदबाट बाहिरिन पुगे । गत मंसिरमा गोर्कण विष्टलाई हटाउँदै श्रममन्त्री रामश्वेर राय यादवलाई नियुक्त गरिएको छ ।

रोजगारीका लागि वार्षिक साढे ५ लाख नेपाली श्रमिक विदेशी श्रम बजारमा पुग्ने गरेका छन् । तिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । तर, रेमिट्यान्समा योगदान गर्दै आएका श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्ने मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गको विभागको संयन्त्र भने अत्यन्तै अस्थिर छ ।

यो मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी २ वर्ष विष्ट मन्त्रीका रूपमा टिकेको थिए । अन्यमन्त्री ९ देखि ११ महिना मात्र मन्त्रालयमा बस्न पाएका थिए ।

मन्त्रालय नै अस्तव्यस्त भएपछि यसअन्तर्गतको विभाग स्थिर हुने कुरै भएन । श्रम मन्त्रालयको मेरूदण्डका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा उस्तै समस्या छ । विगतमा सरकार परिवर्तनसँगै महानिर्देशक फेरिने विभागमा पछिल्लो समय सरकार नफेरिए पनि महानिर्देशक भने फेरिने गरेका छन् । भिजन र योजना बनाएर काम गर्ने महानिर्देशक विभागमा टिक्दैनन् । यो विगत देखिकै समस्या हो । १० वर्षयता विभागमा पनि १९ जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् ।

विभागमा पनि माघमा महिना महानिर्देशक डा. भिष्मकुमार भुषालको स्थानमा कुमारप्रसाद दाहाल आएका थिए । सत्ता परिवर्तन भइरहँदा महत्वपूर्ण काममा ठूलो धक्का पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विज्ञहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार श्रम र रोजगारी क्षेत्रमा सुधारका लागि गति लिइरहेका बेला मन्त्री परिवर्तत हुँदा काममा समस्या उत्पन्न हुने र एउटा मन्त्रीले एउटा गतिमा काम गरिरहेको रोकिने सम्भावना हुन्छ ।
गत मंसिरदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका खासै केी भएको छैन । मन्त्री परिवर्तन भएपछि श्रम सम्झौतामा ढिलाई, ठगी समस्या बढ्दो र अलपत्र कामदार उद्धारमा समस्या भइरहेको छ ।

सरकारले ५ वर्षअघि घोषणा गरेको ‘फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट’ कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन । निःशुल्क दर लागू भए पनि कामदारले उक्त सेवा लिन पाएका छैनन् । जसकारण श्रमिकका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू भएपनि यी देश कामदारमा ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगी लगायतका समस्यामा कमी आएको छैन । रोजगारीका नाममा मानव तस्करी र विदेश जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गर्ने घटना वृद्धि हुँदै गएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन

ऐन संशोनधनपछि १ हजार ४ सय ४३ संस्थामध्ये खारेजी, धरौटी वृद्धि र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरी ८ सय ५४ कायम गरिएका छन् । योसँगै म्यानपावरको धरौटी कामदार पठाएको संख्याअनुसार २ करोडदेखि ६ करोड पुराएर कायन्र्वायन भएको छ ।
अन्य काम

– रोजगार पीडितका समस्या सुन्नकल सेन्टर सञ्चालन

– मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था बन्द

– कोरियासँगपुनःश्रम सम्झौता

– मलेसियासँगश्रम सम्झौता

– जापानसँगश्रम सम्झौता (कामदार पठाउन बाँकी)

– यूएईसँग श्रम सम्झौता

– मोरिसससँग श्रम सम्झौता (कामदार पठाउन बाँकी)

– प्रदेशस्तरमापुनःश्रम स्वीकृति

– कुटनीतिक नियोगबाटै भिसा प्रमाणिकरण

– कुटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने तयारी (कार्यान्वयन हुन बाँकी)

– कतार र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न बाँकी

– टर्कीसँग सरकारीस्तर श्रम सम्झौताका लागि ड्राफ्ट आदानप्रदान

– विदेश जानुअघि सीप परिक्षण अनिवार्य (कार्यान्यवनमा आउन बाँकी)

– वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरी लागू

अनलाइन प्रणालीबाटै काम

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा अनिवार्य बैंक खाता, इस्टिगर, टोकन प्रणाली, मेसेजिङ सेवा, श्रम स्वीकृति, पीडितको उजुरी, आवेदन, डिमाण्ड प्रमाणिकरण, पूर्वस्वीकृतिका काम अनलाइनको माध्यमबाट सुरु भएका छन् ।

यस्तै, विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी, अन्तिम श्रम स्वीकृति र भुक्तानी प्रणाली (बीमा र कल्याणकारी कोष) को काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै लागू भएको छ ।

अधिकांश काम अनलाइनबाट हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यी काम २०६९ सालदेखि रोकिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागले १० महिनाको अवधिमा ७३ वटा म्यान पावरमा अनुगमन गरेको छ । यीमध्ये २० वटामा आकस्मिक अनुगमन गरिएको थियो । २ दशकदेखिका ६ हजार पुराना मुद्दाको किनार लगाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २८, २०७६ १२:२०