'वैदेशिक रोजगारीमा गएका २० प्रतिशत श्रमिक समस्यामा छन्'

A+ A A-

कामको खोजीमा विदेशिएका कामदारको यकिन तथ्याङ्क छैन । तथ्याङ्क नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार तथा सहयोग गर्न सम्भव नभएको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताए ।

विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई सरकारले आर्थिक पाटोबाट मात्र हेर्न नहुने उनको बुझाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नेतिर ध्यान नदिएका कारण यो क्षेत्र विकृतिको भुमरीमा फसिरहेको अध्यक्ष कार्कीको तर्क छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै कामदार ब्लडमनी तिर्न र जेलमा बस्न बाध्य रहेको पीएनसीसीका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीसँग शिलापत्रकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

विश्वमा कोरोना भाइरसको त्रासका बीच वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?

४० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमन कार्यरत रहेको अनुमान छ । नेपाली श्रमिकका मुख्य रोजगार गन्तव्य खाडीका देश र मलेसिया हुन् ।

साउदी अरबमा ४ जना, मलेसियामा १ जना, बहराइनमा १२ जना, यूएईमा ११ जना र कुवेतमा १ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमा २ जना उपचार भएर निको भएका छन् । नेपाल सरकारले यूएई, बहराइन, मलेसिया र कतारसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

खाडी र मलेसियाका अन्य देशसँग कुनै प्रकारको सरकारी स्तरबाट श्रम सम्झौता भएको छैन । सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीमा गएका र विदेशिएका कामदारको यकिन तथ्याङ्क छैन । यसका कारण नेपाली कुन देशमा कति छन् भन्ने समस्या छ ।

युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक विपत्ति र रोगको महामारी हुँदा अलपत्र परेका कामदारहरूको उद्धार गर्न समस्या हुने देखिन्छ साथै स्रोतको अभाव र दुरूपयोगको जोखिम पनि छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारी खाडीका देश र मलेसियामा निर्भर छ ।

पछिल्लो एक दशकदेखि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि अमेरिका, क्यानडा, युरोप, जापान कोरिया र अफ्रिकी देश जान थालेका छन् । विश्वमा महामारीको रूपमा आएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)ले हाल वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली श्रमिक त्रासमा रहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले सरकारको सहयोग र सान्त्वना खोजिरहेका छन् ।

प्रत्यक्ष श्रमिकका समस्या दैनिक देख्दै आउनुभएको छ । के छन् मुख्य समस्या ?

सामान्य अवस्थामा पनि नेपाली श्रमिकका गन्तव्य देशमा २० प्रतिशत प्रभावित हुने गरेका छन् । यसरी विदेशमा प्रभावित कामदारलाई नेपाली नियोग, गैरआवसीय नेपाली र यसै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले उद्धार तथा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमिकका समस्याहरू मुख्य गरेर अपारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, बढीभन्दा बढी गैरकानुनी सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता, रकम बुझाएको बिल, भर्पाई नपाउनु, कम्पनीसँगको सम्झौताको प्रतिलिपि प्राप्त नहुनु, गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि म्यानपावर र एजेन्टले दिएका आश्वासन, तलब, काम गर्ने समय, कामको प्रकृति फरक हुनु वा प्राप्त गर्न नसक्नु रहेका छन् ।

श्रमिकहरू नेपालमा दिइएको आश्वासनअनुसारको काम, तलब नपाएपछि र अधिक समय काम गर्नुपरेपछि कम्पनी छाडेर भाग्छन् । त्यसपछि उनीहरूको हैसियत अवैध हन्छ र लुकेर काम गर्छन् । यसका कारण उनीहरू जोखिममा पर्छन् ।

गन्तव्य मुलुकहरूले अवैध कामदारको सूचीमा राखिसकेपछि, कुनै कम्पनीमा काम गरेवापतको पारिश्रमिक प्राप्त नगरेमा उजुरी गर्न सकिँदैन, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाइँदैन, कमाएको पैसा बैंकमार्फत् पठाउन सकिँदैन, कुनै पनि समयमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ, टेलिफोन सेवा लिन सकिँदैन, स्वदेश फर्किने समयमा ठूलो जरिमाना तिर्नु र जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।

कति छन् विदेशमा अवैध श्रमिक ?

यकिन तथ्याङ्क छैन । गन्तव्य मूलुकहरूबाट पनि अध्यागमन प्रणाली छलेर प्रवेश गर्ने र निस्कन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, खाडीका देश र मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार अवैध भएर रोजगारदाता कम्पनीको शरण लिएर काम गरिरहेका छन् ।

५ लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेशमा अवैध रूपमा बसेर काम गर्दै आएको अनुमान छ । कामदार अवैध हुनुमा सरकार, कामदार र म्यानपावर कम्पनी सबैको दोष छ । अवैध रूपमा काम गर्दै आएका कामदारको अवस्था नाजुक छ । कम्पनी छाडेर जाने कामदारहरूको विवरण नियोगमा जानकारी आउँदैन र नियोगले कहिलेकाहीँ यस्तो विवरण माग गरेर त्यस्ता कामदारहरूलाई सचेत गराउन र परिवारमार्फत् निरुत्साहित गर्न सकिने माहोल बनाउन सकिन्छ ।

सरकारले यस्तो विषयमा चाँडै सोच्नुपर्छ । नत्र महामारी र विपदको समयमा कामदारले ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ । रोजगारदाता देशमा पुन: अभिलेखीकरण सुविधाका लागि सरकारी स्तरबाट कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।

सरकारसँग विदेशमा रहेका कामदारले के अपेक्षा गर्छन् ?

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार समस्यामा पर्दा सरकारको उपस्थिति होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा राज्यले आवाज उठाइदिएको रुचाँउछन् ।

सरकारले अनुभव र क्षमताको आधारमा तलब, सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेजस्ता विषयमा रोजगारदाता देशका कम्पनीसँग परामर्श गरोस् वा सरकारसँग कूटनीतिक पहलद्वारा नीतिगत रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने कामदारलाई आशा हुन्छ ।

रोजगारदाता देशमा आपतकालीन अवस्थामा राज्यले उद्धार र उपचारमा आश्वस्त हुने गरी पहल गरोस् भन्ने कामदारले चाहेका हुन्छन् । विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई घर परिवारको चिन्ताले धेरै तनाव हुन्छ । नेपालबाट रोजगारीमा जाँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अवस्था, जोखिमको अवस्था सुधार गर्न दुवै सरकार, व्यवसायी, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र नागरिक समाजको भूमिकाविना सम्भव छैन भन्ने सिद्दान्तमा जीसीएममा १५३ राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

कस्ता कामदारको अवस्था नाजुक छ ?

नेपालबाट म्यानपावरले पठाएका अदक्ष श्रमिक धेरै जोखिममा छन् । कामदार आपूर्ति गर्ने बिचौलिया, कम्पनीमा गएका कामदार, महिला, घरेलु कामदार, साना तथा मझौला कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको अवस्था नाजुक छ ।

अवैध बाटो भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको समेत बिजोक छ । खाडीका देश र मलेसियामा मात्र होइन, युरोपसँगै अफ्रिकी देशमा एजेन्टमार्फत् गएका कतिपय कामदारहरूको अवस्था नाजुक छ ।

सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार मलेसिया र साउदी अरबमा अलपत्र हुनेसँगै समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अलपत्र परेका कामदार पार्क र सडकमा सुत्ने गरेका छन् । रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली आफ्नै कारणले र अन्य समस्याले गर्दा गन्तव्य देशका जेलमा छन् । उनीहरूलाई कानुनी सहायताको आवश्यकता छ । सरकारले तत्काल उनीहरूका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।

तपाईंको संस्थाले के काम गर्दै आएको छ ?

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका कामदारको समस्यामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ ।

हाम्रो संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी सहायता, उद्धारका लागि समन्वय, विदेशमा अलपत्र परेका र परिवारले स्वदेश फर्काउन नसक्ने कामदारलाई नेपाल फर्काउनका लागि प्रयास गर्दै आएको छ ।

हाम्रो संस्थाले ६ वर्षको अवधिमा १२ हजारभन्दा धेरै विदेशमा अलपत्र तथा समस्यामा परेका कामदार र उनीहरूका परिवारलाई सहयोग, उद्धार, पुनर्मिलन, आवास तथा खाद्यान्न, कानुनी सहायता तथा परामर्श, आर्थिक सहायता, सूचना जस्ता सेवा दिँदै आएको छ ।

विभिन्न दुर्घटनामा परी ब्लडमनी तिर्न नसकी आजीवन जेल बस्न बाध्य नेपालीमध्ये ३ जना नेपालीलाई आर्थिक सहयोग जुटाएर उद्धार गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हराएका २ सय ८३ कामदारको खोजीका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।

नेपालमा मात्र होइन, मुख्य रोजगारदाता देशमा पनि कामदार समस्या समाधानका लागि काम गर्दै आएका छौँ । कामदारलाई सहयोग पुर्‍याउन कतार, मलेसिया र साउदी अरबमा नेपाली नियोगहरू र नागरिक समाजको सहयोगमा कामदारहरूलाई आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधानमा सहयोग गर्दै आएका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका श्रमिकका हकहितका लागि काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधि भएका कारण यस्तो बेलामा के भन्नुहुन्छ ?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सबै जोखिममा रहेका देशहरूलाई आवश्यक परामर्श, सहयोग र निर्देशन दिँदै आएको छ । यो कठिन परिस्थितिमा आआफ्नो मुलुकमा रहेका सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार र कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सम्बन्धित सरकारहरूले आदेश दिएका छन् । यो सकारात्मक विषय हो ।

विश्वको जुनसुकै देशमा रोजगारीमा कार्यरत नेपाली कामदार सुरक्षित हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका कामदारलाई महामारीका अलावा न्यायमा पहुँच, खाद्यान्न र वासस्थानको सेवा पनि आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषय गाँस, वासको व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गरेकाले सरकारले यस्ता समस्याबाट सरकार र सरोकारवाला निकाय पन्छिन सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा धेरै कामदार आर्थिक, मानसिक र शरीरिक शोषणमा परिरहेका छन् । तत्काल सबै समस्याको समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा न्यूनत्तम खान, बस्न, परिवारसँग सम्पर्क गर्न, सावधानीका उपायहरू अपनाउन र रोग लागेमा उपचार गर्ने ठाउँका बारेमा जान्न र समस्या परेको विषयमा जानकारी लिने ठाउँको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएकाले त्यस सम्बन्धी सरकारी निकायले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा महामारी, युद्ध र प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विषय किन समेट्न नसकेको होला ?

नेपाल सरकारले महामारी, युद्ध र प्राकुतिम विपत्ति आउँछ भनेर श्रम सम्झौता गर्दा सोचेको देखिँदैन । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले यस विषयलाई उठान गर्न सकेको छैन । सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उपस्थिति देखिँदैन ।

नेपाली श्रमिककोे रोजगार गन्तव्य खाडीका देश र मलेसिया हुन् । यी देशमा युद्ध र महामारी फैलिए सरकारले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई कसरी उद्धार गर्छ ? श्रम सम्झौतामा यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कामदार निर्यात गर्ने एसियाली राष्ट्रहरूको साझा संस्था ‘कोलम्बो प्रोसेस’को अध्यक्षतासमेत गरेको छ । यस्तै, फोरममार्फत् कामदार तथा उनीहरूका परिवारका समस्या रोजगारदाता देशहरूसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

कामदारका अधिकारका विषयमा रोजगारदाता देशलाई सामूहिक दबाबसमेत सिर्जना गर्नुपर्छ । कामदार लिने र दिने देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन वा ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन, २०१८ अनुसार सम्झौतामा जोड गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २६, २०७६ १५:३८