निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व : सरकारलाई अविश्वास कि असहयोग ?

A+ A A-

चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस देखिएको केही समयमा नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम पर्ने भन्दै राहतको प्याकेज माग निजी क्षेत्रबाट भएको थियो । व्याज अनुदानदेखि ऋण तिर्ने समयको पुनर्तालिकीकरण माग गरिएको थियो । यस आधारमा नेपालको निजी क्षेत्रमा दूरदर्शिता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नभन्दै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको कुनै देश छैन । फैलावट कम गर्नका लागि विश्‍वभरका सरकारहरूले कठोर कदम चालेका छन् । जनता भोकमरीमा जाने अवस्था नआओस् भनेर वर्षौं लागेर बनेको बलियो अर्थतन्त्रको संरचना भत्काएरै पनि काम गरिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि संसारभर नै सरकार र निजी क्षेत्र जुधिरहेका देखिन्छ । नेपालमा पनि यसमा प्रयास भइरहेको छ ।

विगतका दु:खमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा । सरकार वा निजी क्षेत्रको एउटा प्रवृत्ति भारतको कदमसँग तुलनामा गर्ने र सिको गर्ने पनि देखिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा धेरै समानता भएका कारण यसको आवश्यकता पनि छ । कहिलेकाहीँ नेपालको सिको भारतले गरेका उदाहरण पनि होलान् ।

कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि पछिल्लो समय भारतले महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेको छ । एकातर्फ अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरेर मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरेको छ, अर्कातर्फ निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनका प्याकेज घोषणा गरेको छ । सरकारले जसरी कदम चालिरहेको छ, निजी क्षेत्रले पनि त्यसैगरी सरकारको कामममा हातेमालो गरेको छ ।

सरकारले खडा गरेजसरी बजेट स्रोत जुटाएको छ- प्रत्यक्ष सहयोगबाट । गत साता भारतका प्रतिष्ठित व्यवसायीको परिचयसमेत बनाएका बाबा रामदेवले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि १५ करोड भारतीय रुपैयाँ सरकारलाई दिने घोषणा गरे । यो पतन्जली ग्रुपअन्तर्गतको सहयोग हो । १० करोड भारुभन्दा बढी दान दिने उद्योगीको संख्या भारतमा दर्जन नाघिसकेको छ ।

भारतको टाटा समूह एक्लैले १ हजार ५ सय करोड अर्थात् १५ अर्ब भारु सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । उद्योगी मात्र होइन, चर्चित कलाकारहरूको सहयोग पनि बढ्दो छ । भारतीय कलाकार अक्षय कुमारले २५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

१ करोड भारु माथिको सहयोग उपलब्ध गराउने भारतमा सयौँ पुगिसकेका छन् । सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल जित्न र निजी क्षेत्र कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा साथ दिन लागिपरेका देखिन्छ ।

विश्‍वकै अन्य प्रतिष्ठित घरानाहरूको सहयोग पनि ठूलो छ । करिब १ महिना अगावै माइक्रोसफ्ट कम्पनीका पूर्वसीईओ स्टिम वालमरले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले पनि १० करोड अमेरिकी डलर अनुदान घोषणा गरेको छ ।

एसियामै धनाढ्य मानिने चिनियाँ उद्योगपति ज्याक माले आफ्नो देशमा मात्र होइन, अहिले संसारभर नै आफ्नो सहयोग विस्तार गरेका छन् । उनले नेपालमा समेत सहयोग सामाग्री उपलब्ध गराएका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्ध पहिले नै १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका उनले त्यसभन्दा ठूलो सहयोग वितरण गरिसकेको बताइन्छ ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्, संसारभर नै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर लागिपरेका छन् ।

अब नेपालतर्फ लागौँ

सरकारले लौ न सहयोग चाहियो भन्दै आफैँ ५० करोड रुपैयाँ राखेर कोष खडा गरेपछि नेपालमा पनि केही सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । कतिपय उद्योगीहरूले कोरोनाका कारण भोकै रहेमा मजदुर तथा असहायहरूलाई खाना खुवाएका छन् । केहीले संस्थागत रूपमा १०-२० लाख रुपैयाँको खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन् ।

कोष खडा गरिएको २ हप्ताको अवधिमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । देश र आर्थिक अवस्थाअनुसार यो ठीकै हो भन्ने लाग्ला । तर, यसमा नेपालको निजी क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पनि देखिँदैन ।

२ अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूबाट मात्र १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गरिएको छ । सरकारले दायाँ खल्तीको पैसा बायाँ खल्तीमा सार्दा मात्र कोषमा रकम देखिएको यथार्थ हो । यो कोषमा नेपाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राखेको छ भने सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमले ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ, जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ सङेकलन भएको छ ।

अन्य केही प्रतिनिधिमूलक सरकारी संस्थान तथा निकायहरू- दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १५ करोड, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट १२ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र राष्ट्रिय बीमा विकास समितिबाट ५-५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३ करोड, स्टक एक्सचेञ्जको ३ करोड ५१ लाख, नागरिक लगानी कोषको २ करोड, कृषि विकास बैंकको १ करोड २५ लाख, नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलगायत सरकारले बजेट विनियोजन गरेर तलब खुवाइने र सरकारी शेयर रहेका निकायबाट भएको सहयोग करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट भएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग एनसेल प्रालिको हो । यसले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसबाहेक सरकारी स्वामित्व नभएका बैंकहरूबाट करिब २० करोड रुपैयाँ सहयोग भएको देखिन्छ । प्रतिष्ठित उद्योगीले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूको योगदान छैन भने पनि हुन्छ यस कोषमा । केही उद्योगीले आफ्नै तर्फबाट सहयोग गरिरहेका र गर्ने घोषणा गरे पनि कोषमा संयुक्त रुपमा केन्द्रित हुने र बनाइएको कोषमा ठूला उद्योगको तर्फबाट चौधरी ग्रपअन्तर्गतको नर्भिक अस्पतालले ५० लाख, भाटभटेनी सुपर मार्केटले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

संस्थागत रूपमा उद्योगी, व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट सामान्य सहयोग देखिएको छ । नेपालमा प्रतिष्ठित घरानाको रूपमा चिनिने घरानाहरूमा चौधरी ग्रुप, शंकर ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, ज्योति ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, खेतान समूह, गोल्यान ग्रुप, विशाल ग्रुप, लोमस ग्रुप, आईएई ग्रुपलगायतका छन् । यी ग्रुपको स्रोत जोड्ने हो भने सरकारको स्रोतभन्दा ठूलो छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा पटक पटक प्रतिबद्धता जनाउने यी ग्रुपले अहिले आफ्नो भूमिका देखाउन र राष्ट्रलाई समस्या पर्दा सहयोग हुन्छ भन्ने प्रभाव देखाएका पाइँदैन । बरु यही समयमा महँगो मूल्यमा सामान बिक्री गर्न व्यस्त छन् । मौकामा चौका हानेर लाखको लगानीबाट करोड नाफा गर्न केन्द्रित देखिएका छन् कतिपय उद्योगीहरू ।

यसको पछिल्लो उदाहरण शंकर ग्रुप हो । मंगलबार मात्र ३ हजार रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने थर्मलगन १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका कारण उद्योगी सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका छन् ।

वर्षौंदेखि नाफा कमाउन व्यस्त रहे पनि विपदको समयमा जनताले र सरकारले सहयोग खोजिरहेका हुन्छन् तर विपदको समयमा सहयोग गर्ने व्यवसायीको तुलनामा चौका हान्ने व्यवसायी नै अग्रपंक्तिका देखिएका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व कहीँ देखिँदैन ।

केही दिनअघि सरकारसँगकै मिलेमतोमा ओम्‍नी ग्रुपबाट ४८ गुणासम्म महँगो मूल्य हालेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रयास गरियो । ओम्नी ग्रुपसँग भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ पनि जोडिएका बाहिर आएको छ, जसले वर्षौंदेखि भ्याट छली गरेको विषय भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले पनि छानबिनबाट टुंग्याएको छ ।

यी यस्ता क्रियाकलापका कारण उद्योगी, व्यवसायीसँग समधुर सम्बन्ध बन्न नसक्ने र कतिपय अवस्थामा व्यावसायिक वातावरण पनि नबन्ने देखिन्छ । तर, सरकारको पनि उस्तै कमजोरी देखिन्छ ।

सरकारसँग पनि अविश्‍वास

नेपालले ५ वर्षअघि फरक प्रकृतिको ठूलो विपद् सामना गरेको थियो । तत्कालीन समयमा ठूलो सहयोग सरकारलाई उपलब्ध भएको थियो । अहिलेको तुलनामा नेपाली उद्योगीले त्यतिबेला ठूलो क्षति व्यहोरेका थिए । संक्रमण लम्बिँदै जाँदा अहिले पनि थप क्षति हुन सक्ला ।

‘देशलाई विपत्ति पर्दा सहयोग गर्ने उद्योगी, व्यवसायीको दायित्व हो । जब सहयोग रकमको समेत सही परिचालन हुन्छ भन्ने लाग्दैन, तब सहयोग गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । अहिले त्यस्तै भएको हो , केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गरिसकेका एक उद्योगीले भने ।

उनले सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कतिपय व्यवसायीलाई काखी च्यापेर कमिसन खाने खेलमा लाग्दा जिम्मेवार व्यवसायीलाई समस्या परेको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

अहिलेको मुख्य चुनौती नै व्यावसायिक वातावरण बिगार्न नदिनु र पलायन हुन सक्ने उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व भए पनि सरकार त्यसबाट विमुख भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् उनी ।

सरकारले पनि विश्‍वास गर्ने गरी केही काम गरेको देखिँदैन । केही मन्त्रीहरूले देश विपदमा पर्दा लोभी आँखा डुलाइरहेको देखिन्छ, जसको छाया अहिले देखिइरहेको अवस्था पनि छ ।

प्रधानमन्त्री उनीहरूको संरक्षणमा केन्द्रित भएको गुनासो पनि गरिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा कम्तीमा केही उच्चअधिकारीको सुविधा कटौती गरेर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा खर्चने कार्यक्रम ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र गरिखाने वर्गलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । यी कुनै कार्यक्रम आएनन् ।

आए त यस्तो समयमा मन्त्रीहरूले गरेको अनियमिततामाथि टिप्पणी गरियो भन्ने कुरा मात्र । यी उदाहरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीमा निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा बिर्सिएको देखिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वबाट निजी क्षेत्र विमुख देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २५, २०७६ २०:२२