राहत : पीडितलाई आहतमाथि आहत !

A+ A A-

जब समाजमा, राष्ट्रमा कुनै प्रकारको विपद आइलाग्छ, तब व्यक्तिहरूको जीवनस्तर, जीवनशैली, गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा सङ्कट आइपर्छ । यस्तो बेलामा राज्यले, समाजले, सामाजिक संघसंस्था, दाता आदिले यस्तो सङ्कटमा परेका मानिसलाई गर्ने कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग नै राहत हो ।

अभरमा परेका, पीडाले पिल्सिएकाहरूलाई जोकोहीले सहयोग गर्न सक्छ । खाना, नाना, छानादेखि औषधोपचारसम्म राहतमा पर्छ । यस्तो राहतले तत्कालीन सङ्कट टार्न निकै ठूलो सहयोग पुग्छ पीडितलाई ।

अहिले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमै सङ्कट आइपरेको छ । यो विपद कुनै एउटा समाज वा देशमा मात्र छैन, विश्वका लगभग सबैजसो देश र समाजमा परेको छ । हामीकहाँ अर्थात् नेपालमा पनि कोरोना कहर व्यापक बन्दै गएको छ ।

हामी अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वर्गीकरण गरेको कोरोना कहरको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । एक स्थानीय महिलामा विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट कोरोना सरेसँगै हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हौँ । र, अबको चरण निकै जोखिमपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ ।

यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अर्थात् कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले २ सातादेखि लकडाउन गरेको छ । आज दोस्रो पटकको अवधि सकिँदै छ । आजै अरू ८ दिनका लागि लकडाउन अवधि लम्ब्याइने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख गरिएको छ । यो अझै १५ दिनसम्म लम्ब्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका छन् ।

यो किन पनि जरुरी छ भने, भारतबाट वैधानिक नाकाबाट र अन्य खुला सीमाबाट यसबीच नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या अनुमानित डेढ लाख देखिएको छ । उनीहरूको हालको अवस्थाबारे स्वयं सरकार नै जानकार छैन । कन्ट्याक ट्रेसिङको अवस्था अत्यन्त सुस्त छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम र अन्य भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्र रेड जोन मा परेका छन् । यस अवस्थामा सरकारको पहिलो कर्तव्य छिटोभन्दा छिटो भारतबाट प्रवेश गर्नेको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नु हो ।

साथसाथै देशका लगभग सबैजसो भेगमा र्‍यापिड टेस्ट गर्नु पनि तुरुन्त आवश्यक देखिएको छ । र, यसका लागि लकडाउन अवधि अझै कम्तीमा ३ साता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

काम गरेर खाने वर्ग मर्कामा

यस्तो बेलामा काम गर्ने सम्भावना छैन । घरमै यथास्थितिमा बस्न सरकारले लकडाउन गरेको हो । र, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग योबेला अत्यन्तै मर्कामा परेको छ ।

दिनभर काम गरेर बिहान-बेलुकी हात जोड्ने उक्त वर्गका लागि राहत अतिआवश्यक हुन्छ । किन पनि भने, यो वर्गले बचतलाई भन्दा जीवन निर्वाहलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ, जसले गर्दा अपर्झट आइपर्ने यस्ता विपद्का बेला उक्त वर्ग गाँस, वास र कपास अनि आवश्यक भैपरी आउने अवस्थाका लागि तयार हुँदैन ।

यही वर्गका लागि यस्तो बेलामा सरकार, समाज, स्वयंसेवी संघसंस्था तथा दाताहरूले राहत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अहिले पनि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले राहत वितरण गरिरहेका छन्, यो स्वाभाविक र अत्यावश्यक मानवीय कर्म र कर्तव्य पनि हो ।

राहत भीख होइन

तर, राहत दान वा भीख होइन, जो दयापूर्वक दिइन्छ । यो त अभरको बेला गरिने सहयोग हो, जुन जो कसैलाई पर्न सक्छ । अतिसम्पन्नदेखि अतिविपन्नसम्म प्राकृतिक वा अन्य विपद्को भुमरीमा पर्न सक्छन् । यस्तो विपद्ले यो वा ऊ, धनी वा गरिब भन्दैन । र, त्यसबेला सम्पन्न भनिनेले पनि राहतको हात थाप्नुपर्छ, विपन्न भनिएकाले सम्पन्नलाई पनि राहत सहयोग गर्नुपर्छ । यो मानवीय धर्मबाट कोही चुक्नुहुँदैन ।

तथापि, अहिले सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा यो विपद् खालि मजदुर, गरिब र विपन्नका लागि हो भन्नेजस्तो भान हुन्छ । यही भएर तथाकथित सम्पन्नहरू दयाभावसाथ ती बिचरा हरूलाई २ मुठी चामल, दाल र केही मिलिग्राम तेल बाँडेर गर्वसाथ सेल्फी हान्दै, फोटो खिच्दै सामाजिक सञ्जाल फोहोर बनाइरहेका छन् ।

यस्तो हर्कत गर्नेमा समाजमा निकै गनिए/मानिएका व्यक्तिदेखि कलाकार, व्यापारीसम्म छन् । यसले हाम्रो दानी होइन, दरिद्र मानसिकता उजागर गर्छ । हाम्रो कर्तव्यपरायणता होइन, आडम्बर प्रदर्शन गर्छ । हाम्रो मानवीय क्रियाकलाप होइन, अमानवीय ढोङ देखाउँछ । यसर्थ यस्तो विपद् सबैमा आइपर्ने र सबै विपद्का उत्तिकै जोखिममा रहेको तथ्य मनन् गरेर सोहीअनुसार सोच्नु र व्यवहार गर्नु हितकर हुन्छ ।

राहत : पीडितलाई थप आहत

विपद् आफैँमा आहत हो, पीडा हो, दु:ख हो, कष्ट हो । विपदबाट पीडितलाई अत्यन्त आहत भएको हुन्छ । भएको जन, धन गुम्नेदेखि जीवन निर्वाहमा समेत समस्या परेको हुन्छ । यस्तो बेला सङ्कटमा परेका वा आहत भोगेकालाई राहत दिनु आवश्यक हुन्छ ।

तर, त्यही राहतका नाममा पीडितलाई हुने थप आहतको अनुमान गर्दा पनि थप पीडा हुन्छ । हामीकहाँ यस्तो देखिएको छ । माथिका सन्दर्भ त छँदै छन्, राहतका नाममा हुने अनियमितता, ठगीले पनि उत्तिकै प्रश्रय पाइरहेको छ ।

विगतमा भएका विपद्का बेला वितरण गरिएका यस्ता राहतमा होस् वा अहिले गरिएकामा, केही नकारात्मक अभ्यास, अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेका पाइन्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला पूर्वमन्त्रीसहित व्यापारी, सामाजिक अगुवा, धार्मिक संस्था आदिले राहतका नाममा गरेका अनियमितताका खबरबाट हामी परिचित छौँ ।

यही भएर सरकारले एकद्वार नीति अवलम्बन गर्‍यो । तथापि, सरकारकै जिम्मेवारहरू, जनप्रतिनिधिहरूबाटै राहतमा अनियमितताका खबर आइरहेकै छन्, जुन यसबेला अक्षम्य हुन् ।

उसो त कतिपय ठाउँमा राहत पाउनुपर्नेले नपाएका, हुनेखानेले विपन्नका निम्ति छुट्याइएको राहत लगेका गुनासा पनि आइरहेकै छन् । कोठा भाडा बस्नेले पाउनुपर्ने राहत घरभेटीले लिए भन्ने सुन्नुपर्दा कान उसै टट्याउने गर्छन् ।

केही दिन वा महिनाकी सुत्केरी, दीर्घरोगी, बालक र वृद्धलाई दिइनुपर्ने राहतमा जागिरे, व्यापारी, घरमूली आदिका गिद्दे नजर परेका समाचार देख्न र सुन्न नपरोस् भन्ने लाग्छ तर त्यही छ अवस्था भने । यसले राहतका नाममा पीडितमाथि आहत थपेको महसुस हुनु अन्यथा होइन ।

राहत वितरणमा फितलो

राहत दिनु अत्यन्त सही र मानवीय कर्म हो । राज्यको कर्तव्य पनि हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमै यसबेला पीडामा परेकाहरूलाई राहत वितरण भइरहेको छ र यो सराहनीय पनि छ ।

तर, यदि माथि भनिएझैँ वा मनपरी ढंगले वितरण भएको भए वा वास्तविक पीडितले नपाएर नक्कली पीडितले राहतमा तर मारिरहेका भए त्यसमा सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुन जरुरी छ । पीडितलाई राहतका नाममा थप आहत हुने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । उनीहरूलाई राहत दिने नाममा गरिने अपमान र हेयदृष्टिलाई त्याग्नु पनि जरुरी छ ।

विपद्लाई अवसर ठानेर लुट मच्चाउने, अनियमितता गर्ने, नक्कली पीडित बनेर राहत लिनेहरूको पहिचान गर्न सरकार चुक्नुहुँदैन । यसका साथै सरकार, स्थानीय तहको सक्रियतालाई व्यापक बनाएर घरघरमा पुगेर वास्तविक पीडित पहिचान गरेर मात्र राहत वितरण गरिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २५, २०७६ १९:०५