कोरोना त्रासः यसरी चुक्दै छन् राजनीतिक दल

A+ A A-

देशमा कोरोनाको महामारी फैलिइसकेको छैन । तर, कोरोनाको त्रास भने भयङ्कर बनेको छ । २ हप्ताभन्दा लामो लकडाउन र त्यसले सिर्जना गरेका सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संकटहरूका कारण देशमा कोरोनाको कहर लामो समयसम्म रहने निश्चित छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना पहिलो वा अन्तिम महामारी होइन । यसभन्दा पहिले धेरै पटक महामारी आइसकेका छन् । तिनले मानव जातिलाई सानादेखि ठूलठूला क्षति पुर्‍याएर अलप भएका छन् । कोरोना पनि निश्चित समयपछि अलप अवश्य हुनेछ ।

महामारीले एकातिर समाजमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ भने अर्कातिर कैयौँ विकसित विचार र व्यवहारहरूको निर्माण गर्दछ । महामारीले गएगुज्रेको शासनसत्ताका शोषणका धेरै मान्यताहरू भत्काएर जान्छ ।

नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टी, तिनले चलाएको सरकार र तिनका भातृ संगठनहरूमा खुइलिँदै गएको वैचारिक दरिद्रता र गुमाउँदै गएको कार्यक्षमतालाई कोरोनाले नराम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ । सरकारमा भएका बाहेक अन्य राजनीतिक पार्टी र संगठनहरूलाई पनि गतिलोसँग पाठ पढाएको छ ।

राजनीतिक विचारमाथि कोरोनाको प्रहार

कोरोना भाइरसले व्यक्तिको स्वास्थ्यमाथि मात्र होइन, सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरूले लिँदै आएको राजनीतिक नीति, सिद्धान्त र विचारमाथि पनि ठूलो हमला गरेको छ । तिनीहरूको विचार र सिद्धान्तले चलाउँदै आएको सरकारलाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्र, अत्यावश्यक सेवा र वस्तुहरूको निजीकरणलाई आफ्नो सिद्धान्त र नीति बनाएका र त्यसैलाई विगत ३ दशकदेखि लागू गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूलाई एउटै कोरोनाले तहसनहस बनाइदिएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्र, अत्यावश्यक सेवा र वस्तुहरूको निजीकरणले सरकार थिलथिलो भएको रहेछ भने सरकारले अन्तिम अवस्थामा लकडाउन गर्नेबाहेक ३ महिनासम्मको अवधिमाकोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वतयारीसमेत पनि गर्न सकेन । महामारी फैलिएको अवस्थामा सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सक्नेछ भनेर सोच्नु मूर्खता हुनेछ ।

पुँजीवादी, साम्राज्यवादी देशहरूको समेत काबुबाहिर रहेको महामारी फैलिएको अवस्थामा नेपालले काबुभित्रै राख्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसले धेरै ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ । तर, देशलाई लकडाउन गरेर सरकारले जसरी पूर्वसतर्कता अपनाएको छ, यो नै उपयुक्त विधि हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । तर, सबै महामारीका लागि यो विधि नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि राज्य हरेक महामारीका विरुद्ध लड्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ ।

यति ठूलो संकटमा न राजनीतिक पार्टीहरूले अँगालेको खुला बजार अर्थनीति काम लाग्यो, न स्वास्थ्यको निजीकरण नै काम लाग्यो । कोरोनाले ३ महिना लामो समय दिँदादिँदै पनि राज्यसंयन्त्र निरीह अवस्थामा रह्यो ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा काला बजारियाहरूले हालीमुहाली गरे । निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्दैनौँ भनेर धम्क्याइरहेका छन् । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा करोडौँको घोटाला भएका समाचारहरू बाहिरिएका छन् । सिङ्गो राज्यसंयन्त्रले समयमै स्वास्थ्य सामग्री खरिदसमेत गर्न सकेन । गलत राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गराउन खोज्दा, निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन खोज्दा राज्यले कुनै तहमा पनि काम गर्न सकेन ।

पूर्वतयारीमा चुकेका पार्टीहरू

नेकपा देशकै ठूलो पार्टी हो । त्यो पार्टीको चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । तर, पार्टीको तहबाट कोरोनाको विषयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्भवतः कुनै पनि अन्तर्क्रिया गरिएन । राजनीतिक तहबाट कुनै तयारी र अन्तर्क्रिया नगरिएपछि त्यसका प्राविधिक पूर्वतयारीहरू हुन सक्दैन थिए, भएनन् ।

संसार कोरोनाले आक्रान्त भइसक्दा पनि चीन, अमेरिका, जापानमा नेपालको उडान खुला थियो । त्यतिबेलासम्म पार्टीका नेताहरूमा कुनै चेत थिएन । उनीहरू अर्धचेतन अवस्थामा थिए ।

यस्तो पनि सुनिँदै छ कि युरोप, अमेरिका, चीन, जापानमा रहेका ठूला नेता, कर्मचारी, व्यापारी र तिनका आफन्त ओसार्नका लागि ती देशहरूमा तत्काल उडान बन्द नगरिएको हो । यदि त्यसो हो भने राजनीतिक तहबाट देशका विरुद्ध गरिएको भयङ्कर अपराध हो । सिंगो देशलाई महामारीको जोखिममा राखिएको हो भने त्यो सोच्न पनि नसकिने अपराध हो ।

भ्रम फैलाएपछि अलमलिएका राजनीतिक संगठनहरू

चीनमा फैलिएको झण्डै ३ महिनापछि नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेको हो । त्यतिञ्जेल संसारका धेरै देशमा कोरोना पुगिसकेको थियो । नेपालमा पूर्वसावधानी अपनाउने समय धेरै थियो । तर, सरकारको दम्भ र अलमलका कारण पनि राजनीतिक संगठनले गति लिन सकेनन् ।

सरकारका मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाललाई कोरोना फ्रि घोषणा गर्नुपर्ने बताएपछि राजनीतिक संगठनको ध्यान अन्यत्रै मोडियो । सरकारका मन्त्रीहरूले नै कोरोनाबारेमा व्यापक भ्रम फैलाए ।

भट्टराईले १ लाख ३० हजार अट्ने क्वारेन्टाइन बनाइएको बताए भने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले परीक्षण र उपचारका लागि सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए । तर, व्यवहारमा सरकारी तयारी धेरै फितलो देखियो ।

सबै कार्यकर्ता र मतदातालाई एकै रातमा काममा खटाउने क्षमता भएका राजनीतिक दलले अहिले भारतलगायत विदेशबाट को–को आएका छन् भन्ने कुरामा समेत कुनै हेक्का राखेनन् । यदि त्यसरी हेक्का राख्न सकेको भए सबैलाई क्वारेन्टाइनमा अथवा घरमै सुरक्षित साथ राख्न सकिन्थ्यो ।

किन पुगेनन् घरघरमा पर्चा ?

केही स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक दलहरूले कोरोनाविरुद्धका पर्चाहरू घरघरमै पुर्‍याएका छन् । कतिपयमा पर्चा नै पुर्‍याउन नसके पनि सचेत बनाएका छन् । मतदातालाई मत हाल्न सयौँ पटक सिकाउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जनताका घरमा कोरोनाविरुद्ध जनचेतनाका पर्चा लिएर घर जान सकेनन् ।

जब लकडाउन भयो, त्यतिबेला ढिला भइसकेको थियो । कोरोना भाइरसको प्रकृति, यसको फैलावटजस्ता कुरामा सरकारले धेरै ढिलो गरी मात्रै जनतालाई जानकारी दियो । सरकारको जानकारी नलिईकन राजनीतिक नेता कार्यकर्ता घरमा गएर केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन । किनभने तिनीहरू नै अलमलमा थिए । कोरोनाका बारेमा बुझाइमै ठूलो खाडल थियो । हालसम्म पनि त्यो खाडल छँदै छ ।

यसरी सरकारले नै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई पर्याप्त मात्रामा सतर्क गराउन सकेन । त्यसैले नेता कार्यकर्ताले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गाउँमा लैजान सकेनन् ।

अन्धविश्वासको भुमरी

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता अन्धविश्वासबाट टाढा रहनुपर्दछ । आफू अन्धविश्वासबाट टाढा रहन सके मात्रै जनतालाई अन्धविश्वासबाट सचेत बनाउन सकिन्छ । तर, केही जिल्लामा घरको आँगन खनेर निधारमा माटो लगाउने, बलि चढाउने, पूजा लगाउनेजस्ता कार्यहरू भए । ती सबै जनतामा भएको अन्धविश्वासका परिणामहरू थिए ।

कुनै पनि संकटको समयमा अन्धविश्वास फैलिनु भनेको घातक हुन्छ । कोरोनाको सन्दर्भमा पनि त्यही घातक हुन सक्छ ।

सयौँ मान्छे जम्मा भएर पूजापाठ गर्ने गर्दा कोरोनाको महामारी एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा फैलिन सक्छ । त्यो झनै खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउने काम पनि राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको हो ।

तर, बझाङमा ४ हजार भन्दा धेरै मान्छे एकै ठाउँ जम्मा भएर मेला भरेका छन् । प्रशासनले समेत उक्त मेलामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन । जब कि हिले सुदूरपश्चिम नै कोरोनाको ठूलो जोखिममा छ ।

बझाङको भीडले पनि के देखाउँछ भने जनतामा राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको पकड गुम्दै गएको छ । यदि त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक संगठनहरूले जनतालाई आह्वान गरेको भए त्यति ठूलो मेला रोक्न सकिन्थ्यो ।

भ्रष्टाचारको ढाकछोप

सरकारले कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा कैयौँ कमजोरीहरू गर्‍यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँकरोड भ्रष्टाचार भएका समाचार बाहिरिए । महामारीको समयमा त्यसरी भ्रष्टाचार हुनु अक्षम्य अपराध हो । सामग्री खरिदमा पारदर्शिता अपनाउन नसक्नु सरकारको भ्रष्ट चरित्र हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

त्यति ठूलो अपराधलाई छानविन हुनुपर्छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा सत्ताधारी पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू पुगे । तिनीहरूले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरे । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममाथि समेत तिनीहरूले हैकम चलाए ।

भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिनु लज्जाको विषय हो । नेकपाले आफ्ना जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारको ढाकछोपका लागि परिचालन गर्नु दुःखद कार्य हो ।

स्वास्थ्यको निजीकरणलाई संरक्षण

देशमा स्वास्थ्यलाई चरम प्रकारले निजीकरण गरिएको छ । सरकारी अस्पतालहरू कमजोर, गुणस्तरहीन र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । त्यसको विपरीत राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूकै लगानीमा निजी अस्पतालहरू ठूलो संख्यामा खुलिरहेका छन् । तिनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिइरहेका छन् ।

टेकु र पाटन अस्पतालले मात्रै कोरोनाका बिरामी धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । दुःखको स्थिति त के छ भने टेकु अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन । सरुवा रोगको उपचार हुँदै आएको अस्पताललाई सरकारले कोरोनाको उपचारका लागि घोषणा गरे पनि डाक्टर, नर्स, औषधि र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा अस्पतालले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन । यसरी सरकारी अस्पतालहरू कति कमजोर र दुरवस्थामा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।

कोरोना महामारीको सन्त्रासको समयमा निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बिरामीलाई समेत जाँच गर्न मानेका छैनन् । अन्य जटिल रोगका बिरामीहरू पनि गेटबाटै फर्काइएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको यो ब्रह्मलुटविरुद्धमा आवाज उठ्न नसक्नु भनेको राजनीतिक संगठनहरूको वैचारिक धरातल सकिँदै गएको प्रमाण हो ।

निजी अस्पतालहरूको अत्याचार जसरी बढिरहेको छ, त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने हो भने त्यसले जनताको स्वास्थ्यलाई सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा स्थापित हुन सक्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यस्तो पनि देखिएको छैन । यो निकै दुःखलाग्दो स्थिति हो ।

राजनीतिक संगठनहरूबीच अझै पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सरकारीकरण गरिनुपर्छ भनेर बहस हुन सकेको छैन ।

कोरोनाको महामारीपछि राजनीतिक संगठनहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूलाई सरकारीकरण गरिनुपर्छ भनेर कति आवाज उठाउनेछन् भन्ने कुरा भविष्यले नै देखाउनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २५, २०७६ १५:२७