सरकार नै वैदेशिक रोजगार ऐन संंशोधन गरेर अव्यवस्थित बनाउँदै

A+ A A-

गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ईजाजत पत्र नवीकरणका लागि वार्षिक रूपमा सय जना कामदार पठाएको अनिवार्य प्राबधान हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा रोजगारी कटौती हुने बताउँदै आएका म्यानपार कम्पनीलाई सरकारको उक्त निर्णयले राहत मिलेको भएको छ । आगामी ३ महिनाभित्र वार्षिक एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएकै कारणबाट ईजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर कम्पनी)हरू खारेज हुने व्यवस्था पनि हटाइने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्राबधान संशोधनन भए हाल क्रियाशील रहेका ८ सय ५४ मध्ये करिब ४ सय जति म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्थामा पुगेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा करिब ४ सय म्यानपावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिनामा ५० जनाकामदार रोजगारीमा विदेश पठाउन सकेको थिएनन् । ती म्यानपार आगामी आर्थिक वर्षमा सोतह खोरजी हुँदै थिए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै संशोधनको बाटो खुलेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले बताए ।

गतवर्ष फागुन १९ मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने कानूनले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौ संशोधन) माम्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर व्यवसायीलाई राहत पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताए । व्यवसायी पनि नै यो क्षेत्र व्यवस्थित गदै लैजान चाहेकोको संघका अध्यक्ष गैरेले बताए ।

‘विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देखाउँदै सरकारले व्यवसायीलाई राहतस्वरूप ऐन नै संशोधन गरेको छ । सरकारले पछिल्लो निर्णयप्रति व्यवसायी धन्यवाद दिन चाहान्छौं’ उनले भने, ‘देशको बेरोजगारी र अर्थतन्त्रमा सहयोग गदै आएका म्यानपारलाई सरकारले व्यवसायीको दर्जा दिनुपर्छ भने हाम्रो माग छ । राज्यबाट व्यवसायीले संरक्षण खोजिरहेका छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावरले ठगी गरे ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्ने र त्यस्ता म्यानपावर सञ्चालकलाई संघले पनि कारबाही गर्ने सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

फेरि ठगी बढ्छ

गतवर्ष श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौ संशोधन)गदै म्यानपावर कम्पनी धरौटी २ देखि ६ करोड पुर्‍याएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको संख्याको आधारमा धरौटी वृद्धि गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौ संशोधन) गरेर बढाएको धरौटी राख्न धौधौमा परेका म्यानपारलाई सरकारको पछिल्लो निर्णय राहत मात्र होइन फेरि ठगी गर्ने बाटो खुलेको रोजगार विज्ञको आरोप छ ।

विगत दुई वर्षदेखि नियन्त्रण हुँदै आएको ठगी सरकारले गत चैत १६ गते गरेको निर्णय फेरि बढ्ने रोजगार क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थितभन्दा भद्रगोल बनाउनतिर लागेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले बताए ।

‘सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई किन व्यवस्थित गर्ने खोजिरहेको छैन । रोजगारीका नाममा कतिपय म्यानपावरले कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेका छन् । यस्ता म्यानपावरलाई सरकारले नै संरक्षण गर्ने खोज्नु प्रश्नको विषय बनेको छ’ उनले भने, ‘गतवर्ष संशोधनभएको ऐनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र यो क्षेत्रलाई केही व्यवस्थित गर्दै लैजाने देखिएको थियो । गत साता सरकारले गरेको निर्णयले पुनः पुरानै शैलीमा वैदेशिक रोजगारी आउँने देखिन्छ ।’

मन्त्री फेरिएसँग ऐन संशोधनको लविङ

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर कम्पनीका हकमा वार्षिक सय जनाको थ्रेसहोल्ड कायम गरेका थिए । उनलाई सरकारले गत मंसिरमा हटाएको थियो । मन्त्री विष्टको ठाँउमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हालका मन्त्री रामेश्वर राययादवले पाएका थिए ।

म्यानपावर व्यवसायी र नेपालका रोजगारदाता कम्पनी श्रममन्त्री विष्ट हटेपछि योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार ऐनका केही बुँदा संशोधनका लागि लविङ गर्ने थालेका थिए । म्यानपार कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि धरौटीसमेत ऐन संशोधन गरेर बढाइएको थिए । यसरी धरौटी वृद्धि गर्दा ३ म्यानपावर खारेज र ३ सय मर्जरमा गएका थिए ।

हाल कोषको कार्यक्रम पनि अव्यवस्थित भइरहेको छ भने वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधन हुने पक्का भएको छ । यीदुवै क्षेत्र सुधार्न श्रममन्त्री यादवले खासै ध्यान नदिएको अरोप सर्वसाधारणको छ ।

कोष र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन रोक्न २ वर्ष अगाडिदेखि म्यानपावर व्यवसायी र रोजगारदाता कम्पनी उच्च राजनीति लविङमा लागे पनि सफल भएका थिएन । तर, पछिल्लो समय भने उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको रोजगारविज्ञको भनाइ छ ।

विगत एक वर्षदेखि केही सुधारको बाटोमा देखिएको वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रम बजार पुन अवस्थित हुनु थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

ती कर्मचारीका अनुसार ५ महिना अघिसम्म सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगारी ऐनअनुसार कामदार पठाउन व्यवसायी तयार भएका थिए । हाल उनीहरू विगतका निर्णय उल्टाउनका लागि मन्त्रीकै सहयोग लिइरहेका छन् । जसका कारण श्रम र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या पहिलोका जस्तै हुने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २४, २०७६ १२:०३