१ वर्ष नपुगी वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिँदै, म्यानपावर सञ्चालकमा खुसीयाली

१ वर्ष नपुगी वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिँदै, म्यानपावर सञ्चालकमा खुसीयाली

A+ A A-

गत १६ चैत मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक रूपमा सय जना कामदार पठाएको अनिवार्य प्रावधान हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णय आगामी ३ महिनाभित्र वार्षिक १ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएकै कारणबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी)हरू खारेज हुने व्यवस्था हटाउने भएको छ । गत वर्ष वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै एक आर्थिक वर्षमा सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपार खारेज गर्ने नियम बनाएको थियो ।

गत वर्ष १९ फागुनमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने कानुनले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौँ संशोधन)मा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात समावेस गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारकोे यस निर्णयसँग म्यानपावर सञ्चालकहरू सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गर्ने थालेका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण देखाउँदै सरकारले व्यवसायीलाई राहत स्वरूप ऐन नै संशोधन गरेर उक्त व्यवस्थालाई हटाउन लागेको सकारात्मक पक्ष भएको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएसँगै व्यवसायीलाई राहत पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रावधान संशोधन नभए हाल क्रियाशील ८ सय ५४ मध्ये करिब ३ सय म्यानपावर कम्पनी खारेजी हुने अवस्थामा पुगेका थिए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै संशोधनको बाटो खुलेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले जानकारी दिए ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर कम्पनीका लागि वार्षिक सय जनाको थ्रेसहोल्ड कायम गरेका थिए । म्यानपार कम्पनीलाई व्यवस्थापनका लागि धरौटीसमेत बढाएका थिए । यस विषयमा म्यानपावर व्यवसासी विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २३, २०७६ १९:३२