आप्रवासी कामदारप्रति युरोप र अमेरिका अनुदार, मध्यपूर्वी देश बढी जिम्मेवार

A+ A A-

विश्वका मानिस कोरोना भाइरसको त्रासमा छन् । कोरोना भाइरसको सबैभन्दा धेरै प्रभावमा रोजगारीका लागि एक देशबाट अर्को देश पुगेका आप्रवासी श्रमिक परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा २८ करोडभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक छन् । तीमध्ये विश्व श्रम बजारमा १८ देखि २० करोड रोजगारीमा कार्यरत छन् । कोरोना भाइरसका कारण ९० प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धित देशको रोजगारदाता कम्पनीको क्वारेन्टाइनमा छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण रोजगारीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिक हाल तलब नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । तेस्रो देश रोजगारीको खोजीमा गएका श्रमिक तलब मात्र होइन, कोरोनाकै कारण रोजगारीसमेत गुम्ने विषयमा चिन्तित छन् ।

कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै रोजगारदाता देशका कम्पनीले आप्रवासी श्रमिकको रोजगारी कटौती नगर्ने विश्वका ट्रेड युनियनहरूले आग्रहसमेत गरिरहेका छन् । युनियनले आप्रवासी श्रमिकका समस्या रोजगारी कटौती गरेर समाधान नहुने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

हाल भारतसहित ७० लाख नेपाली विदेशमा बसोवास गर्दै आएको सरकारी अनुमान छ । ४४ लाख नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । एसियाली, मध्यपूर्वका देश र मलेसिया विदेशी कामदारप्रति जिम्मेवार खाडीका, मध्यपूर्वका देश र मलेसिया विदेशी कामदारप्रति जिम्मेवार देखिएका छन् । यी देश आप्रवासी श्रमिकका विषयमा गम्भीर पनि रहेका देखियो ।

मलेसिया, खाडीका देश र मध्यपूर्वका देशले विदेशी श्रमिकलाई काम नगरे पनि आधा तलब, खाना, बस्न र स्वास्थ्य उपचार जस्ता सेवा रोजगारदाता कम्पनीसँगै सरकारले ब्योहोर्ने भएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीमा खाडीका देश, मलेसिया र मध्यपूर्वका देशले आप्रवासी श्रमिकप्रति जिम्मेवार मात्र नभएर यो समय कम्पनी बन्द हुँदाको तलबसमेत दिने भएका छन् ।

यी देशमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो नागरिक र श्रमिक जस्तै सुविधासमेत दिइरहेका छन् । खाडीका देशहरू कतार, कुवेत, यूएई, बहराइन, साउदी अरब, जोर्डन, ओमान र मलेसियाले आप्रवासी कामदारलाई महामारीका समयमा काम नगरे पनि तबल दिने, बेतलबी बिदा र तलबी बिदा दिने घोषण गरेका छन् ।

नेपाली कामदारका मुख्य रोजगार गन्तव्य देश पनि यिनै हुन् । यी देशले आफ्ना देशमा रोजगारीमा कार्यरत विदेशी कामदार कोरोना भाइरसको मारमा नपर्ने घोषणा गरेका छन् । खाडीका देश, मलेसिया र मध्यपूर्वका देशले विदेशी श्रमिकको कोरोना भाइरसको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

एसियाली देश, मलेसिया, खाडीका देश र मध्यपूर्वका देशमा करिब ६ देखि ७ करोड आप्रवासी श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको कोलम्बो प्रोसेसको अनुमान छ । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र रहेर आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाता देशले सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने रोजगारविज्ञ तथा पूर्व श्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।

खाडीका देश, मलेसिया, मध्यपूर्वका देश र एसियाली मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा आप्रवासी श्रमिकप्रति धेरै नै जिम्मेवार देखिएको रोजगारविज्ञ भट्टराईले बताए । रोजगारदाता देशले आप्रवासी श्रमिका लागि बनाइएका सुविधासम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर उनीहरूमाथि व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरस जस्तो महामारीका बेला रोजगारदाता कम्पनीले आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यको र अन्य विषयमा सुरक्षा जिम्मा लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), कोलम्बो प्रोसेस र अवुधावी डाइलगलगायत क्षेत्रीय संयन्त्र तथा श्रमिक पठाउने देशले पनि आप्रवासी श्रमिकका हकहित तथा अधिकारका विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।’

यस्तै, आप्रवासी श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, अफ्रिकी देश, भारत र चीनले समेत कोरोना भाइरसको जस्तो महामारीमा विदेशी श्रमिकलाई तलब, सुविधा दिने घोषण गरेका छन् । अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देश आप्रवासी श्रमिकका विषयमा मौन कोरोना भाइरसको महामारीमा अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देश आप्रवासी श्रमिकका विषय केही बोलेका छैनन् ।

युरोपका कतिपय देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो देश फर्किन आग्रहसमेत गरिरहेका छन् । अमेरिका र क्यानडाका ठूला रोजगारदाता कम्पनीले कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै विदेशी श्रमिकको कोटा कटौती गर्ने घोषणासमेत गर्दै छन् ।

अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देशमा ९ करोडभन्दा धेरै विदेशी श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको आईएलओको अनुमान छ । त्यसमा एसियाली देशबाट २ करोड आप्रवासी कामदार यी देशमा रोजगारीमा कार्यरत छन् ।

अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देश कोरोना भाइरसको महामारीमा आप्रवासीप्रति जिम्मेवार नभएको जस्तो देखिएको साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले बताए । अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देश धेरै विदेशी नागरिक अवैध बाटो भएर जाने हुँदा उनीहरूको पहिचानसमेत नखुल्ने गरेको युनियनका महासचिव बस्नेतले बताए ।

‘आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारको विषय प्रमुख चुनौती हो । न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रमशोषण, यौनशोषण, कामबाट विना कारण निकालिनु, घरेलु हिंसा जस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्ने मुख्य समस्या हुन् । महामारी र प्रकृति मारमा समेत आप्रवासी श्रमिक पर्छन्’, उनले भने, मुख्यतः गन्तव्य देश र स्रोत देशबीच आप्रवासी श्रमिक सम्झौता नै नगरी गएका विदेशी श्रमिक महामारी र आपतविपतका समयमा धेरै समस्या पर्छन् ।’

रोजगारदाता देशका कम्पनीहरू महामारी र अन्य विपतमा आप्रवासी श्रमिकलाई विश्वव्यापी मापदण्ड र सन्धिअनुसार सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आईएलओको अध्ययनअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको ३.५ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड २० लाख आप्रवासी श्रमिक छन् । त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन् । ७५ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आईएलओको विश्व आप्रवासन अध्ययनमा छ ।

आईएलओ र आईओएम जस्ता श्रमिकका हकहिका लागि काम गर्दै आएका देशले आप्रवासी कामदारका समस्या समाधान गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २३, २०७६ १४:५१