काेराेना, गैरसरकारी संस्था र सहकार्य

A+ A A-

सुदूरपश्चिमतिर ‘होइजाला’ भन्ने एउटा प्रचलन छ, जसले भविष्यको कुरा भविष्यले नै बताउँछ भन्ने हो । अहिले विश्वजगत नै कोभिड-१९ को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ, यो कहिले गएर पूर्ण रूपमा परास्त हुन्छ भन्ने आँकलन छैन तर यसले सामाजिक र आर्थिक रूपमा पुर्‍याउने हानिका बारेमा भने सोध, प्रतिवेदन र प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् ।

भर्खरै मात्र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ अनि एसियाली विकास बैंकले कोभिड-१९ ले मानव जीवनमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा डरलाग्दो रूपरेखा प्रस्तुत गरेका छन् ।

एउटा कुरा निश्चियतप्रायः जस्तै के भएको छ भने कोभिड-१९ का बहुआयामिक प्रभावहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा दूरगामी रहनेछ । मार्च महिनाको अन्त्यतिर प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले ‘विश्वको जनसंख्याको करिब ५५ प्रतिशतसँग सामाजिक सुरक्षाको पँहुचबाट बाहिर रहने, करिब २०० ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी घाटा र गरिब देशहरूका करिब ७५ प्रतिशतसँग साबुनपानीको अभाव हुने’ जनाएको छ ।

त्यसैगरी, वर्ल्ड इकोनोमी फोरमको मार्चमै प्रकाशित प्रक्षेपणअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपले कोभिड-१९ पूर्वको अर्थतन्त्रमा फर्कन करिब ३ देखि ४ वर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने एकदम अगाडि बढी अवस्था हेरी सन् २००८ को हाराहारीमा नै आर्थिक मन्दी हुने पनि बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकै अर्को प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकासका सबैजसो लक्ष्यहरूमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सुरू भइसकेको छ भने समग्र मानव विकासको गति नै ३ देखि ५ वर्ष पछाडि धकेलिने आँकलन छ ।

कोभिड १९ ले नेपालमा ल्याउन सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको सोध, अनुसन्धान खासै भएको पाइँदैन । यद्यपि, केही हप्ताअघि प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालमा करिब १५ हजार ८ सय ८० मानिसहरू रोजगारविहीन हुने, नेपालको अर्थतन्त्रमा ०.४ प्रतिशतदेखि ०.१३ प्रतिशत अथवा करिब १२ मिलियन अमेरिकी डलरदेखि ३६ मिलियन डलरसम्म गिरावट आउन सक्ने पूर्वाअनुमान गरिएको छ ।

माथिका तथ्यांकहरूले इङ्गित गरेको नकारात्मक प्रभावलाई हेर्ने हो भने आगामी दिनहरू कष्टकर र मानवजीवनको समग्र विकासलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । माथि पहिलो हरफमा भनिएजस्तो ‘होइजाला’ मनोविज्ञानबाट विशेषगरी सरकार हिँड्ने हो भने देश संकटमा पर्ने प्रायःनिश्चित छ ।

तीन ‘स’ को सहकार्य

कोभिडको ढिलो चाँडो रोकथाम त हुने नै छ, तर यसले छोड्ने प्रभाव बहुआयामिक र भयावह हुनसक्ने भएकाले बेलैमा राज्यले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन सोच र कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि राज्य एक्लै अगाडि बढ्दा अहिले मेडिकल सामग्रीको अभाव परेजस्तै हुनेछ । यो भयावह स्थितिसँग जुध्न राज्य एक्लैले सक्ने छैन ।

विश्वजगत नै आक्रान्त र विकसित देशहरू नै बढी आक्रान्त र उनीहरूले नै राहत र पुनर्स्थापनाका लागि गार्हस्थ्य उप्पादनको ठूलो हिस्सा यसको संक्रमितको उपचार र रोकथामका लागि लगानी भइरहेको अवस्थामा, ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायताको सम्भावना पनि कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार, निजीक्षेत्र र विकास साझेदारको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्दछ ।

वर्तमान सरकार अहमी छ, कर्मचारीतन्त्र डराएको छ, निजीक्षेत्र सहयोग र लगानी गर्न हिच्किचाएको छ, दातृ निकाय र आईएनजीओहरूलाई अन्डरमाइन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ ।

तीतो सत्य के हो भने विपदको बेला आईएनजीओहरूको नै अग्रणी भूमिका रहेको भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्स्थापनाबाट सिद्ध भइसकेको छ । सरकारसँग इबोला महामारीसँग जुधेका अनुभवी आईएनजीओहरूको बलियो साथ आवश्यक पर्छ । त्यसैले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि ढिलो नगरी आह्वान गर्नाले सरकारको साख होइन, तयारी झल्कनेछ ।

सामाजिक र आर्थिक रूपमा पूर्ववत् लक्ष्यहरूमा अब ढिलो गर्नु हुँदैन । जहाँसम्म आईएनजीओहरूको परिचालनको कुरा छ, त्यसमा भूकम्पको राहत र पुनर्स्थापनाबाट सिकेको पाठलाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतजस्तो विशाल आयतन भएको अर्थतन्त्र र बजारले त सहयोगको अपिल गरिरहेको छ भने यो युद्धसँग लड्न राज्य र गैरराज्यको विश्वासिलो वातावरण हुन आवश्यक छ ।

अहिले सुन्ने गरिएको छ, आईएनजीओहरू यस्तो अवस्थामा कता गए भनेर । यस्तो संकटमा उनीहरूको परिचालनको पनि आफ्नै बाध्यता र विधि छ । समाज कल्याण परिषदसँग परियोजना सम्झौताअनुसार चल्ने भएकाले विगतमा गरेका सम्झौताबाट कार्यक्रम र बजेट रकामान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय राजी हुन आवश्यक छ ।

यो अवस्थामा गालीभन्दा सहजीकरण गरी न्यूनतम रूपमा राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउन सरकारले ठूला आईएनजीओहरूलाई बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने, नेपालको प्रमुख दातृ निकायहरू जस्तैः यूसएआईडी, ईयू आदिहरू आइएनजीओ र एनजीओहरूबाट नै आफ्नो सहायता रकम परिचालन गरिरहेका छन्, जसको जवलन्त उदाहरणको रूपमा यसै वर्षको महालेखाको प्रतिवेदन छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गतवर्ष कुल १.३ विलियन अमेरिकी डलर (१ खर्ब ३ अर्ब) विकास सहायतामा आईनजीओहरूले कुल हिस्साको करिब ८ प्रतिशत रकम जुन नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । त्यसैले ऐतिहासिक तथ्य र भविष्यको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाग्रही हुन आवश्यक देखिँदैन । त्यसैले गाली गर्ने समय खर्च नगरौँ, बरू कसरी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ समय लगायौँ भने यो उत्पादक हुनेछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजीक्षेत्र (जसमा आईएनजीओ पनि पर्छ) बाट वार्षिक अर्बौं लगानीको अपेक्षा गरेको बेला, परिवर्तित अवस्थामा झन् आवश्यक पर्नेछ । १५औँ योजनाका महत्त्वाकांक्षी योजनाजस्तै ५ वर्षमा गरिबी दर १८ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्न पनि संरचनात्मक सोच र व्यवहार आवश्यक पर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याकअनुसार करिब ८० प्रतिशत कोभिडका संक्रमितहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू हुने हुँदा उनीहरूको संरक्षण र आश्रित परिवारको जीवन निर्वाहका लागि पुनर्स्थापना प्याकेज आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, अति संकटापन्न बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक र उनका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षाको जसभित्र क्यास ट्रान्सफर पनि पर्छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्तिममा संघीयतापछिको परिवर्तित अवस्थामा तीनै तहका सरकारहरू सहजीकरण र नियमन गर्ने भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने हो भने हामी यो युद्धलाई मौकामा बदल्न सक्षम हुनेछौँ ।

(लेखक थापा त्रिविविका विद्यावारिधि विद्यार्थी हुन्)

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २३, २०७६ ०८:०६