१६ चैतको सरकारी निर्णय : सरकारी संस्थाले सुनेनन्, निजीले मानेनन्

A+ A A-

लकडाउनका कारण घरबाहिर ननिस्किएका सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई केन्द्रित गरेर १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘विज्ञापन’ सरकारले गर्ने कामको प्रचार गरियो । बेलुका १० बजे नेपाल टेलिभिजनबाट मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिएकाे थियाे ः

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट बिक्री हुने सामाग्री १० प्रतिशत छुटमा पाइने छ ।
बोर्डिङ स्कुलले एक महिनाको आवासबाहेक शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरबेटीलाई एक महिनाको लागि घरभाडा छुट दिन आग्रह गरिनेछ । त्यस्तो छुट दिएवापत घरबहाल कर लिइने छैन ।

सरकारले लकडाउन गरेको ६ दिनपछि यस्ताे निर्णय गरेको थियो । ११ चैतबाट सरकारले लकडाउन गरेको हाे । लकडाउन गरेसँगै गरिनु पर्ने निर्णय ६ दिनपछि भएको थियो ।

सरकारको निर्णयपछि सरकारी संस्थानकै विश्‍वासमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट सामान किन्न उपभोक्ता सास्ती झेलेर पुगे पनि छुट भने पाएनन् । कम्पनीका कर्मचारीले छुटका विषयमा जानकारी नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनु पहिले नै मन्त्रीहरूले छुटका अफरहरू सार्वजनिक गरिसके पनि सर्वसाधारण झुक्याउने खेल मात्रै भएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

१३ चैतमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पनुले वाणिज्य मन्त्रालयबाट उपभोक्ताको पहुँचसम्म इन्डक्सन चुल्हो पुर्‍याउन विद्युत प्राधिकरणले विद्युतमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

सरकारको तर्फबाट उपभोक्ताले पाउने छुटमा नेपाल टेलिकमबाट तत्काल छुटको प्याकेज घोषणा गरिए पनि अन्यले भने धोका दिएका छन् ।

शुक्रबारसम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले १ रुपैयाँको पनि छुट दिएको छैन । खाद्यका अधिकारीहरू आधिकारिक पत्र नआएको कारण छुट दिन नसकिएको बताइरहेका छन् ।

ग्याँसको अभावमा इन्डक्सन चुल्हो बाल्न मन्त्री र विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधरणलाई अपिल गरे पनि सरकारी संस्थाले भने छुट नदिएकाे हाे ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले शक्रबार दिउँसो बसेको कम्पनीको बैठकले आइतबारदेखि छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारले निर्णय गरेको १ हप्तापछि छुट दिने निर्णय कम्पनीले लिएको हाे । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अहिले सबैभन्दा बढी बिक्री गरेको ‘इन्डक्सन चुल्हो’ सकिसकेको छ ।

‘२०७२ सालको भूकम्पपछि चीन सरकारले अनुदानमा दिएको इन्डक्सन चुल्हो करिब ७ हजार २०० पीस बाँकी थियो, अहिले धेरै चुल्हो बिक्री भयो’, खनालले भने ‘६ हजार ८०० भन्दा बढी चुल्हो बिक्री भइसकेको छ, अब भएको चुल्हो ठीक छैनन्, बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन।’

सरकारले लकडाउनको अवधि नबढाए २५ चैतसम्म लकडाउन हो तर खाद्य संस्थानबाट वितरण गरिने छुट २३ चैतबाट मात्रै प्राप्त हुने भएको छ । सरकारले १० दिनलाई समय राखेर छुट दिएको बताए पनि सरकारी संस्थानले भने २ दिनमा सीमित गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि अहिलेसम्म विद्युतको छुट दिने सवालमा मापदण्ड तय गरिनसकेको जनाएकाे छ । यद्यपि, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारले घोषणा गरेअनुसार छुट हुने बताउँछन् ।

बाेर्डिङ स्कुलले दिने छुट र घरबेटीले दिने छुट पनि दिन नसकिने सम्बद्ध संस्थाहरूले बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सरकारले राहत दिनको लागि नभइ प्रचारको लागि मात्रै छुट दिएको बताउँछन् ।

‘सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने भनेर छुट दिएको देखिएन, मित्थ्या प्रचार मात्रै गर्न खोजेको देखियो’, उनले भने सरकारले दिएको छुट कार्यान्वयन गर्नको लागि भए त १७ चैतबाट कम्तीमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले छुट दिने थियो होला।’

उनले कम्पनीले बिक्री गरेको इन्डक्सन चुल्होको गुणस्तरसमेत मापन नगरी ब्रिकी गरिएको बताए । ‘२०७२ सालमा ल्याएर थन्काइएको चुल्हो अहिले भटाभट बिक्री गरिएको छ तर यसको गुणस्तर मापन गरिएको छैन’, उनले भने।

बजारमा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको चार गुणासम्म मूल्य वृद्धि भए पनि सरकार त्यसलाई नियमन गर्नतिर केन्द्रित नदेखिएको आरोप तिमल्सिना ले लगाए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २१, २०७६ १९:११