स्रोत खुम्चिएपछि खर्च घटाउँदै सरकार, यी शीर्षकमा पाइनेछैन बजेट खर्चिन

A+ A A-

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारबाट अनुमान गरिएको स्रोतमा ८० प्रतिशत पनि उठाउन समस्या पर्ने देखिएको अवस्थामा लकडाउनका कारण थप क्षति पुगेको छ । ११ दिनको लकडाउन अवधिमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व घटेको छ ।

यसको प्रभाव अझै पछिसम्म पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत प्रक्षेपित राजस्व उठाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखिएकामा ९ महिना बित्न लाग्दा जम्मा ५१ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । विगतमा ९ महिनाको अवधिमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको थियो ।

आम्दानी मात्र होइन, खर्च पनि घटेको छ । कतिपय भने खर्च नगर्नुपर्ने क्षेत्रमा पनि अधिक खर्च भएको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्नका लागि पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

भैपरी खर्च शीर्षको नामममा ठूलो खर्च हुने गरेकामा सरकारले चालू र पुँजीगत दुवैतर्फको भैपरी खर्च नगर्नका लागि पत्राचार गरेको छ । बजेट शीर्षक २८९११ मा रहेको भैपरी आउने चालू र बजेट शीर्षक ३१५११ मा रहेको भैपरी आउने पुँजीगत खर्च रोक नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

यस शीर्षकको पालना गरिएको सन्दर्भमा मात्र २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचाउन सक्ने अर्थका अधिकारीहरूको अनुमान छ । त्यस्तै, सवारी साधन, फर्निचर तथा कम्प्युुुटर शीर्षकको अबको खर्च रोक्दा पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यीबाहेक अन्य १० शीर्षक कमर्चारीको दैनिक भत्ता, विदेश भ्रमण, सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद, जग्गा प्राप्ति, मेसिनरी तथा औजार, विविध कार्यक्रम, गोष्ठी तथा सेमिनार, परामर्श सेवा तथा जनचेतनालगायतका शीर्षकका बजेट रोक्का गरिएको छ । २० चैतसम्मका दायित्वमा यी खर्च गरिने र अबका दिन नगर्ने उल्लेख अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

३ महिनामा मात्र यस्तो खर्च रोक्न सकेको खण्डमा करिब १० रुपैयाँ बराबरको दायित्व कम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘अहिले मितव्ययिता गरौँ भन्ने हिसाबले यस्तो निर्णय लिइएको होला तर सबै रोक्छौँ भनेर सम्भव हुने कुरा भएन । यद्यपि, केही रकम कटौती गर्न भने सकिनेछ’, अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अर्थ मन्त्रालयले चालेको कदम सकारात्मक रहेको बताए । ‘अहिले यो कदम चाल्नै पर्ने अवस्था थियो, खर्च कटौती गर्ने क्षेत्रमा गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । आवश्‍यकताको आधारमा खर्च बढाउने र कटाउने निर्णय लिइनुपर्छ’, सुवेदीले भने ।

चालू आर्थिक वर्षबाट सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन पनि प्रारम्भ भएको अवस्थामा दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म पनि ठेक्का सम्झौता नभएका शीर्षकको खर्च तान्ने र खर्च आवश्‍यकता परेको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति लिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २१, २०७६ १३:०२