लकडाउनले ज्यालादारी श्रमिकलाई ठूलो मार परेको छ

A+ A A-

लकडाउन गर्दा दैनिक ज्यालादारी कामदारका विषयमा सोचिएन देशभित्र काम गर्ने श्रमिकका परिवार कृषि र अन्य पेसामा संलग्न भएका कारण उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्न सहज भइरहेको सुरक्षा व्यवसायी सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष उद्धवराज डल्लाकोटीले बताए ।

सरकारले बनाएका श्रमसम्बन्धी कानुन बाझिँदा श्रमिकका समस्या दशकौँदेखि उस्तै छन् । राज्यले देशभित्र रोजगारीको नारा मात्र लगाएको तर रोजगारीका अवसर कसरी निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

राज्यसँग श्रमिकको तथ्याङ्क नै नभएको अवस्थामा व्यवस्थापन कसरी गर्ला भन्ने उनको प्रश्न छ । नेपालको श्रम बजार निजी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीले धान्दै आएको उनको दाबी छ ।

कोरोनाले यो पनि प्रभावित भएपछि अब सरकारले बेरोजगारी कसरी व्यवथापन गर्छ भने विषयमा सङ्गठनका अध्यक्ष उद्धवराज डल्लाकोटीसँग शिलापत्रकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

हाल विश्वमा कोरोना भाइरसको त्रास छ । देशभित्र काम गर्ने श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?

चीनबाट ३ महिनाअघि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण हाल विश्वका २ सयभन्दा धेरै देशमा फैलिएको छ । नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो भएन, जसका कारण सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गर्न बाध्य भयो । यो राम्रो पक्ष हो ।

कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लकडाउन गर्दा रोजीरोटीका लागि काम गर्दै आएका ज्यालादारी श्रमिकलाई भने ठूलो मार परेको छ ।

कस्तो मार ?

देशमा करिब ४० लाख श्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । लकडाउनका कारण श्रमिकको अवस्था दैनिक असहज हुँदै गएको छ । उनीहरूलाई दैनिकी चलाउनसमेत कष्ट भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएन ।

दैनिक गुजारा चलाउन ज्यालामा काम गर्दै आएका श्रमिकको चुह्लोमा लकडाउन हुन लाग्यो । यस विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । उनीहरूलाई सामान्य राहतको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।

मजदुरी गर्ने कामदारको काम नै ठप्प हुँदा घरभाडा, अत्यावश्यक सामग्री, खानेकुरासँगै परिवारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको छ ।

सरकारसँग श्रमिकले के अपेक्षा गर्छन् ?

नेपालको संविधानमै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषयलाई मौलिक हकभित्र राखिएको छ । श्रमिकले रोजगारीसँगै आफ्नो सन्ततिको शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, गाँस, बास, कपासको सुनिश्चितता राज्यले गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् । राज्य ती श्रमिकको अभिभावक नै हो ।

यस्तो अवस्थामा संरक्षण राज्यबाट होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । नेपालमा दैनिक ज्यालादारीका श्रमिक यति छन् भन्ने निश्चित तथ्याङ्क त छैन तर ४० प्रतिशतजति दैनिक काम गरेर परिवार पाल्दै आएका छन् । उनीहरूले महामारी, प्राकृतिक विपद् जस्ता सङ्कटमा राज्यले राहत देओस् भन्ने आस गरेका हुन्छन् ।

देशभित्र काम गर्ने निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ । यस क्षेत्रका मुख्य समस्या के छन् ?

नेपालमा करिब २ लाख सुरक्षा गार्ड रोजगारीमा कार्यरत छन् । यसको माग पनि बढ्दै गएको छ । सुरक्षा गार्डले प्रहरी, सेना जस्तै प्राइभेट सेक्टरमा सुरक्षा दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, कलकारखाना, सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय, स्कुल, कलेज, अस्पताल, होटल, कूटनीतिक नियोग, गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनमा २४ घण्टा आलोपालो सुरक्षाका लागि काम गर्दै आएका सुरक्षा गार्ड राज्यबाट ओझेलमा परेका छन् ।

नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी बल र नेपाली सेना जस्तै २४ घण्टा निजी क्षेत्रमा सुरक्षामा खटिने गार्डको राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिले नेपाली श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित छैन ।

सरकारले श्रमिकका महत्त्वपूर्ण र सम्वेदनशील विषयलाई सामान्य रूपमा हेर्दा नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । प्रत्यक्ष श्रमिकसँग घुलमिल भएर काम गरिरहनुभएको छ ।

श्रमिकको कमाइले परिवार धान्ने अवस्था छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद निमावाली, २०६४, श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ एकआपसमा बाझिँदा श्रमिकले पाउने तलब सुविधामा विभेद छ । कामदार र रोजगारदाताको बीचमा श्रमिकका सेवा, सुविधाको विषयमा एकरूपता अहिले पनि छैन ।

देशभित्र काम गर्ने श्रमिकको मुख्य समस्या यही हो, जसका कारण सरकारले तोकेको न्यूनत्तम पारिश्रमिक पनि कतिपय कामदारले पाउँदैनन् । नेपालमा खासै नयाँनयाँ उद्योग, कलकारखाना खुलेका छैनन् । रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन् । भएका रोजगारी बाध्यताले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एउटा श्रमिकले कमाएको कमाइले परिवार पाल्न त मुस्किल छ, सामान्य जीवन चलाइरहेका छन् । नेपालमा काम गर्ने श्रमिकका परिवार कृषि र अन्य पेसामा समेत संलग्न हुँदा उनीहरूलाई सहज भइरहेको छ । नत्र यो महँगीमा उनीहरूको अवस्था नाजुक हुन्थ्यो ।

महामारी, युद्ध र प्राकृतिक विपत्ति जस्तो समयमा सरकार र रोजगारदाताले श्रमिकलाई के गर्नुपर्छ ?

श्रम र श्रमिक अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो । सरकार नागरिक, उद्योग, रोजगारदाता, श्रमिक, विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक पार्टीहरूले महामारी र प्राकृतिक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा श्रमिकलाई सुरक्षासँगै संरक्षण गर्नुपर्ने दायिन्व हो ।

सरकारले महामारीका बेला श्रमिकका सामान्य गाँस, बास र कपास जस्ता आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ । आपतविपतका समयमा श्रमिकको ठूलो आवश्यकता यही हो । उनीहरूले राज्यबाट पनि सन्त्वना मात्र धेरै चाहेका हुन्छन् ।

सरकारको भूमिका नि ?

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ‘जब भयो राती अनि बुढी ताती’ भनेझैँ सरकारले सरोकारवाला र रोजगारदातासँग श्रमिकसँगै श्रममा आउने जोखिमका विषयमा छलफल नै गर्दैन । हाम्रो सरकारको कमजोरी यही हो ।

सत्ताबाहिर हुँदा श्रमिक र मजदुरका पक्षमा काम गर्छु भन्ने भाषण गर्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई सहयोग गरेका श्रमिकका समस्या नै भुल्छन् । २०७२ सालमा गएको भूकम्प, विभिन्न चरणमा आएका प्राकृतिक प्रकोप, महामारी जस्ता विपतबाट सरकारले शिक्षा लिन सकेन ।

यसका कारण हाल नेपालमा कामदार पाइँदैन । देशभित्र हाल श्रमिकको माग ठूलो छ तर कामदार नै पाइँदैन । यस विषयमा राज्य पनि जानकार छ तर मौन छ । सरकारसँग श्रमिक उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र खोई ? जागिरभन्दा लोकसेवा भन्ने वातावरण सरकारले बनायो । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका बारेमा नसोच्दा युवा विदेशिइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न र देशभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्र र सरकारको भूमिका के हुन्छ ?

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, वातावरण सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले वार्षिक यति रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याउँछ । ती कार्यक्रममा बजेट खर्चिन्छ । बजेट खर्च गरेअनुसार उपलब्धि खोई त ? दक्ष श्रमशक्ति कति छ ? कुनकुन क्षेत्रमा दक्ष श्रमिक छन् ? उद्योग, कृषि, प्रविधि, निर्माण र अन्य क्षेत्रमा कति श्रमिक आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर नारा लगाएर मात्र हुँदैन । श्रम बजार र श्रमिकका आवश्यकता कस्ता छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिए देशभित्र खुलेका उद्योगहरूमा नेपाली युवाको आकर्षण बढ्छ । रहरले होइन, बाध्यता, कतिपय नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरूका लागि विशेष प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

विदेशमा सिकेको सीपअनुसार देशमा रोजगारी, उद्योग र व्यवसायी गर्न सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । भनेर मात्र हुँदैन । यति भयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा कमी आउँछ । देशभित्र काम गर्ने वातावरण होला । नत्र कामको खोजीमा विदेशिनेको संख्या बढ्दै जान्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २०, २०७६ १८:४२