अख्तियार छल्न सेनलाई ठेक्का

A+ A A-

नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना सेनालाई दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आजको कान्तिपुरले यो समाचार छापेको छ ।

पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनबारे सरकारीस्तरमा छलफल सुरु भएको छ । सेनाले भने आफूले पाएको सबैजसो काम ठेक्का लगाएर गराउदै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आज कान्तिपुरले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको ट्रयाक फराकिलो बनाउने क्रममा नेपाली सेनाले काटेको २५ करोड मूल्य बराबरका काठ बिक्री नहुने भएको छ । जथाभावी काटिएका कारण ती काठ बिक्री हुन नसक्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई रहेको समाचार छापेको छ ।

त्यस्तै कान्तिपुरलले आज नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले दुर्गममा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन सञ्चालन गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनामा अनियमितता भएको भेटेको ट । चार जिल्लामा इन्टरनेट पु¥याएको दाबी गर्दै भुक्तानी लिएको मर्कन्टायल कम्युनिकेशन र ३ जिल्लामा इन्टरनेट पु¥याएको दाबी गरी भुक्तानी लिएको सुबिसु केबलनेटको काममा महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनियमितता औल्याएको समाचार छापेको छ ।

आज कान्तिपुरले सफा टालोको सर्वसुलभता शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ भने विचार विनिर्माण शीर्षकमा केश दाहालको लेख छापेको छ । त्यस्तै आज कान्तिपुरमा टाउकामा चोट लाग्नासाथ अस्पताल शीर्षकमा डा. राजीव झा, महिला र राज्यको चरित्र शीर्षकमा सञ्जिला तामाङ र रंगमार्फत सद्भाव शीर्षकमा कमल रिजालको लेख छापेको छ ।