लकडाउनको कहर : सरकारको आम्दानी ८० प्रतिशत घट्यो, तलब भत्तामै डर

A+ A A-

कोरोनाको सम्भावित फैलावटलाई मध्यनजर गरेर सरकारले मुलकलाई लकडाउन गरेको छ । सुरुवातमा १८ चैतसम्म तोकिएको लकडाउन २५ चैतसम्म लम्ब्याउने निर्णय भइसकेको छ ।

कोरोना त्रास, लकडाउनको कहरका कारण सरकारको आम्दानी भने ८० प्रतिशतसम्म घटेको छ । लकडाउनपछिका ५ दिनमा सरकारी कोषमा जम्मा भएको आम्दानीलाई आधार मान्दा ८५ प्रतिशतसम्म घटेको देखिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा अपेक्षाको ७५ प्रतिशत पनि राजस्व नउठेको अवस्थामा लकडाउनका कारण आम्दानी १० गुणासम्म कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना १५ दिनलाई आधार मान्ने हो भने सरकारको दैनिक आम्दानी अर्थात् सरकारी कोषमा जम्मा हुने राजस्व २ अर्ब रुपैयाँ हो ।

तर, अहिले दैनिक औसत ५० करोड रुपैयाँ पनि आम्दानी भएको छैन । लकडाउनपछि सङ्कलन भएको राजस्वमा १ दिन मात्र १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको अन्यथा अन्य दिनमा भने न्यून रहेको छ ।

आइतबारसम्म ५ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । यस हिसाबले दैनिक २ अर्ब रुपैयाँ औसत राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । यसअनुसार पछिल्ला ५ दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुनुपर्नेमा २ अर्ब १४ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यसमध्ये १ दिन मात्र १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएका कारण २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको अन्यथा ४ दिनमा १ अर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व सङ्कलन भएको छैन ।

१५ चैतलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य अवस्थाको तुलनामा ९० प्रतिशत कम छ । यस दिन २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, शुक्रबार सामान्य अवस्थाको तुलनामा ९८ प्रतिशत राजस्व कम छ । यस दिन ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ ।

आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएका कारण सीमा नाका ठप्प भएकाले राजस्वमा निकै कमी देखिएको छ । यसका बीचमा देशभित्रका उद्योग, कलकारखानाहरू पनि ठप्पप्राय: रहेका छन् । भारतले पनि लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।

भारत सरकारले लकडाउन लगाएको दिन नेपालमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो, जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत भन्सार राजस्वको हिस्सा रहेको छ । भारत सरकारले पनि लकडाउन गरेपछि अहिले आयात निर्यात ठप्पप्राय: रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने गरी बजेट ल्याएकामा साढे ८ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत राजस्व उठेको छ । अहिलेेेेसम्मको आधार मान्दा ८ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने देखिएको छैन । तर, वर्ष अन्तिममा हुने खर्च र त्यसले राजस्वमा पार्ने प्रभावको कारण १ खर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न सक्दा पनि ९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र राजस्व उठ्ने देखिएको छ ।

तथापि, भारत र नेपालमा १ महिना लकडाउन अवधि लम्बिएमा राजस्वमा थप ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमी आउने देखिएको छ । विकासका काम रोकिए पनि साधारण खर्च भने अपेक्षित नै हुन्छ ।

सरकारले चालूू आर्थिक वर्षलाई सार्वजनिक गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालू तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई विनियोजन गरिएको थियो । तर, ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब रुपैयाँ पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था छ, जसको सोझो प्रभाव प्रशासनिक खर्च तथा तलब भत्तामा पर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै सरकारको अन्य खर्च चुनौती बढेको छ । राहतको प्याकेज घोषणा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षमा तलब तथा भत्ताका लागि पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

तर, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सरकारले मितव्ययी बन्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउंँछन् । ‘आम्दानी मात्र होइन, खर्च पनि घट्छ तर यसका लागि सरकारले मितव्ययिताका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘विदेश भ्रमणलगायतका अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रम कटौती गर्न आवश्यक छ । अहिले नै साधारण खर्चमा समस्या पर्ने स्थिति छैन तर मितव्ययी नीति भने जरुर अवलम्बन गर्न आवश्‍यक छ ।

उनले स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो चरणको सशर्त अनुदनामा सरकारले पुनर्विचार गर्ने सक्ने बताए । स्थानीय तहमा जाने अनुदान चालू खर्च शीर्षकअन्तर्गत जाने गर्छ । साथै पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको ठूलो रकम खर्च नहुने देखिएको अवस्थामा सरकारले रकमान्तर गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रणकन लागि गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्चमा लैजान सक्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

साधारण खर्चतर्फ पनि नियमितबाट रकमान्तर गरेर स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्न आवश्‍यक रहेको सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १६, २०७६ १६:४१