‘यिनीहरु कम्युनिष्ट होइनन्, भ्रममा नपर्नुस्’

A+ A A-

नारायणमान विजुक्छे २०१३ सालमा विद्यार्थी फेडरेशनको सदस्यता लिए र वि.सं. २०१७–१८ मा युनियन (कलेज)को अध्यक्ष पदमा चुनिए । २०१५ सालताका माक्र्सवादी अध्ययन सर्कलमा संलग्न रही २०१६–१७ मा पार्टीको भक्तपुर जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष भए ।

वि.सं. २०२७ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका बिजुक्छे तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बङ्लादेश)माथि भारतको हस्तक्षेप र अरू सैद्धान्तिक कुरामा पुष्पलाल श्रेष्ठसँग मतभेद भएपछि २०३१ सालमा पुष्पलाल समूहबाट अलग भए ।

विजुक्कछे २०३१ माघ १० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना गरी सोही दिनदेखि पार्टीका अध्यक्ष रही आएका छन् । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्षरत रहँदै उनले झन्डै १० वर्ष भूमिगत जीवन बिताए । विं.स. २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह पश्चात नेपालमा आएर राजनीतिक यात्रा जारी राखे ।

२०४५ सालमा पञ्चायती सरकारले ह्योजू काण्डमा बिजुक्छे लगायत नेपाल मजदुर किसान पार्टी (तत्कालिन नेमकिसंघका ६५ जना नेता कार्यकर्ताहरूमाथि फाँसीको सजाय माग गर्दै ज्यानमुद्दा चलाएको थियो । देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको बहाली पश्चात सो मुद्दा खारेज भई करिब २० महिनाको जेल जीवन पछि उनी लगायत सबै रिहा भए ।

बिजुक्छे वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ को आम निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निवार्चित भए । वि.सं. २०६४ र २०७० को पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि सभासद् निर्वाचित भए । संविधान बनिसकेपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा उनी नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन आफू सहभागी भएनन् ।

भक्तपुर शहरलाई सफा, पर्यटकीय बनाउन बिजुक्छे नेतृत्वको टिमको महत्वपूर्ण योगदान रहेको तथा ख्वपः कलेजको निर्माण, संचालन जस्तो कामले दिएको जसका कारण भक्तपुरको मुख्य शहरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बलियो पकड देखिँदै आएको छ । प्रस्तुत छ उनै बिजुक्छेसँग शिलापत्रडटकमकालागि प्रदीप बस्नेतले गरेको यो कुराकानी ।

कम्युनिष्ट सरकार कस्तो देखिदै छ ? के गर्दै छ ? पहिलो पटक बनेको बलियो कम्युनिष्ट सरकार जनजीविका,राष्ट्रियताको मुद्धामा कहाँनिर छ ?

यस्तो एउटा स्वतन्त्र संस्था नै रहेन जुन सरकारको नियन्त्रणमा होस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरुगं मार्ग, रेल, विद्युत सबै विदेशीलाई जिम्मा दिएर सरकारले आत्मसमर्पण गरिसक्यो । विदेशी र निजी क्षेत्रलाई सबै बुझाइदिए पछि कसरी कम्युनिष्ट सरकार भन्ने यसलाई ? जब यो कम्युनिष्टकै सरकार होइन भने बाँकी कुरा के गर्ने ?

यो वर्ष आधार वर्ष भएको र केही ऐन कानून बनाएकोले अबको दिनमा गियर बढाउने भनेको छ नि सरकारले ? यती छिटै निरास हुने अवस्था आएको हो कम्युनिष्ट सरकारसँग ?

यिनीहरु कम्युनिष्ट नै होइनन् नि । तपाई भ्रममा नपर्नुस न ।

तर उनीहरु त कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा जनताबाट ऐतिहासिकरुपमा अनुमोदित भएर आएका हुन् नि ?

पूँजीवादी व्यवस्थामा चुनाव त पैसा, पावर र त्रासले जितिन्छ नि । यो त धेरै वर्षदेखि हुँदै आएको हो नि ।

समाजवादको कसौटीमा यो सरकारको मुल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

संविधानमा लेखेर समाजवाद हुन्छ र ? मुखले बोलेर हुने भए त हिन्दुस्तानमा इन्दिरा गान्धीले गरिवी हटाओ र समाजवाद लाओ भनेकै हो नि । हिटलर पनि राष्ट्रिय समाजवादका पक्षपाती थिए ।

देश र जनताको निम्ती यिनीहरु काठमाडौं आएकै होइनन् । व्यवस्था/अवस्था फेर्न राजनीति गरेकै हैनन् ।

मनमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट नाम त जनताबाट भोट लिनलाई ट्रेडमार्क मात्र बनाइएको हो भनेर फ्रान्सेली कम्युनिष्ट पार्टीसँग उहिल्यै भनेकै छन् त । त्यसकारण यो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्यो भने त्यो सबैभन्दा गल्ती हुन्छ । पूर्व एमाले/माओवादीले एनसेलसँग १० अरब लिएर चुनाव जितेका हुन् ।

यसरी पूँजीवादी संस्थाबाट पैसा लिएर चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने के कम्युनिष्ट हुन सक्लान ? अहिले यो सरकार समाजवादी बाटोमा जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? यि त दलाल पूँजीवादी पार्टीहरु हुन् ।

जनतालाई धोका दिनका लागि संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर राखे । स्वभाविकरुपमा जनताले भोट नदिने भएपछि छलछाम गर्न समाजवादको नारा छिराए । जसले उनीहरुलाई जिताएका हुन् उनले आफ्नो अनुसार काम गराउँछन् ।

अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उही छ । यो के हो ?

यिनीहरुले इमानको राजनीति गरेकै होइन । काठमाडौंमा आउने, केटी भएको घरमा डेरा लिने त्यही पट्याएर बिहे गर्ने र आरामको जिन्दगी बिताउने भनेर काठमाडौं आएका हुन् । यिनको ध्यान त्यतिमा मात्रै थियो । देश र जनताको निम्ती यिनीहरु काठमाडौं आएकै होइनन् । व्यवस्था/अवस्था फेर्न राजनीति गरेकै हैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयन किन अफ्ठयारोमा परिरहेको छ ?

यसमा दुईवटा कुरा छ । साच्चै संघीयताको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको भए तलैदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापित हुँदै आउथ्यो । यो काम गर्न यिनीहरु चाहदैनन् । या त यो सरकार आफैले गर्न चाहेको छैन या भारतले दिएको छैन ।

तपाई संघीया प्रति त्यति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्न । तर तुलनात्मक हिसाबले तपाईको पार्टी जितेका भक्तपुरका पालिकाहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । यो अवसर त संघीयताले नै दिएको हो नि ?

विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको त हामीले पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आएको हो । हामीले पहिले पनि नगरपालिकामा काम गरेका छौं । हामी देखाउनका लागि होइन जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । १५ वर्षदेखि स्थानीय तहमा नेतृत्व भएन । यसकारण धेरै कामहरु अलपत्र छन् ।

बाटो, विद्युत, शिक्षा, खानेपानी लगायतका काम नभएपछि समस्या देखियो । नियमित चुनाव गरेर स्वायत्तता दिएको भए त काम भइहाल्थ्यो नि ।

स्थानीय विकासको आधार तय गरेको त संघीयताले नै हो नि ?

मुलुकमा भौगोलिक कठीनाई भएकाले संघीयता ल्याए । अब ल्याइसकेको प्रणालीलाई त बलियो बनाउन लाग्न पर्यो । बलियो कसरी बनाउने भन्ने थाह छैन । मुख्यमन्त्री पञ्चायतीकालका अञ्चलाधीश जस्ता भए । अञ्चलाधीशले हिजो मागेको जस्तो माग्दै हिँडेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले के गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने नै थाह छैन । संविधान बनाउदा अहिलेका अधिकांश मुख्यमन्त्री संसदमा थिए । पार्टीमा मुख्य भूमिकामा नै थिए । या त यिनीहरुले उहिले बुझेनन् या अहिले बुझिरहेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीका पनि त आफ्नै दुःख देखिएका छन् नि । गर्न नचाहेको भन्दा पनि गर्न नदिएको, सिंहदरबारले पंगु बनाउन खोजेको भनिरहेका छन त ?

संविधान बनाउदा किन सही गरेको त ? तिनका पार्टीले जेजे भन्छ त्यही गर्ने । नबुझिकनै संविधानमा सही गर्न हुन्छ ? अनि अहिले यो भएन भनेर हुन्छ ? हामीले त यो संघीयताको मोड्ल, यसको कार्यान्वयनका पक्षबारे विरोध गरेका थियौं । अहिलेको मुख्यमन्त्री के लड्डु खाएर बसेको ?

संघीयता बलियो बनाउने, संघीयताका कार्यान्वयन सहजरुपमा गर्ने भनेर पार्टीका तत्कालीन पदाधिकारी नै मुख्यमन्त्री बन्न गए । तर एक वर्षकै सेरोफेरो उनीहरु निराश बनेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन अफ्ठ्यारोमै परेको हो ?

अफ्ठ्यारो त पर्ने नै भो नि । पहिले नै संघीयतालाई बुझेनन् बुझ्न चाहेनन् । भोलि कस्तो प्रदेश बन्छ ? कस्ता मुख्यमन्त्री आउलान् ? उनीहरुले कसरी काम गर्लान् ? यि तमाम कुराको कानूनी, संवैधानिक, राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दैनथ्यो ।

कम्तीमा नेतृत्वमा बसेकाले त यो कुरा बुझ्नुपर्यो नि । तल्लो तहमा रहेको नेता कार्यकर्ता पनि संघीयता कार्यान्वयनमा जोडिन सक्छ भन्ने कुरा नेतृत्वमा बसेकाले बुझाउन पर्दैन । संघ राज्य कसरी चल्छ भन्ने दृष्टिकोण नै बनेन । हामीले संविधान बन्दै गर्दा संघ राज्य समाजवादको अनिवार्य सर्त होइन भनेको थियौं । चीन,कोरिया,क्युवा लगायतका मुलुक संघ राज्य होइनन् । यसरी जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्यो ।

पालिकादेखि संघसम्म नेकपाकै सरकार छ तर पनि यो सरकार सरेन । अगाडि चल्दै चलेन किन होला ?

आँखामा पट्टी लगाएर हिँडे पछि कसरी सर्छ त ? योजना नै छैन । प्रधानमन्त्रीसँग योजना छ जस्तो त लाग्दैन मलाई ।

पछिल्लो दुई प्रकरणमा तपाईको के छ टिप्पणी ? ११ बुँदे सहमती र सिके राउतको बारेमा तपाईको बुझाई के हो ?

तपाई जसलाई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरुले तराईको मुद्धालाई बोक्न सक्नुपथ्र्यो । तराईको समस्या भनेको किसान आन्दोलन नै हो । प्रमुख पार्टीहरुले किसान आन्दोलन छोडिसकेपछि विभिन्न किसिमका अवसरवाद हावी भएका हुन् ।

जबसम्म ‘रुट कज’ किसान आन्दोलनलाई तपाई सम्बोधन गर्नु हुन्न तबसम्म सिके राउत जस्ता अर्का मान्छे जन्मन्छन् । किसान आन्दोलनलाई नजोड्दासम्म तराईमा समृद्धि पनि आउदैन समाजवाद पनि आउँदैन । स्वतन्त्र मधेश नै भएपनि त्यहाँका जनताको मुक्ति हुँदैन । काश्मिरमा जनमत संग्रह गराउन नमान्ने भारतले तराईमा जनमत संग्रह गराउन पहल गर्दैन ।

नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध लगायो । यो के हो ?

यसको जरैमा जानुपर्ला । भारतको सहयोगमा प्रचण्डले सुरु गरेका कथित जनयुद्ध उनकै लागि प्रतिउत्पादक हुँदै गएको पुष्टी पनि हो यो । साच्चिकै क्रान्ति भएको भए जोताहाले जग्गा पाउने थिए, मजदुरहरुले कामको सुनिश्चिता पाउने थिए । प्रचण्ड/बाबुराम त प्रधानमन्त्री भए । हरेक पार्टीले सरकारमा गएपछि आफ्ना कार्यक्रमहरु लागु गर्छन् । तर दुवै प्रधानमन्त्रीले यो काम गरेनन् । यसले के देखाउछ भने देशमा मौलिक परिवतर्न आउने काम नै गरेनन् ।

कम्युनिष्टको आवरणमा मान्छे कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुन सक्छ भन्ने त विगतदेखि प्रष्ट छ ।

त्यसकारण प्रचण्ड ग्रुपलाई व्यवहारले पूँजीवादी र नयाँ सम्भ्रात वर्ग भन्दा हुन्छ । सिद्धान्तमा त उनीहरु च्यूत नै छन् । बाबुराम त दही च्यूरे भइहाले । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा गम्भीर रोग तपाईलाई भनूँ तत्कालीन झापाली समूहले मनमोहन अधिकारीलाई हत्याको सुचीमा राखेको थियो ।

तर पछि उनकै नेतृत्वमा झापाली समूहले सरकार बनायो । तत्कालीन माओवादीका नेता प्रचण्ड लगायतलाई नेपाली कांग्रेसले टाउको मुल्य तोकेको थियो । तर फेरि उनै दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाए ।

सिद्धान्त र अडान नभएका पद र पैसामा बिक्नेहरु कसरी कम्युनिष्ट हुन सक्छन् ? प्रचण्डले रोपेको बिउ विप्लव फल्दा के अनौठो भो ? राजनीतिक विश्लेषण गर्दा प्रचण्ड भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘ट्रोजन हर्स’ हो । प्रचण्डको बाँकी बक्यौता विप्लव हुन सक्ने भएकाले गम्भीर हुनपर्ने अवस्था छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम गर्न के सम्म हुन्छ भन्ने एउटा स्मरण तपाईलाई सुनाउँछु । २००८ सालमा जनकपुरमा प्रगतिशील कम्युनिष्ट पार्टी भनेर खुब प्रचार गर्यो । त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । पछि त्यो समूहको एकजना मान्छे प्रक्राउ गरी भद्रगोल जेलमा ल्याइएको थियो ।

त्यसको केहीसमयपछि भारतीय दुतावासले हाम्रो नागरिक हो भनेर लिएर गयो । कम्युनिष्टको आवरणमा मान्छे कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुन सक्छ भन्ने त विगतदेखि प्रष्ट छ । स्टालीनको कडा अनुशासनमा पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु समेत जर्मनको गुप्तचर विभागबाट पैसा लिएर काम गर्थे । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्ता मान्छे त कति छन् कति ?

विप्लवलाई गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो ?

सिके राउतसँग वार्ता गर्न हुने विप्लवलाई लखेट्नु पर्ने किन ?

विप्लव त यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा छन् नि ?

अनि केपी ओली,प्रचण्ड पनि त्यो बेलाको व्यवस्थाकै विरुद्धमा थिए नि ? वार्ता नगरी को कसको विरुद्ध छ भन्ने आधारमा निश्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? प्रचण्डसँग पनि वार्ता नगरेको भए पनि त हुन्थ्यो उसो भए । प्रचण्डले यही व्यवस्थासँग सम्झौता गर्न सक्छन् भने उनका बाइप्रोडक्टले नसक्लान र ?

सरकारको कार्यभार के हुनुपर्छ अहिले, तपाईको केही सुझाव छ ?

सरकारमा भएपछि मुखिया नै भए पनि म ठूलै मान्छे हुँ भन्ने भ्रम त्याग्नपर्यो । देशमा राम्रा प्राध्यापकहरु छन् । विद्धानहरु छन् । उनीहरुका कुरा सुन्न पर्यो । सत्ताको मातले अन्धो भएपछि विज्ञहरु देखिदैनन् । सदनमा उठेका प्रश्नको त जवाफ दिदैनन् आमसर्वधारणको कुुरामा के ध्यान दिन्थे ? पञ्चायतको पनि महापञ्च हुन् यिनीहरु ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ५, २०७५ २०:४६