सङ्कटमा पछि हट्ने निजी अस्पताल किन चाहियो ?

A+ A A-

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा त्यसै आएको होइन । लोक भनेका जनता/नागरिक हुन् र तिनको हरक्षेत्रबाट कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । यही अवधारणालाई राजनीतिक रूपमा लोककल्याणकारी राज्य भन्ने गरिएको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यका केही आधारभूत मान्यता हुन्छन् । यस्ता मान्यताबाट विचलित भएमा राज्य लोककल्याणकारी नभएर जनविरोधी, अहितकारी, तानाशाही र दुष्ट बन्छ । मूलत: लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका मुलुक बढी कल्याणकारी हुन्छन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।

तथापि, इतिहासमा निरङ्कुश र तानाशाही भनिएका राज्य पनि लोककल्याणका अनुपम उदाहरण बनेका पाइन्छ । मूल कुरा शासन पद्धतिको भन्दा पनि शासकको सोच, नीति र व्यवहारको हो । जुनकुनै शासन व्यवस्थामा पनि शासक इमान्दार, असल, विवेकी र दूरदर्शी अनि जिम्मेवार छ भने त्यहाँ लोकको हित नै प्राथमिकतामा पर्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यका केही विशेषता हुन्छन, जस्तो : लोककल्याणकारी राज्यमा नागरिकको सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, गाँस, बास र कपासको उचित प्रवन्ध गरिएको हुन्छ । सबै नागरिकलाई उचित सम्मान र समान व्यवहार गरेको हुन्छ । यस्ता विशेषताले युक्त राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा जनता वा नगरिकलाई राख्छ ।

जे जेति विकासका, समृद्धिका गतिविधि गरिन्छन्, ती जनता वा नागरिकलाई नै केन्द्रमा राखेर गरिन्छन् । राज्यको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक आदि सबै पक्षमा जे गरिए पनि त्यो जनहितका लागि, लोककल्याणका लागि गरिन्छ । जनहित लोककल्याणकारी राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो ।

जन वा नागरिक नभए राज्य रहँदैन, राज्य नरहे शासक/शासन रहँदैन । यसर्थ पनि भूगोल मात्र राज्य होइन, जति ठूलो भूगोल भए पनि नागरिक वा जन छैनन् भने त्यो राज्यको अस्तित्वमा आउँदैन । यसर्थ जन वा नागरिक नै राज्यका निमित्त प्राथमिक कुरा हो । यही जन वा नागरिकको उचित सेवा, सम्मान, सुरक्षा र अमनचयनको आधारभूत प्रबन्ध नै लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हो ।

यसबाट जब राज्य चुक्छ, तब राज्यप्रति वा शासकप्रतिको आमविश्वास र भरोसा टुट्छ अनि विद्रोह, असन्तुष्टि र द्वन्द्व सुरु हुन्छ । यसको परिणाम राम्रो नआउन पनि सक्छ । विगतमा विश्वमा भएका विद्रोह, द्वन्द्व र युद्ध पनि यसकै परिणति हुन् ।

कुनै पनि राज्य/शासकले आफ्ना नागरिक वा जनताप्रतिको दायित्वबाट बिमुख हुँदै गएपछिको परिणाम नै विश्वमा लामा र ठूला द्वन्द्व र विद्रोह भएका छन् ।

यसबेला यस लेखमा ती विषय सन्दर्भको व्याख्या गर्नु अभीष्ट होइन बरु हाम्रो वर्तमानको राज्य संयन्त्रलाई बढी जिम्मेवार र जनमैत्री हुन प्रेरित गर्नु हो ।

अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको उक्त भाइरसले भौगोलिक सीमालाई पार गरेर युरोप, अमेरिका, अफ्रिकादेखि विश्वका सबैजसो मुलुकमा असर गरिसकेको छ । ५ लाखभन्दा बढी यस भाइरसको संक्रमणमा परेका छन् भने २५ हजारभन्दा बढीको यस भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको छ ।

भाइरस फैलिने गति निकै तीब्र छ यस कारण धेरै देशले लकडाउन गरिसकेका छन् । चलायमान विश्व अहिले ठप्प जस्तै बनेको छ । भाइरसको उपचार पत्ता लागिनसकेका कारण यसलाई छिट्टै रोक्न सकिएको छैन । यो विश्वकै लागि आणविक हतियारभन्दा खतरनाक र भयानक बनेको छ अहिले ।

चीनले भने बेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको अवस्था छ तर अमेरिका र युरोपका सम्पन्न मुलुकले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ । बेलैमा सावधानी नअपनाउँदाको परिणाम अहिले युरोपका देश र अमेरिकाले भोगिरहेको अवस्था छ ।

हामीकहाँ पनि केही समयअघि नै आवश्यक सावधानी अपनाउन जरुरी देखिइसकेको थियो तर पर्ख र हेर मै सरकारले झण्डै १ महिना बितायो । जब २ जनामा संक्रमण देखिएको पुष्टि भयो अनि मात्र नेपाल सरकारले लकडाउनको निर्णय लियो । केही ढिला नै भए पनि सरकारको उक्त निर्णय उचित र आवश्यक थियो ।

यद्यपि, भारतलगायत विदेशबाट आउनेलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न वा आइसकेकालाई पहिचान गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न, राम्ररी जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न भने सरकारले सकेन । यसका कारण के कति यस भाइरसबाट संक्रमित छन भनेर ठ्याक्क आँकलन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । यसका लागि पनि लकडाउनको अवधि अझ २ देखि ३ साता बढाएर संक्रमितको पहिचान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यहीबीचमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, जो अतिसंवेदनशील छन् र यस्तो बेलामा बढी सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा यस्ता उपकरण उत्पादन र वितरणको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले पीपीई उत्पादनका लागि महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रसँग अनुरोध गरिएको छ तर त्यसले मात्र आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने अवस्था नहुँदा अन्य विकल्पमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सङ्कटमा पछि हट्ने निजी अस्पताल किन चाहियो ?

सन्दर्भ लोककल्याणकारी राज्यकै । लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो- जनता वा उसका नागरिकका अतिआधारभूत आवश्यकताको पूर्ति । जुनकुनै मूल्यमा पनि राज्यले अफ्ना जनता/नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नै पर्छ ।

कुनै पनि नागरिकले लोककल्याणकारी राज्यमा २ छाक खान, १ आङ लगाउन, झुप्रो/छाप्रोमै किन नहोस, टाउको लुकाउन पाउनु उसको अधिकार हो । यसरी नै रोग, बिमार हुँदा आवश्यक औषधोपचार गर्ने, उचित शिक्षा प्राप्त गर्नु पनि नागरिकको अधिकार हो । कुनै पनि राज्यले नागरिकलाई नागरिकको परिचयपत्र वा नागरिकता दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन सक्दैन ।

उल्लेखित आधारभूत जनआवश्यकता र जनअधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय उदारवाद का नाममा राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वलाई निजी क्षेत्रमा लगेर व्यापार गरिँदै आएको छ । राज्यको आधारभूत दायित्वका विषय-क्षेत्रहरू शिक्षा र स्वास्थ्य आज सेवा नभएर व्यापारका माध्यम बनेका छन् ।

जब सेवाको स्थान व्यापारले लिन्छ, तब राज्य, समाज स्वार्थमा डुब्न थाल्छ । पैसाका लागि जे पनि गर्छ । आर्थिक हितका लागि सेवाभावलाई तिलाञ्जलि दिइन्छ । अहिले हामीकहाँ पनि यस्तो अवस्था देखियो- यस्तो अत्यन्त सङ्कटको घडीमा निजी अस्पतालहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् ।

सरकारी अस्पतालले मात्र यस समय सेवा दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, निजी अस्पताल यही बेला सामान्य रुघा खोकीका बिरामीलाई समेत उपचार गर्न मञ्जुर देखिएनन् । निजी अस्पतालमा उपचारार्थ गएका सामान्य बिरामीलाई समेत ती अस्पतालले फर्काइदिएका छन् । यस्तो बेलामा त सम्पूर्ण क्षेत्रले सङ्कटबाट मुक्तिका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ? स्वास्थ्य क्षेत्र स्वार्थभन्दा बढी सेवा होइन र ? सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दा निजी अस्पतालले हामी छौँ, नआत्तिऔँ भन्नुपर्ने होइन र ?

यो कुरा सामान्य भाषामा मुखले बोलेर वा विज्ञप्तिमार्फत् पनि निजी अस्पतालले भन्ने साहस त गरेनन् नै उल्टै राज्यलाई असहयोग गर्दै र आमजनलाई अपमान र बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

अझ चित्त नबुझ्दो कुरा त के भने, यिनै अस्पताल हुन्, जो हिजो सामान्य अवस्थामा महँगो शुल्क असुलेर जनतालाई आर्थिक भार थपेर मोटाएका थिए । आज जब राज्य सङ्कटमा छ, हिजोकै त्यही उसलाई पोस्ने जनता बिमारले पीडित छ, यस्तो बेलामा निजी अस्पताल गैरजिम्मेवार बन्छन्, दायित्वबाट भाग्छन् भने सरकारले र आमजनले सोच्नुपर्छ- किन चाहिए अब यी निजी अस्पताल ?

हो, सङ्कटका बेला जिम्मेवार नबन्ने, दायित्वबाट भाग्ने, सहजमा मात्र लुट मच्चाउने यस्ता सबै निजी अस्पताल खारेज गरेर सरकारी अस्पताल बलिया, साधन-स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र गतिशील बनाउन जरुरी देखिएको छ ।

वास्तवमै यो तथ्य पुष्टि भएको छ कि आधारभूत सेवाप्रदायक क्षेत्र अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षालगायत निजी क्षेत्रलाई दिइनुहुन्न । यी व्यापार गर्ने नभएर सेवा गर्ने क्षेत्र हुन र यी पूर्णत: राज्य मातहत, राज्यकै नियन्त्रणमा हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १४, २०७६ १०:३४