प्रधानसेनापति सेरेमोनियल मात्र !

A+ A A-

सरकारले प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्नेसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन थालेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद ऐनमार्फत सरकारले प्रधानसेनापतिलाई सेरेमोनियल भुमिकामा सिमित गर्दै सेनाको परिचालनसम्वन्धि सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्री र सरकार मातहत ल्याउने कसरत थालेको हो ।

२९ चैतमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’ ले सेना परिचालन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानसेनापतिको भूमिकालाई खोस्दै प्रधानमन्त्री र सरकार मातहत ल्याउने प्रावधान समेटेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दर्ता गराएको विधेयकमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा परिषदको र सेना परिचालनको भूमिकाबाट विमुख गराएको हो ।

नेपालको संबिधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिने प्रावधान छ ।

(हेर्नुहोस संबिधानको धारा २६७ को उपधारा ६ को व्यवस्था)

तर सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ६ को उपदफा ३ मा सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न तत्काल नसक्ने अवस्था देखाएर सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष एक्लैले सेना परिचालनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सात सदस्यीय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ ।

परिषद अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै क्याबिनेटलाई सिफारिस गरेपछि क्याबिनेटले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।

(हेर्नुहोस बिधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ र ४)

यो व्यवस्था सोझै संविधानको प्रतिकूल छ । संविधानले प्रधानमन्त्री एक्लैलाई सुरक्षा परिषदले गर्ने निर्णय गर्न अख्तियारी दिएको छैन । सरकारले सेनाको परिचालनमा सुरक्षा परिषदलाई छल्न संविधान विपरित विधेयक दर्ता गरेको हो । यो व्यवस्था संसदबाट हु–बहु पारित भए प्रधानमन्त्रीलाई मनलागेको जुनसुकै बेलापनि सेना परिचालन हुन सक्नेछ ।

जबकि संविधानले राष्ट्रिय विपत, अखण्डतामाथिको प्रहार, आर्थिक विश्रृङ्खलता, सशस्त्र बिद्रोहजस्ता गम्भीर संकटमा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सरकारको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले सेना परिचालनको अधिकारमा मात्र होइन, सुरक्षा परिषदले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारमासमेत प्रधानसेनापति र सरकारका मुख्य सचिवलाई चाहेको वेला अलग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

संविधानको धारा २६६ को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय सुरक्षा परिषद रहने व्यवस्था छ । जहाँ रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् । परिषदको सदस्य सचिवका रुपमा भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन् ।

(हेर्नुहोस संबिधानको धारा २६६ को उपधारा १ )

नेपाली सेनाको परिचालन र सञ्चालनसम्वन्धि व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको बिधेयकले भने प्रधानमन्त्रीले चाहे सुरक्षा परिषदमा प्रधानसेनापति र मुख्य सचिव दुवैलाई बैठकमा समेत नबोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बिधेयकको यो प्रावधान पारित भए प्रधानसेनापति र मुख्य सचिव बिनै परिषद बैठक बसेर सेनावारे निर्णय लिन सक्नेछ ।

विधेयकको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ५ को उपदफा ४ मा सात सदस्यीय सुरक्षा परिषद वैठकमा अध्यक्षसहित ५ जना उपस्थित भए गणपुरक मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

(हेर्नुहोस बिधेयकको दफा ५ को उपदफा ४)

विधेयकमा बैठक बस्न परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) अनिवार्य गरिएपनि प्रधानसेनापति र, मुख्य सचिव र अन्य सदस्यमध्ये को–को अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहे बैठकमा प्रधानसेनापतिलाई समावेश नै नगराई आफ्ना क्याबिनेट मन्त्रीमात्रै राखेर परिषद बैठकवाट सेनासम्बन्धि नीति र परिचालन योजना तय गर्न सक्ने बाटो विधेयकले खोल्नेछ ।

अद्यपि सरकारले भने यी व्यवस्था सेनाको लोकतानित्रकरणका लागि गरिएको बताएको छ । संविधानले सुरक्षा परिषद् बैठकको सदस्य सचिव रक्षा मन्त्रालयको सचिव हुने उल्लेख गरेपनि प्रस्तावित विधेयकले भने परिषदको बैठकले गर्ने सबै निर्णय प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिवलाइ दिएको छ ।