कोरोना प्रभावबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा सूक्ष्म अध्ययन

A+ A A-

सरकारले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।

सरकारले कोरना भाइरस जोखिमका कारण अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा परेको र पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालालाई बोलाएर विभिन्न चरणमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

यसअघि धेरैपटक निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि बोलाएर उनीहरूका समस्या, माग एवं सुझावबारे जानकारी लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव एवं मागबारे अध्ययन भइरहेको बताए । उनले केही समयको सूक्ष्म अध्ययन र छलफलपछि मात्र सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग रायसुझाव लिएको बताउँदै प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रभाव मात्र नभएर अझै आगामी दिनमा कोरोना भाइरसबाट कस्तो अवस्था आउँछ ? कति दिन यस्तो अवस्था भइरहने हो ? भन्नेबारे पनि अहिले नै निणर्य गरिहाल्ने अवस्था छैन, त्यसैले, अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नेछ ।’

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको धक्काको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गएको र यसको असरबाट आफूहरू पीडित भएको भन्दै सरकारसमक्ष विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज माग्न निजी क्षेत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् ।

केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका व्यवसायिक प्रतिनिधिमूलक संस्थामा आबद्ध व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेर विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज मागेका थिए ।

कोरोना भाइरस प्रभावकै कारण अहिले यहाँका होटल र ट्राभल एजेन्सीलाई आफ्नो दैनिक खर्च सञ्चालनदेखि कर्मचारी पाल्न निकै मुस्किल हुन थालेको छ । बिस्तारै कर्मचारीलाई आधा तलब दिएर केही समय घरमा बसाउने तयारीमा रहेका होटल व्यवसायीले अहिले कर तिर्ने समय बढाई पुनर्कर्जासहितको बृहत् राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ९, २०७६ ०७:१९