७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको श्रेय मैले पाउनुपर्छ

A+ A A-

५ चैत २०७१ बाट नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका डा. चिरञ्जीवी नेपाल बुधबारबाट बिदा भएका छन् । नयाँ गभर्नरलाई स्वागत गरेर बाहिरिने उनको रहर भने पूरा हुन सकेको छैन ।

धितोपत्र बोर्डमा पूरा कार्यकाल काम नगरी राजीनामा बुझाएर बाहिरिएका डा. नेपाल तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको परराष्ट्र सल्लाहाकार हुँदा पनि पूरा समय काम गरेका थिएनन् । हक्की स्वभावका डा. नेपालले पूरा कार्यकाल काम गर्न नसक्ने धेरैको बुझाइ थियो ।

सामान्यतया: कार्यावधि सकिनु १ महिना अगावै राष्ट्र बैंकबाट बिदा लिएर बस्ने प्रचलनविपतरीत उनी अघिल्लो दिनसम्म पनि काममा खटिए । उनै डा. चिरञ्जीवी नेपालसँगै ५ वर्षे कार्यकाल र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेका शिलापत्रका लागि भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

५ वर्षे कार्यकालमा अपेक्षित काम भए भन्ने लाग्छ ?

तपाईंहरूले भन्ने कुरा हो यो ।

तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?

मैले गर्नुपर्ने धेरै काम गरेँ । अझै पनि गर्न सक्थेँ ।

के छ गर्न मन लागेको तर नभएको काम ?

एउटा नेसनल स्विच अलिकति ढिला भयो । त्यसका लागि प्रकिया सुरु भएको छ । अर्को गभर्नरसा बले गर्नुहोला । अरू धेरै भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो- प्रशासनिक रूपबाट पनि, जनशक्तिको रूपबाट पनि, नीतिगत रूपबाट पनि र प्रविधिको रूपबाट पनि ।

५ वर्षको समयमा सम्झनलायक कुरा के भए, जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्दै छ ?

राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय दीर्घकाललाई नै हेरेर गरेको हुन्छ । समस्याग्रस्त संस्थाहरू अब बाँकी रहेनन् । म आउँदा १६ वटा संस्था समस्याग्रस्त थिए । तिनीहरूलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याइयो । पुँजी वृद्धि भयो ।

पुँजीको आकार ठूलो हुनाले बजारमा ऋण लगानी विस्तार प्रशस्त भयो । म आउने बेलामा १२ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी थियो भने अहिले ३१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्यो ।यसको श्रेय त मलाई नै जानुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई जानुपर्ने हो ।

मेरो कार्यकालमा ५ जना अर्थमन्त्रीसँग काम गरेँ । निकै राजनीतिक दबाब आउने ठाउँ हो यो । अरू दबाब पनि त्यतिका आउँदा पनि नीतिगत रूपमा वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंकिङ क्षेत्र मजबुत बनाएँ । १ सय ८५ वटा बैंक र वित्तीय संस्था मर्ज भएर तिनीहरूको दर्ता र नाम खारेज भएर ४५ मा झरेको छ । अझै आउने प्रोसेसमा छ ।

विग मर्जरको प्रोसेस सुरु भयो । २ बैंक त आफैँमा मर्ज भएर एउटा भयो । अरू हुन बाँकी छ । आरटीजीएस आयो । सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा खर्च गर्न बैंकहरूलाई जिम्मेवार बनाइयो । पहिले यस्तो व्यवस्था थिएन, म आएपछि त्यो १ प्रतिशत छुट्याएर काम गर्न भनियो ।

सुपरभाइजर इन्फर्मेसन सिस्टम आयो, पछिल्लो समय गोएमएल । सम्पति शुद्धीकरण सफ्टवेयर लागू भयो । आधुनिकतातर्फ त्यतिकै बढ्यो । एउटा डिपार्टमेन्ट नयाँ खडा भयो- भुक्तानी प्रणाली डिपार्टमेन्ट खडा गरियो । डीआर साइट सुरु गरियो । २ ठूला विल्डिङ निर्माण भएर सम्पन्न हुने प्रकियामा छन् । वित्तीय संस्थाको शाखा यति धेरै भयो कि ३ हजार शाखा थिए, अहिले साढे ९ हजार पुग्यो । हरेक गाउँगाउँमा बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

तपाईं गभर्नर भएको १ महिनापछि भूकम्प आएको थियो, तत्कालीन समयमा गरिएको कामको स्मरण कसरी गर्नुहुन्छ ?

म आउँदाआउँदै भूकम्प मात्र गएन, तुरुन्त नाकाबन्दी पनि भयो । त्यससँगै नयाँ संविधान आयो । म त पुरानो संविधानबाट नयाँ संविधान आएको अलिकति ट्रान्जिसनल चरणमा आएको थिएँ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीमा कसरी कदम चालिएको थियो ? अहिले पनि अर्थतन्त्रका त्यस्तै किसिमका समस्या देखिएका छन्, के कदम चाल्न जरुरी देख्नुहुन्छ ?

त्यो बेला समाधान गर्नका लागि तत्काल चालेको कदम र अहिले सिक्नुपर्ने पाठ छन् केही । तत्काल हामीले प्याकेज नै दिएका थियौँ । यो दिनुपर्‍यो भनेर सरकार समक्ष लगेका थियौँ । त्यसमा तत्काल हामीले उद्योगी, व्यवसायीलाई ढुक्क पारेका थियौँ ।

अहिले फेरि अध्ययन गरेर बाह्‍य क्षेत्रको असरलाई पनि कसरी कम गर्ने भन्ने पनि अध्ययनको प्रकियामा नै छ । त्यो नयाँ चुनौती छ । रेमिट्यान्स आउने मुलुकहरूमा नै कोरोना लागेर त्यहाँबाट आउने पैसा नै रोकिने स्थितिमा छ ।

मलेसिया, कतारलगायतका देशबाट रेमिट्यान्स रोकिने र पर्यटक नबढ्ने भयो भने त अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । अहिले हामीले हामीसँग भएको रिजर्भलाई सन्तुलित रूपमा खर्च गर्नेबाहेक अर्को उपाय छैन । यो स्थितिमा पनि बाह्य क्षेत्रको प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा उचित निर्णय लिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले गरी पनि रहेको छ ।

तपाईं आएकै आर्थिक वर्षमा चुक्ता पुँजी ४ गुणा वृद्धि गर्ने निर्णय लिनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा विरोध पनि भयो, अहिले यसले पारेको प्रभाव के हो ?

त्यति ठूलो नीतिगत कुराको परिवर्तन भएको थिएन । सरल र सहज ढंगले नै चलिरहेको थियो । मैले भनिसकेँ कि बैंक, वित्तीय संस्था १६ वटा समस्याग्रस्त थिए । यस्तो अवस्थामा पुँजी मजबुत नभएकै कारणले समस्या भएको हो । सानोसानो ऋण हुँदा पनि बैंक र वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुनु राम्रो भएन । मजबुत बनाउनलाई के छ त उपाय भनेर खोजी गर्ने क्रममा पुँजी वृद्धिको योजनालाई अघि सारिएको हो ।

यो अध्ययन गरेर नै लागू गरिएको हो । पुँजी वृद्धिमा त्यतिबेला निकै ठूलो विरोध भएको हो । संसदीय समितिमा नै म दर्जनौँ पटक गएँ । धेरै पटक सांसद तथा बाहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरू राखेर नै यो कि हटाऊ र कि टाइम सार भनिएको थियो । मैले दुवै हुँदैन भनेँ । त्यतिबेला फेस गर्नुपर्‍यो, अहिले केन्द्रीय बैंकको नीति राम्रोका लागि थियो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ ।

अहिले पनि बैंकका सीईओहरूले भन्ने गरेका छन्, पुँजी वृद्धिको कारणले इफिसेन्सी पनि बढेको छ । नाफा पनि बढको छ भनेर खुसी हुने गरेका छन् । दुवै पक्षले बैंकलाई फाइदा पुगेको भएर पुँजी वृद्धि अझै गर्नुपर्छ भनेर लागेको देखिएको छ ।

अहिले विग मर्जर जसरी अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो अपेक्षाकृत नभएको हो ?

नभएको होइन, हुनै पर्छ । मत निस्केको छु । यसबीचमा बिउ रोपिएको छ । एउटा भइसकेको छ । सहुलियत दिइएको अवस्था हो । सहुलियत धेरै समयसम्म छैन । सेन्ट्रल बैंकले आइज भन्दा त आउनै पर्‍यो नि !

यो वर्ष अलिक बढी प्राविधिक कमजोरी देखियो । प्राविधिक क्षेत्रका बकैंको लगानी कम भएको पनि देखियो । यो त कमजोरी रहेछ नि होइन ?

केन्द्रीय बैंकले आईटी अडिटका लागि लिएर तुरुन्त सफ्टवेयर लागू गर्ने र यसलाई बढी प्राथमिकता राखेर काम गर्ने भनेर निर्देशन भइसकेको छ । आवश्‍यक खर्चका लागि निर्देशन दिएका छौँ । बैंकहरूको आईटी सेक्टर साइवर क्राइमका लागि धेरै नै सजग बनाइएको छ ।

यो नेपालको मात्र होइन, संसारभर नै समस्याको रूपमा आएको हो । यसमा लगानी बढी गर्नै पर्छ । लगानी बढाउनका लागि संसारभर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि कम गरेर खर्च बढाउन थालिएको छ ।

साना बैंक मासियो, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच कम भयो भन्ने आरोप तपाई‌माथि छ नि ?

अनि बैंकको काम के हो त ? बैंकको काम सानो भए पनि ठूलो भए पनि पैसा दिने होइन ? ठूला बैंकमा झन धेरै पैसा हुन्छ । साना बैंकमा थोरै पैसा हुन्छ । साना बैंक र ठूला बैंक भनेर हुँदैन । बैंकहरूलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर छुट्याएर कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जामा लगानी गर्न बेग्लाबेग्लै गरिएको छ । ठूला साना भन्ने भएन ।

केही निश्‍चित क्षेत्रका लागि भनेर लघुवित्त छँदै छन् । एकदमै तल्लो वर्गलाई यसले हेर्छ । मध्यम वर्गलाई हेर्न वित्त कम्पनी र विकास बैंक छन् । तिनीहरू धेरै हुँदा र थोरै हुँदा वित्तीय पहुँच नपुग्ने हुँदैन । वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन बैंक शाखा पुगेकै छन् । ऋण पुग्नुपर्ने ठाउँमा ऋण गएकै छ । ठूला बैंकलाई पनि यति जनालाई यो प्रकारको ऋण दिनू भनेर राष्ट्र बैंकको निर्देशन छँदै छ ।

जनतासँग बैंक पुग्नुपर्ने कुरा हो । मैले पनि सुनिरहेको छु । साना राख्नुपर्ने थियो, राख्नुपर्छ भन्ने वा राख्ने कुरा होइन नि ! यो त नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने विषय हो नि, होइन ? जनताको पैसा डुब्यो भने त गयो । साना बैंकको क्षमता कमजोर हुन्छ । थोरै पुँजी भएका बैंकका । भोलि पुँजी डुब्यो भने को जिम्मेवार ? सबैभन्दा बढी समस्या त लघुवित्तलाई थियो ।

अर्को प्रसंग, राष्ट्र बैंक ऐन फेरि संशोधनका क्रममा रहेको छ । स्वायत्तता खोसियो भनेर सर्वत्र चासो देखिएको छ । जोगाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका नदेखिएको हो ?

संशोधन पहिले पनि भएको हो । त्योभन्दा अगाडिको संशोधनमा पुँजी वृद्धि, साभासद अध्यक्ष हुन वा सदस्य हुन पाउँदैन, कतै स्वार्थ जुध्छ भनेर संसदमा धेरै पटक भनिएको थियो । साभासद अध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग आएको थियो । हुँदैन भनेर रोकेपछि राष्ट्र बैंक सरकारभन्दा ठूलो भयो । हामी सभासदभन्दा राष्ट्र बैंक ठूलो भनेर भनियो । वित्तीय स्थायित्वका लागि सानो ठूलो हुँदैन ।

वित्तीय स्थायित्वका लागि गरेको हो यो । त्यतिबेला नै सबै पार्टीका सभासदज्यूहरू मिलेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन पाउने भन्ने एउटा बुँदा थपिदिनुभयो । त्यसले नभएको बुँदा थपियो । अहिले संशोधनका लागि गएको छ रे ! केके बढी कुरा हालेर गएको छ भनेर मैले पनि मिडियामार्फत् नै सुनेको छु । के गर्न खोजेको हो, मैले जान्दिनँ ।

गभर्नर त सरकारको आर्थिक सल्लाहाकार पनि हाे तर तपाईं पछिल्लो चरणमा अर्थ मन्त्रालयकै कार्यक्रममा देखिनुभएन नि ?

अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रममा प्रशस्तै देखिएको छु । तपाईं गएको बेला कारणबस या विदेश गएको बेला वा अर्को मिटिङ पर्दा मात्र होला नदेखिएको । त्यस्तो खास कारण छैन ।

यो सरकार आएपछि तपाईं बाहिरिने निकै चर्चा थियो तर १ महिना बिदासमेत बस्नुभएन त ?

मेरो नियुक्ति भएपछि पूर्ण कार्यकाल काम गर्छु भन्ने प्रण थियो । तपाईले भनेको ठीक हो । बाहिर चर्चा पनि चल्यो । बाहिर धेरै प्रेसर गराउने काम भएको हो । अनेक ठाउँबाट प्रेसर दिने काम भएकै हो । प्रेसर धानेर बसेँ भन्नुपर्‍यो । मेरो पनि त देश हो यो, मैले पनि केही गरिरहेको छु भनेर बसेको हुँ ।

बाहिरिँदै गर्दा सिफारिस समिति अझै नबन्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

प्रस्ट बहुमतको सरकार हो । उसले त सजिलैसँग मान्छे भेट्टाउला नि, के समस्या होला र !

गभर्नरबाट बाहिरिएपछिको काम के हुन्छ तपाईंको ?

वित्तीय क्षेत्रमा कसैले चासो राख्दा मेटाउने काम होला । मेरो खास पेसा विश्‍वविद्यालयको प्राध्यापन हो । अब प्राध्यापन पेसामै व्यस्त हुन सक्छु । हेरौँ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ५, २०७६ १२:०६