'भारतले ३ सय वर्ग किलोमिटर जग्गा मिचेको छ'

A+ A A-

नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रियताबारे संविधानमा पहिलो पटक यो उल्लेख गरिएको हो ।

४ मार्च १८१६ मा नेपाल–भारतबीच भएको सुगौली सन्धिका आधारमा २ देशबीचको सीमा निर्धारण भएको ऐतिहासिक तथ्य छ । भारतसँगको सीमाका समस्या समय क्रममा सतहमा आउँछन् । खुला सिमाना, २ देशका जनस्तरको साँस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापारिक साझेदारी तथा राजनीतिक सम्बन्धमा हामी छिमेकी भारतसँग जोडिएका छौँ ।

सीमा समस्या सुल्झाउन प्रशासनिक तथा राजनीतिक तहबाट प्रयत्न नभएका पनि होइनन् । पछिल्लो पटक भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका समस्या समाधानभन्दा पनि बल्झाउने काम गरेको छ । भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमि (कालापानी र लिपुलेक) भारतमा रहेको देखाएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले उक्त नक्सा अहिलेसम्म सच्याएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ नक्सा होइन, भूभाग नै फिर्ता लिइने सार्वजनिक रूपमा बोलेबाहेक यस विषयमा थप प्रगति केही भएको छैन । भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालले कूटनीतिक तवरबाट आफ्ना ऐतिहासिक, प्राविधिक तथा तथ्य प्रमाणका आधार प्रस्तुत गरेर यो समस्या सुल्झाउने बताउँछन्, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ।

प्रस्तुत छ उनै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग नेपाल–भारत सीमा समस्या र समाधानका उपायबारे शिलापत्रकर्मी प्रदीप बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अहिले नेपाल र भारतको सीमा समस्या कुन अवस्थामा छ ? यसले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिले नेपालमा समतल भूभाग एक कञ्चा पनि थिएन । तर, सुगौली सन्धिको ७ महिनापछि ११ डिसेम्बर १८१६ मा इस्ट इण्डिया कम्पनीले अहिले नेपालको पूर्वी तराई राप्तीदेखि कोसीसम्मको भूभाग फिर्ता दियो ।

त्यसैगरी सुगौली सन्धि भएको ४४ वर्षपछि जंगबहादुर प्रधानमन्त्री भएका बेला १५ नोभेम्बर १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता पाइयो, जसमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला नेपालमा गाभियो । यसरी वर्तमान नेपालको सीमा कोरिएको हो ।

अहिलेको सीमा विभिन्न ठाउँमा अतक्रिमित भएको छ । हाम्रा २७ जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, जसमा २४ जिल्लाको सिमाना अतिक्रमित भएका छन् । मेरो अध्ययनले देखाएको तथ्याङ्कमा ६ सय ६ वर्ग किलोमिटरको भूभागमा नेपालको सीमा मिचिएको छ ।

अतिक्रमित भूभागको अवस्था कस्तो छ ? अतिक्रमण कहाँकहाँ कुनकुन अवस्थाको छ ?

सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर– १ मा पर्ने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा एकमुष्ट ३ सय ७० वर्ग किलोमिटर मिचिएको छ । दोस्रोमा नवरपरासीको सुस्ता १ सय ४५ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतको अतिक्रमणमा परेको छ ।

कञ्चनपुरको प्याराताल, कैलालीको लालबोजी भजनी, पूर्वको पर्सामा ठोरी, मेची नदी तटीय क्षेत्र मिचिएको छ । सानातिना गरी करिब ७० ठाउँभन्दा बढी क्षेत्रमा भारतले हाम्रो भूभाग मिचेको छ । सानोभन्दा सानो ठाउँमा समेत भारतले अतिक्रमण गरेको उदाहरण इलाममा छ । इलामको पशुपति नगरपालिकाको फाटक भन्ने ठाउँमा आधा रोपनी जग्गासमेत भारतले मिचेको छ ।

यी कतिपय व्यावहारिक वा अनौपचारिक रूपमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमण हुन् । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले त औपचारिक रूपमै लिपुलेक, लिम्पियाधुुरा र कालापानी मिचेको देखाएको छ, यसको समाधान के हो ?

२ नोभेम्बर २०१९ का दिन जारी गरेको भारतको नयाँ नक्साले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुुरा र कालापानी जस्ता क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्‍यो । नेपालको भूभागलाई भारतले आफ्नो दाबी गरेपछि हामी सबैले यसको विरोध गर्‍यौँ । सबैतिर चर्चा हुन थाल्यो ।

भारतको नयाँ नक्साको विरोध नेपालभित्र र नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूले गरे । म आफैँ त्यसबेला अमेरिकामा थिएँ । हामीले त्यहाँ पनि विरोध जनायौँ । ह्वाइट हाउस अगाडि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले विरोध जनाएर आमसभा पनि गरेका थिए ।

न्यूयोर्कको संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै त्यहाँका प्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएर भारतद्वारा नेपालको भूभाग मिचिएको बारे जानकारी गराएका थियौँ ।

यसरी देशबाहिरबाट पनि नेपालको भूभाग फिर्ता गराउन पहल गरिएको छ । यो नक्सा जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ९ नोभेम्बरमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाक्नुभएको थियो । लिपुलेक, लिम्पियाधुुरा र कालापानी मिचिएको र यसको कूटनीतिक रूपबाट समाधान खोजिनुपर्ने उक्त सर्वदलीय बैठकको निर्णय थियो ।

चासो त व्यक्त भयो । प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने, भूभाग नै फिर्ता गर्ने सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिबाहेक प्रगति भएको देखिँदैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण आउँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा सीमा समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने भनिएको थियो तर प्रगति देखिएन । किन होला ?

हो, नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक आउँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षर प्रकाशित भएको थियो । उक्त प्रेस नोटमा कालापानी र सुस्ताको विषयमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले तल्लो तहबाट प्राविधिकको सहयोगमा एउटा प्रतिवेदन तयार पार्ने र आफ्नो सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो ।

त्यो संयन्त्रले काम गर्दा नगर्दै भारतले आफ्नो तर्फबाट एक्कासि नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो समस्या फेरि सतहमा आयो । यो नक्साको नेपालले विरोध जनाएपछि ७ नोभेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुुमारले नेपालको भूभाग नमिचेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे ।

नेपालले यो समस्यालाई समाधान गर्न भारतलाई कूटनीतिक पत्र पनि पठायो । निकै ढिला गरी भारतले वार्ताका लागि तत्पर रहेको भन्ने आशयको पत्र त पठायो तर वार्ता कहिले, कहाँ कसरी गर्ने भन्नेबारे केही कुरा आएन । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र पनि बन्यो तर त्यसले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेन ।

भिडियोमा हेर्नुहोस्

कूटनीतिक प्रयास परिपक्व किसिमले नभएको हो कि ? पोलिटिकल स्टन्टका लागि परराष्ट्रमन्त्रीदेखि भूमिसुधारमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतले सीमा समस्या समाधानका लागि बोलेको सुनिन्छ । समस्या समाधानका लागि गरिनुपर्ने के थियो ?

हाम्रो पहल पुगेन । सिमाना भनेको प्राविधिक कुरा हो । तल्लो तहको प्राविधिक तहबाट जानकारी लिएर समाधान गर्ने काम सरकारको हो । सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले संसददेखि सार्वजनिक ठाउँमा समेत ‘नयाँ नक्सा बनाउने ठूलो कुरो होइन, हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन्छौँ’ भनेको धेरै सुनियो । सीमा बचाउ अभियानले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसमेतलाई समेटेर नयाँ डिजिटिल नक्सा निर्माण गरेर परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाउने तयारी भएको छ ।

यो समस्या २ पक्षीय भएको हुनाले हाम्रातर्फबाट पनि वार्ताका लागि पहल गरेको हुनुपथ्र्यो । औपचारिक रूपमा भारत सरकारलाई वार्ताका लागि प्रस्ताव गरिएको छैन । यो दुःखद कुुरा हो । यो समस्या समाधान गर्ने भनेको सरकार प्रमुखकै हैसियतबाट हो ।

त्यसो हो भने अहिले भारत र नेपाल दुवैतर्फ बलियो सरकार छ । दुवैतर्फ स्थिर सरकार भएका बेलामा चाहँदा त यो समस्या समाधान हुने हो नि ! केही समस्या हुँदा प्रशासनिक तहबाट समाधान खोजेको जस्तो देखिने तर सरकार प्रमुखहरू वार्ताको टेबुलमा बस्न चाहेको देखिँदैन । राजनीतिक तहबाट यो समस्या समाधान गर्न किन खोजिएन ?

यो समस्याको समाधान राजनीतिक तहबाटै खोजिनुपर्छ । हाम्रो तहबाट तयारी पुगेन । हामीले देशभित्र मात्र कुुरा गरेका छौँ । हामीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भारतसँग ओजपूर्ण तरिकाले कुरा गर्न खोजको छ भन्ने जानकारी भारतीय पक्षलाई पनि छैन । कतै हाम्रो गृहकार्य कमजोरी भएर हो कि ?

हामी गृहकार्यको मामलामा कमजोर नै हुन्छौँ । सीमादेखि व्यापार, वाणिज्य, सन्धि आदि सबैका विषयमा कुुरा गर्दा सधैँ हाम्रो गृहकार्य कमजोर नै हुन्छ । यही सीमाको विषयमा पनि कमजोर गृहकार्य भयो भने लज्जाजनक तरिकाले फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने भयले यसमा ढिलाइ भएको हो कि !

यसका लागि पर्याप्त होमवर्क चाहिन्छ । यसमा सरकारले किन ढिलाइ गरेको हो ? कालापानी सुस्ता जस्ता समस्या त पचासौँ वर्षका पुराना समस्या हुन् । एउटा उच्चस्तरीय बोर्डर थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्छ । यो भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय नै हुनुपर्छ ।

यस्तो संयन्त्रले पनि त काम नगर्दो रहेछ नि ! दुवै प्रधानमन्त्री ओली र मोदीको पहलमा प्रबुद्ध समूहको निर्माण भयो । उक्त समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएका कारण अलपत्र छ । उक्त समूहकै एक सदस्य अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर पनि जानुभएको छ । यो पनि राजनीतिक तहबाटै गरिएको प्रयास थियो नि !

ईपीजीले २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसको म्यान्डेटअनुसार उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतलाई बुझाउने भन्ने छ । त्यो प्रतिवेदन बुझाउने म्याद गत असारमै सकिएको हो । त्यो प्रतिवेदन के हुने भन्ने अन्योल छ ।

पहिले बुझाउन खोज्दा भारतमा चुनाव थियो । नेपालले पनि यसमा पहल गर्न नसकेको हो कि ! ईपीजीको रिपोर्ट २ देशका ४–४ जनाको विज्ञ समूहले बनाएको हो । ईपीजीका भारतीय एक सदस्य बीसी उप्रेतीको त निधन नै भइसक्यो । प्रबुद्ध समूहले निर्माण गरेको उक्त प्रतिवेदनमा भारत–नेपालको खुला सीमाको दुरूपयोग हुँदा सुरक्षा खतरा बढेको उल्लेख छ । त्यस कारण नेपाल–भारतबीचमा ७० वटा नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

त्यहाँ नागरिकता परिचयपत्र अनिवार्य देखाएर डिजिटल रेकर्ड राख्ने भारतीय पक्षबाट आएको प्रस्ताव सर्वसम्मत भएको थियो, जुन कुरा अहिले भारतलाई मन नपरेको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आइरहेको छ ।

यसरी हेर्दा त नेपालले प्रयास गरेको तर भारत आफैँ यसमा पन्छिरहेको जस्तो देखिएन ?

यसमा मेरो अलिकति फरक मत छ । भारतले सधैँ भन्ने गरेको छ, नेपाल के चाहन्छ ? नेपालको कुरो के हो प्रष्ट आउनुपर्‍यो, हामी सहयोग गर्न तयार छाैँ भनेको हामीले सुनिरहेका छौँ । यसमा नेपालले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्‍यो ।

सबैभन्दा पहिले ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझिदिनुपर्‍यो । नेपाल सरकारको तर्फबाट यी र यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि लिखित प्रस्ताव पठाएको मैले देखेको छैन ।

हाम्रो यो ढिलाइमा कतै प्रमाणिकता, प्राविधिक तयारी, ऐतिहासिक सामग्री आदि सङ्ग्रह गर्न नसकेको हो कि ?

हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुस्तकालय लाइब्रेरी अफ कंग्रेसको म्याप एण्ड जिओग्राफी भन्ने डिभिजनमा प्रशस्तै प्रमाणहरू पाइन्छन् । जंगबहादुरको विवरणसमेत हालेको सन् १८२७ को नक्सा ब्रिटिस म्युजियममा राखिएको छ ।

मैले अमेरिका बस्दा एउटा किताब लेखेको छु– इन्टरनेसनल बाउन्ड्रिज अफ नेपाल । उक्त पुस्तकमा पनि मैले तिनै लाइब्रेरीमा भएका नक्सा प्रयोग गरेको छु । खोज्नुपर्‍यो, प्रमाण जति पनि भेटिन्छन् ।

त्यति मात्र होइन, नेपालबाट त्यस क्षेत्रमा जनगणना गराउने व्यक्ति वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल जीवित नै हुनुहुन्छ । ऋषिराम लुम्जालीले बैतडी मालपोत कार्यालयमा गएर गुन्जी, कुटीका जनताले मालपोत नेपालमा तिरेको प्रमाण पनि लिएर आउनुभएको छ । यस्ता थुप्रै प्रमाणहरूलाई प्राविधिको सहयोगमा सङ्कलन गरेर भारत सामु राख्ने नेपालको तदारुकता चाहियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २, २०७६ १५:४१