'बलियो' सरकारका कमजोर काम : ८ महिना बित्दा ४ खर्बको बजेटमा ९६ अर्ब खर्च

A+ A A-

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सयम सकिदा पनि सरकार आफैँले लिएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा थप कमजोर देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा कानुन बनाउन र वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन गर्नको लागि भन्दै बजेट कार्यन्वयनमा कमजोरी हुनु स्वभाविक जनाएको वर्तमान सरकार यो वर्ष अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा थप कमजोर देखियो ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अर्थात ८ महिनाको अवधि सकिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च स्थिती भने एक खर्ब पनि पुग्न सक्को छैन । सरकारले खर्च पारदर्शीको लागि भन्दै पछिल्लो समय लिएका निर्देशिका कार्यन्वयन भएमा चालू वर्षमा विकास खर्च ५० प्रतिशत भन्दा माथि जाने स्थिति छैन ।

बजेट खर्च र पारदर्शीको लागि अर्थमन्त्रालयले धेरै निर्देशिकाहरू तय गर्दै जान्छ, अहिले पनि गरिहरकेो छ अर्थमन्त्रालकया एक अधिकारी भन्छन् अर्थमन्त्रालय आफैँले खर्च गर्ने संयन्त्र हैनयदि निर्देशिकाहरू कार्यन्वयन भएको खण्डमा यो वर्ष खर्च निकै न्युन हुने देखिन्छ ।

सरकाले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । ७ महिनाको अवधि सकिदा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो अवधिमा ९६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पिहलो चौमासिकको खर्च स्थिती थप कमजोर देखिए पछि दोस्रो चौमासिक सम्ममा कम्तपमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नको लागि निर्देशन दिएका थिए । तर खर्च स्थिति गत वर्षको भन्दा थप कमजोर देखिएको छ ।

गत वर्षको ८ महिनाको अवधिमा २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा चालू वर्षमा भने ५ प्रतिशत न्युन अर्थात २३.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्देशन आएपनि पालना नहुने देखिएको हो ।

यस बिचमा अर्थमन्त्रालयले नयाँ ठेक्का सम्झौता नगर्नको लागि निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । यसले बजेट खर्च थप खुम्च्याउने देखिन्छ । विगतमा वर्षमा पहिले खर्च नभएपनि वर्षको अन्तिम खर्च हुने गरेको थियो, यो वर्ष वर्ष अन्तिमको खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ, हेरौँ रिजल्ट कस्तो आउछ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

८ महिनाको अवधिमा सरकारले ल्याएको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४७.१० प्रतशित मात्रै खर्च भएको छ । चालू र वित्त व्यवस्थापन खर्च कटौति गर्दा केही कम हुने भएपनि सामान्यतय लक्ष्य अनुसारनै खर्च हुने भएकोले पहिले भएन भन्नेमा चिन्ता लिन आवश्‍यक नहरेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन् । अहिले पनि पुँजीगत खर्च कम हुनु अस्वभाविक भएको उनको भनाई रहेको छ ।

किन भएन खर्च
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि खर्च कम हुनुमा सरकारको कमजोरी छैन । उनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा नयाँ सरकार र कार्यक्रम व्यवस्थित गराउने प्रयास भएको बताउका थिए । उनले त्यस आर्थिक वर्षमा स्रोतको समेत अभाव भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा वित्तीय संघीय यताको अभ्यास र नयाँ कानुनुको निर्माणले बजेट खर्च गर्न नभ्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।

उनले कम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुनै बाहानाले पनि बजेट खर्च कम भएको नभन्ने प्रतिवद्धता सदनमा गरेका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षमा न्युन खर्च हुनुलाई अर्थमन्त्रालयले पारदर्शिता भएको बताएको छ । विगतमा मोविलाइजेसन खर्च पहिले नदिने गरेको र अहिले कम दिने भएको कारण कम खर्च देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । साथै स्थानीय सरकारले गत वर्षको बजेट खर्च गर्न बाकीँ रहेको कारण त्यो बजेट खर्च गरेकोले शसर्त र समानीकरण अनुदान कम भएको अर्थमन्त्रालयको टिप्पणी रहेको छ । तर यस्तो अनुदान चालू खर्च शीर्षकबाट जाने गर्छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण पनि पुँजीगत खर्च न्युन हुन पुगेको बताएका छन्। आन्तरिक रुपमा हामी ठिक भए पनि बाह्‍य प्रभाव हामीलाई पर्‍यो जसले खर्चमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ खतिवडाले भनेका छन् ।

राजस्व झनपछि झन न्युन

करिब ७० प्रतशित राजस्व उठाउने समयमा सरकारले ८ महिनाको अवधिमा ४९ प्रतिशत मात्रै रास्व उठाएको छ । गत वर्षसमेत अपेक्षित राजस्व नउठेको सन्दर्भमा पनि ८ महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशत राजस्व उठेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठेको छ ।

आयातमा कडाइ र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिदै गर्दा सुरुवाती समयमा यस्तो समस्या देखिएको अर्थमन्त्रालयको भनाई रहेको छ ।
८ महिनाको अवधिमा कर राजस्व ४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ भने गैर-कर राजस्व ४९ अर्ब १७ करोड उठाएको छ । यही अवधिमा १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको अनुदान आएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २, २०७६ ०८:४०