चौधरीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस अनुशासन समिति संकटमा

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद उमाकान्त चौधरीले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट राजीनामा दिएपछि समितिको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

अनुशासन समितिका संयोजक भीष्मराज आङ्दम्वेको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आएका अनुशासन समितिका सदस्य चौधरीले पदबाट बिहीबार दिएको राजीनामाको लिखित पत्र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बुझाएका थिए ।

पार्टी विधानअनुसार ५ सदस्यीय अनुशासन समितिमा हरेक निर्णय सहमतिका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । तर, संयोजक आङ्दम्वेले प्रक्रिया पूरा नगरी पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणकै आधारमा केही क्रियाशील सदस्यलाई कारबाही गर्न जोर जबर्जस्ती गरेपछि चौधरीले राजीनामा दिएका हुन् ।

अनुशासन समितिको बैठकमा चौधरीले पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पुष्करनाथ ओझा, डडेल्धुरा पार्टी कार्यालयका सचिव रामबहादुर विष्ट र बाँकेका महेन्द्र मल्ल ठकुरीलाई कारबाहीका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा लेखी पठाउने तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार चौधरीले कारबाही गर्नका लागि ती सबै सदस्यलाई अन्तिम पटक ‘अनुशासनको कारबाही किन नगर्ने ?’ भनी पत्र काट्ने निर्णय नगरे असहमति जनाउने चेतावनी दिपछि पत्र काटिएको थियो ।

सांसद चौधरीले आफूले पदबाट दिएको राजीनामा नेता सिटौलालाई बिहीबार बुझाएका थिए । सिटौलालाई उनले राजीनामा दिएको पत्र बुझाएको थाहा पाएपछि सभापति देउवाले बिहीबार नै चौधरीलाई फोन गरेका थिए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार चौधरीलाई पदबाट राजीनामा नदिन भनी गरेको आग्रहमा चौधरीले सिटौलाले दिएको नासो उहाँमार्फत नै फिर्ता गरेको भन्दै कारणको विषयमा सिटौलासँगै वार्ता गर्न भनेका थिए ।

सिटौलालाई राजीनामापत्र बुझाउन गएका चौधरीले उनीसँगै लामो गफ नगरी आफूलाई अनुशासन समितिको जिम्मेवारीबाट जति चाँडो बिदा दिए, त्यति कल्याण हुने भन्दै बाहिरिएका थिए ।

‘तपाईँको नासो तपाईँलाई नै फिर्ता गरेको छु’, चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘म तपाईंकै सिफारिसमा अनुशासन समितिको सदस्य भएको हुनाले यो जिम्मेवारीबाट मुक्ति पाउन तपाईंलाई नै राजीनामा पत्र बुझाउन आएको हुँ ।’

५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा सदस्य भएका देवेन्द्रराज कँडेल र किशोर सिंह राठौरमाथि नै आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध २०७४ मा भएको प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै उजुरी परेको छ ।

अनुशासन समितिकै सदस्यहरूमाथि प्रश्न उठेपछि नैतिकता र आचरणको कुरा आएकाले वातावरण बनाउन भन्दै चौधरीले नेता सिटौला र सभापति देउवासँग बारम्बार कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि चौधरीले निराश भएर राजीनामा दिएको स्रोतले जनायो ।

चौधरीले राजीनामा दिएपछि अनुशासन समितिले अब कुनै पनि क्रियाशील सदस्यमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न पाउँदैन ।

सभापति देउवाको ४ वर्षे वैधानिक कार्यकाल शनिबारदेखि समाप्त भएसँग अनुशासन समिति गठनमै वैधानिक संकट आइपरेको छ । सभापति देउवाले १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि १ चैत २०७४ बाट कार्यभार सम्हालेका थिए ।

अनुशासन समितिलाई क्रियाशील गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले चौधरीको राजीनामा स्वीकृत गरी अर्को एक सदस्य थप्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, १४औँ महाधिवेशन गर्ने उद्देश्यका लागि एक वर्ष कार्यकाल थप भएको देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यसअघि सभापति देउवाले ७ भदौ २०७४ सालमा रमेश रिजालको संयोजकत्वमा गठित अनुशासन समितिमा पनि चौधरी सदस्य थिए । तर, सभापति रिजालले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो समिति स्वतः भंग भएको दाबी पार्टी संस्थापन पक्षले गरेको थियो ।

तर, समिति सदस्य चौधरीले आफूलाई समिति सदस्यमा केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आफूलाई अभियोग लगाएर हटाएर देखाउन चुनौती दिएका थिए । पछि देउवाले ४ चैत २०७५ मा चौधरीलाई अनुशासन समितिमा राखेका थिए ।

सिटौलाको सिफारिसमा चौधरी, रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा धनराज गुरुङ र वाँकी दुई सदस्य सभापति देउवाको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अनुशासन समितिले पार्टी पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीसँगै पुष्करनाथ ओझा, जोशी र विष्टमाथि कारबाही गरिएको प्रति शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति प्रकट गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६ २०:०५