सामाजिक सुरक्षा योजना : साहुहरूको बेग्लै दाउ (भिडियोसहित)

A+ A A-

अलमलमा सरकार

‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै निकै तामझामसहित अघि सारिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त र दिशाहीन बनेको छ । सरकारको अतिमहत्वाकाङ्क्षी उक्त योजना लागू भएको १ वर्ष ३ महिना बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष र उपलब्धिको अवस्था निराशाजनक छ ।

अहिले नेपालमा करिब २४ लाख कामदार कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउँछन् । करिब ९ लाख २३ हजारको हाराहारीमा रोजगारदाता (उद्योग, प्रतिष्ठान) छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन आउने संख्या भने ज्यादै न्यून छ । यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म कोषमा करिब १२ हजार २ सय रोजगारदाता र करिव १ लाख ५१ हजार योगदानकर्ता मात्र दर्ता भएका छन् ।

अचम्मको कुरा त के छ भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कोषको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यवसायीहरूले समेत आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई कोषमा दर्ता गराउन सकेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणा र उद्योग परिसंघ नेपालका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कोषको सञ्चालक समितिमा छन् ।

तर, उनीहरूले नेतृत्व गरेका संस्थाका कामदार कर्मचारीहरू नै कोषमा दर्ता नहुनुले यसको औचित्य र विश्वसनीयतामाथि थप आशंका पैदा भएको छ ।

के हो सामाजिक सुरक्षा ?

कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको आर्थिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आय र व्ययबीचको असन्तुलन कम गर्नेगरी चालिएको कदम नै सामाजिक सुरक्षा हो । यसले नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउँछ । जन्मदेखि मृत्युसम्म आउने यस्ता जोखिमहरू केही आकस्मिक हुन्छन् त केही स्वाभाविक ।

उदाहरणका लागि कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा घट्ने दुर्घटनाहरू एक्कासि आइलाग्छन् भने बुढेसकाल स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपालमा सुरक्षा योजनाअन्तर्गत वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना गरी मुख्यतया ४ वटा क्षेत्र समेटिएको छ ।

विशेषतः लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सरकारले यस्तो अवधारणा अघि सारेको हुन्छ । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका कामदारहरूलाई सरकारी सरह सेवा, सुविधा प्रदान गरी आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी यो अवधारणा अघि सारिएको हो । त्यसैले होला घोषणासभामा प्रधानमन्त्रीको उत्साह हेर्न लायक थियो । तर, योजना घोषणा गर्दाको उत्साह कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा भने सेलाउँदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

मुख्य चुनौती

यसको मुख्य चुनौती भनेको नीतिगत अस्पष्टता नै हो । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले आफूले योगदान गरेको रकम ६० वर्षपछि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था, ठूलै आर्थिक सङ्कट पर्दा पनि आवश्यकताअनुरूप आफ्नै पैसा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था सबैभन्दा आलोचित छ । त्यस्तै, कुनै पनि कर्मचारीले तलब लिँदा र कोषमा रकम जम्मा गर्दा दुवै पटक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अर्थात् दोहोरो करको प्रावधानले पनि त्यतिकै आशंका जन्माएको छ ।

यसका अतिरिक्त ठूला प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, कामदारहरूमा आफूले विगतदेखि नै खाईपाई आएको सेवा, सुविधा घट्ने हो कि भन्ने आशंका छ, जुन आशंकालाई अहिलेसम्म निवारण गर्न सकिएको छैन । यस किसिमका अरू पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । थुप्रै आशंकाहरू छन्, जसलाई नीतिगत रूपमै हल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सुरक्षा योजनाको प्राथमिकीकरणमा पनि समस्या छ । यो योजना मुख्यतया धेरै रकम मासिक तलब थाप्नेहरूलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको पाइन्छ । लाखौँ रकम मासिक तलब खानेहरू यसको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका पाइन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवश्यक न्यूनत्तम तलब, सुविधा नभएका मजदुरहरूलाई यसको दायरामा समेट्ने प्रयत्न भएको पाइँदैन ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा समेट्न खोजिएकामध्ये अधिकांश यसअघि नै कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्दैै आएका मात्र होइन, अहिले सरकारले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा ठूलो परिमाणमा सेवाको उपभोग गर्दै आएका थिए । अहिले सोही तप्कालाई केन्द्रमा राखेर यो योजना लागू गर्ने प्रयत्न हुँदै छ, जसले त्यस्ता कामदार, कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने कुरै भएन ।

यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको व्यवस्था उल्टो दिशाबाट सुरु गरिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा सहभागी हुनका लागि न्यूनत्तम १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मासिक तलब हुन आवश्यक छ । यो देशमा त्यस्ता धेरै कामदार छन्, जो सो रकमभन्दा थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा करको नाममा उठाइएको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ अहिले अर्थ मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्किएर बसेको छ ? त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । पर्याप्त तयारीविना लागू गरिएको र कार्यान्वयनको दौरान पनि व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या भोगिरहेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको पनि २०६७ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा करको नियति भोग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

साहुहरूको बेग्लै दाउ

विशेषतः तारे होटेलका साहुहरू नयाँ व्यवस्था आएको मौका छोपी मजदुरहरूको भाग खोस्ने दाउमा छन् । नियमानुसार खाईपाई आएको सुविधा हत्याउने दाउ त छँदै छ, उनीहरूले पाइसक्नु्पर्ने उपदान रकमसमेत पचाउने दाउमा छन् ।

त्यस्तो उपदान रकम प्रत्येक होटलहरूको करिव २० करोड रुपैयाँदेखि ६० करोड रुपैयाँसम्म छ, जुन रकम पचाउने दाउमा छन् साहुहरू । होटल सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन हानले कामदार कर्मचारीको उपदानवापतको रकम हत्याउन सामूहिक निर्णय नै गरेको छ । यसबारे कोषलाई मात्र होइन, श्रममन्त्री रामेेेेेेश्वर राय यादवलाई पनि थाहा छ ।

हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाको नेतृत्वमा पटक पटक डेलिगेसन गयो । श्रममन्त्रीलाई केही प्रलोभन दिई प्रभावमा पार्ने र होटल मजदुरहरूको भाग खोस्ने प्रयत्नसमेत भयो । तर, उनीहरू यो योजनामा सफल भने भएका छैनन् । पटक पटक होटल मालिकहरूको डेलिगेसन आएको र गलत निर्णय गराउन प्रयत्न गरेको तर आफूले नियमअनुसार निर्णय गर्नू भनेर श्रम विभागलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी श्रममन्त्री यादवले दिएका छन् ।

हेर्नुहोस् भिडियो

तर, साहुहरूको यस्तो मानसिकता नियन्त्रण गर्नेतिर सरकारले जति गम्भीरता देखाउनुपर्ने हो, त्यो भने देखिएको छैन । केही समयअघि साहुहरूको यही दाउका विरुद्ध होटल मजदुरहरूले हान घेराउ गरेका थिए । पुरानो हिसाबकिताब फरफारक (छिनोफानो) गरेर मात्र कोषमा दर्ता हुने मजदुरहरूको चाहना छ । होटल मजदुरहरू आफ्ना मागको उचित सम्बोधन नभए देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै अगाडि बढ्ने योजनामा छन् ।

उता, बैंकिङ क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरूले भने सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन रुचि देखाएका छैनन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने/नहुने सम्बन्धमा सम्पूर्ण कामदार, कर्मचारीहरूको सुझाव सङ्कलन गर्दै छन् । निश्चित प्रश्नावली बनाएरै सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीका अनुसार कोषमा दर्ता हुनका लागि कामदार कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्नका लागि यो प्रश्नावली भर्न लगाइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई कोषमा अनिवार्य दर्ता हुन सूचना जारी गरेको अवस्थामा सो निर्देशनालाई नैतिक दबाब दिन यस्तो प्रश्नावली भर्न लगाइएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सामाजिक सुरक्षाको विश्व इतिहास

सन् १८८० को दशकमा जर्मनीका तात्कालीन सम्राट विश्मार्कले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको अवधारणा अघि सारेका थिए । जर्मनीमा सन् १८८० देखि १८९० सम्ममा ९ वर्ष लगाएर यो योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसपछि अमेरिका, युरोपलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा यसको अनुसरण हुँदै गयो ।

सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सामाजिक सुरक्षालाई मानवअधिकारको रूपमा परिभाषित ग¥यो । अहिले कुनै न कुनै स्वरूपको सामाजिक सुरक्षा विश्वभर नै कार्यान्वयनमा छ । हरेक लोकतान्त्रिक मुलुक र लोककल्याणकारी राज्यले यो व्यवस्थाको अनुसरण गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा पनि विगतदेखि नै सामाजिक व्यवस्थामा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान थियो । मर्दा पर्दा खाद्यान्न र आर्थिक सहयोग गर्ने हाम्रो परम्परालाई पनि सामाजिक सुरक्षाकै स्वरूप मान्न सकिन्छ । तर, आधुनिक राज्य व्यवस्थामा सरकारी तवरले नै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी योगदामा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान अघि सारिएको पाइन्छ ।

नेपालमा यस्तो व्यवस्थाको प्रारम्भ १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापनासँगै भयो । त्यसको २ वर्षपछि अर्थात् १९९३ सालमा सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, २०४८ को श्रम ऐनमार्फत् सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था गरियो ।

२०६७ सालदेखि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था गरियो भने २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत रकम कामदारले जम्मा गरी तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ ।

अहिले ४ किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी क्षेत्रलाई समेट्छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको दायरामा पर्छन् भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबैलाई बीमाको दायरामा समेट्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषले जनताको सानोसानो लगानी सङ्कलन गरी त्यसको परिचालन गर्ने कार्य गर्छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका यिनै विविध संस्थाहरू ह्ुँदाहुँदै निरीह किसिमको सामाजिक सुरक्षा कोष किन चाहियो ? भन्ने प्रश्नसमेत अहम् रूपमा उठ्ने गरेको छ ।

केही भ्रम, केही यथार्थ

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि प्रतिष्ठान र कामदार, कर्मचारीमाथि अतिरिक्त वित्तीय भार प¥यो भन्ने भ्रम छर्ने कोसिस भएको पाइन्छ । तर, यसअघि पनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा अहिलेकै हाराहारीमा रकम सञ्चय गर्ने व्यवस्था कायम थियो । यसअघि सञ्चय कोषमा १० प्रतिशत, उपदान कोषमा ८.३३ प्रतिशत गरी १८.३३ प्रतिशत रकम सञ्चित गर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, कामदार, कर्मचारीको हकमा साममाजिक सुरक्षा करवापत १ प्रतिशत रकम सञ्चय गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसैले अतिरिक्त वित्तीय भार परेको प्रचार प्रसार हुनु भ्रमशिवाय केही होइन ।

संस्थागत क्षमता र योजनाको भविष्य

एउटा कोष खडा गरी सामाजिक सुरक्षावापत जम्मा भएको रकमको प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको संस्था अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत क्षमता नै कमजोर छ । साथै यसले प्रशासनिक दायित्व मात्र लिएको छ । आर्थिक दायित्व लिएको छैन ।

यो कोषका लागि रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कामदार, कर्मचारीले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गरी कूल आम्दानीको एक तिहाइ रकम जम्मा गर्ने प्रावधान छ । तर, यसमा सरकारको भने कुनै सहभागिता छैन ।

सरकारले अन्तबाट आएको रकम जम्मा गरिदिने जिम्मेवारी मात्र लिएर बसेको छ । त्यसैले कोषमाथि कतिपयले आमभाषामा ‘अरूको लगानीमा हिरो भएर बसेको’ आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख अर्जुनकुमार गौतमका अनुसार यथावस्थामा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सहज छैन । उनी भन्छन्, ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन र कार्यप्रणाली दुवै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।’

सायद यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर होला, कोष पनि कानुनमा सुधार ल्याउने तयारीमा छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार निकट भविष्यमै केही नीतिगत अस्पष्टता हटाई योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आफैँमा राम्रो अवधारणा हो । तर, जुन वर्गको हितका लागि भनेर यो व्यवस्था लागू गरिएको हो, त्यो वर्गलाई सन्तुष्ट नपारी योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यसले थप जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १, २०७६ ०७:३७