गभर्नरविहीन हुँदै राष्ट्र बैंक, कायमुकायमको जिम्मा शिवाकोटीलाई दिइँदै

A+ A A-

सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण देशले समयमै गभर्नर नपाउने भएको छ । कार्यकारी गभर्नरको व्यवस्था भइरहँदा जनताको रकम जम्मा गरेर राखेको बैंकको नियामक निकाय भने कायमुकायमको जिम्मा लगाउनुपर्ने भएको छ ।

गर्भनरको कार्यवधि रहनुभन्दा एक महिना अगाडी नयाँ गभर्नर चिनाइ सक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले यस्तो व्यवस्था लत्याएको छ ।

सामान्यत: साविकको गभर्नरको कार्यवधि सकिनु १ महिना अगाडि नै निष्क्रिय हुने गर्छन् । त्यस्तै १ महिने पहिले नै नयाँ गभर्नर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अबको ७ दिनमा राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन हुँदै छ तर नेपाल सरकारले गभर्नर छनोट गर्नका लागि गठन गर्नुपर्ने छनोट समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा १ जना पूर्वगभर्नर र १ जना विज्ञ गरी ३ जनाको छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिले ३ जनाको नाम अर्थमन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने र ३ मध्येबाट १ जनालाई मन्त्रिपरिषद्‍बाट गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नर नियुक्ति गर्नका लागि आवश्‍यक पर्ने ३ चरणमध्ये सरकारले अहिलेसम्म एउटा चरण पनि पार गरेको छैन । ५ चैतमा सरकारले गभर्नर पाउनका लागि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक यसबीचमा २ पटक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्था छ । यसका बाबजुद पनि कम्तीमा २ साताको समय समितिलाई दिइने प्रावधान रहेको छ ।

५ फागुन ५ अगावै सरकारले आगामी गभर्नर चिनाइसक्नुपर्ने थियो । सरकारले भने यस विषयलाई सामान्य रूपमा लिएको छ । ‘हस्पिटलमा क्याविनेट बैठक राख्ने कुरा हुँदैन, यस्ता समस्या कहिलेकाहीँ आइहाल्छन्’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको अर्थ समितिमा देश गभर्नरविहीन बन्दै हो ? भन्ने प्रश्‍नमा भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १९ फागुनमा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । ५ फागुनपछि पनि १८ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो भने त्यसअघि २७ र २८ माघमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । पूर्वतालिकाअनुसार नै गर्नुपर्ने काममा सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, आफ्नै संरचना छ’, राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘अध्यक्ष नियुक्तिकै सवालमा राष्ट्र बैंक ऐन पालना हुँदैन भने भोलि उसले त्यो कानुन कसरी पालना गर्छ गराउछौँ ‘

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महिना अगावै गभर्नर पदमा नियुक्ति गरी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सामान्यतया भन्ने शब्दमा टेकेर यो नियम कार्यान्वयन नगरेको संघीय संसदका सदस्यहरूको बुझाइ रहेको छ ।

‘सामान्यतया भन्ने शब्दलाई देखाउँदै गर्दा अहिले गभर्नरविहीन हुने अवस्थासमेत सिर्जना भइसकेको छ’, अर्थ समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले बीमासम्बन्धी विधयेकको दफाबार छलफलको क्रममा भनिन्, ‘यो विधयेकमा पनि सामान्यतया १ महिना भन्ने शब्द उल्लेख गरिनु जरुरी छैन । बीमा विधेयकमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा सान्यतया १ महिना अगाडि नै गरिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा सामान्यतया भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

शिवाकोटी कायुमकायम गभर्नर

सरकारले ५ चैतभित्र नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा ५ चैतबाटै गभर्नरको कामकाज भने हालका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सम्हाल्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

‘गभर्नरले कुनै कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गर्नेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले भनेको छ ।

यस हिसाबले राष्ट्र बैंकका २ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठमध्ये शिवाकोटी वरिष्ठ हुन् । यसर्थ ५ चैतमा नयाँ गभर्नर नआए पनि गभर्नरको कामकाजमा भने शिवाकोटी नै रहनेछन् ।

तर, गभर्नर पद रिक्त भएर कायमुकायमको भरमा छाड्नु उचित नहुने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘अहिले बैंकको सम्पति नै ३८ खर्ब छ । त्यसको संरक्षक पनि राष्ट्र बैंक हो । जनताको ३६ खर्ब डिपोजिट छ । त्यसको संरक्षक पनि राष्ट्र बैंक हो’, राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘गभर्नर कार्यकारी पद हो, कायमुकायमले निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्दैन ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २९, २०७६ १९:११