बीमा कम्पनीलाई नवीकरण आवश्‍यक नपर्ने

A+ A A-

बीमा कम्पनीलाई वार्षिक नवीकरण आवश्‍यक नपर्ने भएको छ । बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेकमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले दफावार छलफलका क्रममा नवीकरण गर्नु नपर्ने गरी प्रतिवेदन अघि बढाइएको छ ।

ठूलो पुँजी र प्रभावकारी नियामक निकाय भएको अवस्थामा नवीकरण गरिरहने विषय झन्झटिलो हुने कुरा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत मनन गरेपछि नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिले सबै बीमा कम्पनीले बीमा सिमतिमा प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यता बीमाक्षेत्रलाई हेर्ने नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणको मातृ कानुनमा पनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, पूर्व-प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले नवीकरण आवश्‍यक नरहेको औँल्याए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले समेत कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि समितिले बनाउने प्रतिवेदनमा नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हो ।

यस्तै, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूको नवीकरण नगर्ने गरेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘हिजोको दिनमा शेवा शुल्क लिनका लागि पनि नवीकरण आवश्‍यक रहेको थियो होला, अहिले बीमा कम्पनीहरूको पुँजी नै ठूलो भइसकेको अवस्था रहेको यस्तो अवस्थामा नवीकरण उपयुक्त थिएन’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्चीवी चापागाईंले भने ।

विधेयकमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएसँगै बीमाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक हुने भन्दै हटाउन माग गरेका थिए ।

बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकमा ५ जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा दुई जना पदेन सदस्य रहनेछन् भने अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, दुवै जना थप सदस्यमा १ जना जीवन बीमा र एक जना निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व गरउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले एक जना महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विषय उठान गरेसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिडाले यस्तो संशोधनमा स्वीकारोक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, अर्का सदस्य पनि समावेशिताका आधारमा राख्नका लागि समितिका सदस्यहरूले माग गरे ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको बीमा विधेयक लामो समयपछि मात्रै अर्थसमितिले दाफावार छलफल सुरु गरेको छ । यो विधेयक समतिबाट प्रतिवेदनका रूपमा पुन: प्रतिनिधिसभामा पेस भई पास भएपछि कानुनको रुपमा आउनेछ । त्यसपछि बीमाक्षेत्रको नियमनका लागि बीमा प्राधिकरण गठन गरिने व्वस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २८, २०७६ १९:४५