कृषि रणनीति तय गर्दै सरकार : प्रदेशमन्त्रीसँग मन्त्री भुसाल

A+ A A-

कृषि मन्त्रालय पुन: कृषि रणनीतिको तयारीमा जुटेको छ । नयाँ मन्त्री आएसँगै कृषि रणनीति तय हुने तर कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा ५ मंसिरमा मन्त्रीको कार्याभार सम्हालेका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्‍याम भुसाल पुन: कृषि रणनीति र आगामी वर्षको बजेट योजनामा जुटेका छन् ।

मन्त्री भुसालले आइतबार र सोमबार सातै प्रदेशका कृषि विकासमन्त्रीसँग छलफल गरेरका छन् । उनले कृषि क्षेत्रका अधिकांश नीति, कार्यक्रम तथा ठूला योजनाहरूको पुन:संरचना गर्ने गरी योजना ल्याउनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारकै यसअघि कृषिमन्त्रीको भूमिका पाएका चक्रपाणि खनालले कृषि योजना जारी गर्दै ५ वर्षभित्र प्रमुख खाद्य बालीमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेका थिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ४ महिनासम्म गुपचुप देखिएका मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रमा रहेका ठूला परियोजना नयाँ संरचनाका साथ अघि बढाउने र अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् ।

अध्ययनमै कृषिमन्त्रीका १ सय ७ दिन, यकिन छैनन् आगामी योजना

सबैको साझा उद्देश्‍य कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो, हाम्रा किसान कृषिमा सन्तुष्ट हुने बनाउने हो , गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले भने, संघीय मन्त्रीज्यूले नयाँ ढंगले कसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ भनेर चासो देखाएको पाएका छौँ ।

७ प्रदेश मन्त्री र मन्त्री भुसालबीच भएको बैठकमा ५ बुँदे समझदारी गरिएको छ।

५ बुँदे समझदारी

कृषि विकासकाा लागि संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयबीच योजना, कार्यक्रम र बजेटको निर्माण समन्वयात्मक ढंगले गरिने ।
योजना र कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा आवश्‍यक सहकार्य गर्ने ।
कृषि क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि तीनै तहका सरकारबाट दिइने सेवा, सुविधा र स्रोत परिचारलनमा एकरूपता कायम गर्ने ।
नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन संघ र प्रदेश सरकारबी अलगअलग समन्वय संयन्त्र बनाइने
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र एकरूपताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक बोलाउने ।

५ बुँदे समझदारीमा कृषिका आगामी योजना र रणनीतिको पाटोलाई केन्द्रित नगरिए तापनि भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र संयन्त्र परिचालनमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । तर, बैठकमा धेरै विषयमा छलफल गरिएको र कतिपय विषयहरूको समाधान निकालिएको बैठकमा सहभागीले बताएका छन् ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय नभएकाा कारण कार्यक्रमहरू जुधेको अवस्था र खर्चको प्रभावकारितासमेत नदेखिएको अवस्थामा बैठक प्रभावकारी भएको बताइएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार पहिलो दिनको बैठकमा नीतिगत रूपमा देखिएका समस्यालाई कसरी समधान गर्न सकिन्छ भन्ने सवलामा छलफल गरिएको थियो ।

दोस्रो दिन कृषि कर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छलगायतका प्राविधिक विषयमा छलफल गरिएको थियो । प्रदेशमन्त्रीहरूले कृषकले सहज ढंगबाट कृषि कर्जा नपाएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आग्रह गरे ।

मन्त्री भुसालले उत्पादन केन्द्रित कर्जा विस्ता र परिणाममुखी कार्यक्रम संचालनमा आफ्नो जोड रहने प्रतिवद्धता जनाएको बैठकमा सहभागीले बताएका छन् ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटका पार्नुपर्ने कार्यक्रमका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रि-बजेट समन्वय बैठक नाम दिइएको उक्त बैठकले कृषि क्षेत्रमा रहेको बजेट खर्चमा देखिएका समस्याका विषयमा पनि छलफल गरेको बताइएको छ ।

मन्त्री भुसालले कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात गर्न सकिने वस्तुका बारेमा विषयगत समूह बनाएर छुट्टै अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २७, २०७६ ०९:४६