एस बैंकबाट नेपाली बैंकले सिक्नुपर्ने पाठ

A+ A A-

एस बैंक लिमिटेड सन् २००४ मा कारोबार सुरु गरेर १६ वर्षको सञ्चालन अवधिमा ११ सयभन्दा बढी शाखा सञ्जाल, १ हजार ९ सयभन्दा बढी एटीएम, १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका साथ भारतका २८ वटा प्रदेश र ९ टेरिटोरीमा व्यवसाय विस्तार गर्दै देशको चौथो ठूलो प्राइभेट सेक्टरको बैंकको रूपमा स्थापित भयो ।

बैंकले गत वर्षसम्ममा भारु २१ अर्ब निक्षेप लिई भारु २२ सय ५० अर्बको कर्जा प्रवाह गर्‍यो । वासलातको आकार भारु ३४ सय ५० अर्ब नाघ्यो । आव २०१८/०१९ को वित्तीय विवरणमा भारू ५ अर्ब पुँजी हुँदै गर्दा सेयर प्रिमियम भारु १ सय १९ सहित बैंकको सञ्चिति तथा रिजर्भ भारू २७२ अर्ब पुगेको थियो ।

बैंक सुरु गर्दा बैंक सञ्चालनको जिम्मा बैंकका संस्थापकमध्येका एक राणा कपूरले एमडी र सीईओले लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपूर सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा थिए । सीईओको निरन्तरता आरबीआईले इन्टरभेन्सन नगर्दा जनवरी २०१९ सम्म रह्यो । सञ्चालक समिति राणा कपूरलाई ३ वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबीआईले उनको कार्यकाल जनवरी २०१९ सम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सीईओको रूपमा नियुक्त भए ।

यस वर्ष नै बैंकले भारु १५ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीसहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्‍यो । कुनै बेला भारु २ प्रतिसेयर अंकित मूल्यको सेयर बजार मूल्य भारु ४ सयभन्दा माथिसम्म पुग्यो, जो अहिले एकै दिनमा ५६ प्रतिशतसम्मले घटेर भारु १६ मा आइपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्नेछ ।

आरबीआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेको छ भने भारु १० प्रतिसेयरमा थप पुँजी लगानी गर्न एसबीआईसँग कुरा चल्दै छ । ग्राहकहरूलाई प्रतिमहिना भारु ५० हजारको सीमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र उक्त सीमा विशेष प्रयोजनका लागि भारु ५ लाखसम्म गरिएको छ । मुडिजले एस बैंकको क्रेडिट रेटिङ बीटुबाट घटाएर सीएएथ्री गरिसकेको छ । यसको असर समग्र स्टक मार्केटमै रह्यो ।

एकाएक व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैंक जो बैंक अफ अमेरिकाको १६ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका र थुप्रै इन्टरनेसनल एक्स्पोजर पाएका बैंकरको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो । केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान जारी नै छ तर निम्न कारणहरू प्रष्ट देखिन्छन्ः

१. बजारको भन्दा अत्यधिक व्यवसाय वृद्धिको होड

अरु सबै बैंकहरूले कन्जरभेटिभ अप्रोचमै व्यापार गरिरहेको बेला राना कपूर ‘एग्रेसिभ मोडल’का साथ अघि बढे । सबै बैंकहरूले ‘नो’ भनिसकेपछि पनि एस बैंकले ‘एस’ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा इन्डियन कर्पाेरेट सेक्टरमै चर्चामा आयो । एक पटक भारु ३.५ अर्बसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मिड साइज सिपिङ कम्पनीलाई ऋण दियो । एस बैंकले १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिएर भारु ५ अर्ब कर्जा दियो ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए । २ देखि ३ प्रतिशत सर्भिस चार्ज र महँगो ब्याजमा गएका कर्जाहरूका कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्काललाई त धेरै वृद्धि भयो । सीईओको पनि खुब तारिफ भो, सेयर बजारमा सेयरको मूल्यमा पनि निकै नै उछाल आयो । तर, अहिले यही कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बन्दै छ । आईएल एण्ड एफएस, देवान हाउजिङ, सीजी पावर, कक्स एण्ड किङ्स, एडीएजी, एसर सिपिङ, एमसी लिओड रूसेल, रिलायन्स ग्रुप, जेट एयरवेज, क्याफे कफी डेजस्ता कम्पनीको कर्जा बैंकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने कारक बन्न पुगे ।

२. बढ्दो एनपीए र एपीए व्यवस्थापनको तरिका

एस बैंकले छिट्टै ग्रोथ लिनका लागि कर्पाेरेट लोनलाई फोकस गर्‍यो र बढाउँदै लग्यो । कर्जाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको भयो । कर्जाको ब्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकले एनपीएको रिपोर्टिङ १ प्रतिशतको हाराहारीमै गरिरह्यो । यस्तो कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्दै गर्दा राना कपूरको जवाफ हुन्थ्यो, ‘वी ह्याभ थ्री आइड प्रिन्सिपल फोकसिङ इनः रिलेसनसिप, प्रोडक्ट एण्ड रिस्क । सो वि गेट अर्ली वार्निङ सिङ्गल टु म्यानेज एकाउन्ट ।’

सन् २०१६ पछि आरबीआईले सीआरआईएलसी सुरु गर्‍यो, जसमा सबै बैंकहरूले भारु ५ करोडभन्दा माथिको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नुपर्ने भयो । यस व्यवस्थासँगै एस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा अलि असहज भयो । बैंकले यतिबेला हाराहारी भारु ७.५ अर्बको खराब कर्जा देखाएको थियो, जो सहिमा भारु ५० अर्बको हाराहारी हुनुपथ्र्यो भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०१८/०१९ मा बैंकले एनपीए भारु ७८.८ अर्ब देखायो भने आरबीआईले भारु १११ अर्ब भन्दा बढिको एनपीए रिपोर्ट गर्न लगायो । भारु १७१ अर्ब भन्दा माथीको एनपीए त सेप्टेम्बर २०१९ मै बैंकले देखायो । यसरी बढ्दो एनपीए बैंकको समस्याको मुल कारण रह्यो ।

३. प्रमोटरहरूको आन्तरिक कलह

बैंकका अध्यक्ष अशोक कपूरको २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपूरको पूरै एकलौटी निर्णयहरू चल्न थाल्यो । अशोककी पत्नीले छोरीलाई सञ्चालक समितिमा पठाउन चाहन्थिन् तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन् । अनि यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णयपछि उनी सञ्चालक समितिमा आइन् । यो आपसी झगडा पनि बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रूपमा रह्यो ।

४. संस्थागत सुशासन

राणा कपूरको एस बैंकमा ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी होल्डिङ थियो र सबै सेयर धितोमै राखिएको थियो । पछि उनले यी सबै सेयरहरू बिक्री गरे । बैंकको कारोबारमा उनी हावी हुँदै गए र जे बोल्यो, त्यही निर्णय हुन थाल्यो, चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस् या एनपीए व्यवस्थापनमा होस् । कुनै व्यवस्थापकले उनका अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै व्यवस्थापकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै छन् भनिन्छ । एस बैंकलाई आरबीआईले फण्ड ट्रान्सफरमै रेगुलेटरी नन कम्प्लायन्सको कारण भारु ६ करोड जरिमाना गर्‍यो । संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबीआईले जनवरी २०१९ मै राना कपूरलाई सीईओबाट बाहिरिन भन्यो । संस्थागत सुशासनको समस्या ३/४ वर्षपहिले पीएमएस बैंकको क्राइसिससँगै एस बैंकमा पनि थियो तर न बैंकको सञ्चालक समिति न त आरबीआई नै समयमा चनाखो हुन सके ।

५. तरलता तथा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या

संस्थागत सुशासनको नराम्रो अवस्था, आन्तरिक किचलो र ठूला खराब ऋृणहरूका आशंकाका कारण बैंक नोक्सानमा गएपछि थप पुँजी लगानी गर्न माइक्रोसफ्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरू खोजी गरी गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । जसका कारण पुँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो । इन्स्टिच्युसनल प्लेसमेन्टमार्फत अगष्ट २०१९ मा भारु ४६.२ करोडको पुँजी जारी गरेपश्चात् बैकले थप पुँजीका लागि लगानीकर्ता खोज्न सकेन ।

यसबाहेक सरकारको डेमोनिटाइजेसनका कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिहरूलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्‍यो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो । आरबीआईले पनि प्रारम्भिक आँकडाहरूका आधारमा समयमै यो बैंकको व्यवस्थापन तथा बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा रिभ्यू नगरेकै देखिन्छ ।

सरकारले एसबीआईको पूर्व सीएफओ प्रशान्त कुमारलाई एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा नियुक्त गरेर बैंकको रिइस्ट्रक्चरिङमा काम सुरु गरिसकेको छ । सरकारले ३० दिनभित्र बैंकमा थप पुँजी लगाउने या अरु कसैसँग गाभ्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा

१. एग्रेसिभ बिजनेस ग्रोथ र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउँदा समय लाग्न सक्छ तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ । बैंक सञ्चालनमा तरलताको भूमिका धेरै ठूलो हुन्छ । लिक्विडी म्याचिङलाई रिभ्यू गरिरहनुपर्दछ । नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाही पाउन व्यवसाय वृद्धि, नाफा वृद्धि र कम एनपीएमै जोड दिएको देखिन्छ । क्यालिटेटिभ यानालाइसिस गरेर न पत्रकारले लेख्ने, न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ । विचार गर्नुपर्छ ।

२. एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरी विस्फोटन हुन्छ, यसर्थ बैंक व्यवस्थापनले एनपीए लुकाउनेभन्दा डिस्क्लोज गरेर जतिसक्दो छिटो समाधानतर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ ।

३. जुन संस्थामा एक जना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ, त्यहाँ संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यस्ता संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरीवेक्षण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रभाव तथा दबाबमा पर्नु हुँदैन ।

४. कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अवधि टिक्न सक्दैन । कुनै बेला हाईहाई भए तापनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकायदेखि सरकारलाई सम्म तनाव दिन्छ ।

५. व्यवस्थापन या ठूला सेयरधनीहरूबीच तालमेल नभई तनाव र आपसी मनमुटावका साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरू लामो समय आफ्नो लक्ष्यअनुसार टिक्न सक्दैनन् ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनीहरू जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् या केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । अनि जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ, यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरूले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्दछ । नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तँछाडमछाड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरू डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नुपर्दछ । (लेखक ज्ञवाली ज्याेति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २५, २०७६ १८:५८