महिला हिंसा न्यूनीकरणमा हाम्रो दायित्व

A+ A A-

बोर्डिङहरूमा पढाइ राम्रो हुन्छ भन्दै छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पढाउने, छोरीलाई न्यूनत्तम १० कक्षासम्म पनि पढाउन आनाकानी गर्ने र छोराको विवाह गर्नुपर्दा उच्च तह पढेकी र सकभर जागिरे दुलही खोज्ने हाम्रो समाजको धारणा जीवितै छ ।

आफ्नै परिवारभित्र महिला हिंसा, शोषण र दमन गर्ने र बाहिर महिला अधिकारका लागि अगुवाइ गर्ने केही तप्का पनि हाम्रै समाजमा छ ।

छोरीलाई पराईघरमा दुःख पर्दा माइतीमा आश्रय दिने तर छोरालाई नानाथरी कुरा लगाई कारागारभित्रको कैदी जस्तो गरी बुहारीलाई प्रताडित गर्ने आमाहरू पनि हाम्रै समाजमा देखिन्छन् । यस्ता थुप्रैथुप्रै समस्याहरू हाम्रो समाजमा व्याप्त छन्, जुन व्याख्या गरी सुनाइरहनुको अर्थ छैन किनकि तपाईं हामी नै यसका भुक्तभोगी छौँ ।

जबजब अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइन्छ, जबजब महिला हिंसाका घटनाहरूले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप लिन्छन् अनि शहरहरूमा दोषारोपण गर्ने बहस चल्छ– यो समस्याको उपज पितृसत्तात्मक सोच, पुरुषप्रधान समाज वा राज्यको हो । राज्यले पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेष्टा गर्छ ।

समय बित्दै जान्छ, आक्रोश सेलाउँदै जान्छ र बहसहरू पनि खुम्चिँदै जान्छन् । तर, महिलामाथिको अन्याय, असमानता र हिंसाका घटनाहरू फेरि पनि दोहरिइरहन्छन् । हाम्रो समाज त झनै शिक्षित बन्दै गइरहेको र राज्यले पनि कठोर कानुन तर्जुमा गरिरहेको छ भनुँ तर पनि महिला हिंसा र अपराधका घटनाहरू झनै नयाँनयाँ स्वरूपहरूमा देखापरिरहेका छन् ।

यहाँ राज्यले पूरा गर्ने दायित्व राज्यले पूरा गरोस्, गल्ती गर्नेलाई सबक सिकाओस्, अपराध गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरोस् र राज्य सुस्ताउन खोजेको समयमा नागरिकहरूले आफ्नो राज्यलाई खबरदारी गरौँला ।

तर, राज्यलाई मात्रै दोष दिएर हामी नागरिकहरू उम्किनु पनि त कर्तव्यविमुखता र मूर्खता हो । राज्य त नागरिकको सेवक हो, राज्यले नागरिकको आकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । तर, संविधानतः मालिक घोषित हामी नागरिकहरू पक्ष विपक्ष भई मैदानमा उत्रिँदा सुल्झिन आँटेका समस्याहरू समेत वर्षौंसम्मका लागि बल्झिएका छन् ।

हामी नागरिकहरूले अधिकार खोज्दा कर्तव्य पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले हामी बाहिरी दुनियाँभन्दा आफ्नै परिवारबाट आफैँ सुध्रिनुपर्छ । हामीले आफ्नै परिवारका महिलामाथि गर्ने शोषण, दमन, असमानता र हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ । आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरेपछि मात्र महिला हिंसा र असमानताविरुद्धको अभियानमा समाजको अगुवाइ गर्न सुहाउँछ ।

चाहे पुरुष होस् वा महिला, चाहे युवा वा प्रौढ, चाहे शिक्षित वा अशिक्षित, चाहे धनी वा गरिब, समाज हाम्रो हो, हाम्रो समाजमा कसिङ्गर छ भने त्यो सबैका लागि विकास र प्रगतिमा बाधक छ । त्यसलाई सबै मिली मेट्नु पर्छ ।

छोराछोरीलाई विभेदरहित ढंगले पढाऔँ, छोरी र बुहारीमाथि गरिने विभेद र असमानताको समीक्षा गरी यस्तो खालको अन्याय आजैदेखि त्यागौँ र अरूलाई पनि सचेत पारौँ ।

प्रगति गरिरहेका महिलाहरूको पछिपछि खुट्टा तान्ने र प्रगतिमा अवरोध बन्ने होइन, सफलताका लागि साथ दिऔँ ।

एउटी महिलाको पहुँच र अवसर अन्य महिलाहरूका लागि प्रतिनिधिमूलक पाठ, सिकाइ र गर्वको विषय बन्न सक्छ । हाम्रो सरकारले ल्याउने नीति, बजेट र कार्यक्रमहरूलाई नजिकबाट नियालौँ, महिलाका लागि आर्थिक आत्मनिर्भर हुने खालका योजनाहरू माग गर्न मद्दत गरौँ ताकि सरकारी क्रियाकलापहरूलाई पनि महिलामैत्री बनाउन सकियोस् ।

आर्थिक उपार्जन र आर्थिक आत्मनिर्भरतामूलक कार्यक्रमहरूमार्फत् महिलाहरूलाई सक्षम र सबल बनाई महिलामाथि हुने असमानता र विभेद न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।

महिला हिंसासम्बन्धी जघन्य अपराध र अन्यायका मुद्दाहरूलाई मेलमिलापको नाममा ढाकछोप र किनारा लगाउने दुष्प्रयास पनि कानुनको विरुद्ध छ । महिला हिंसा र अन्याय गर्ने व्यक्ति वा समूह जुनसुकै भए तापनि कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छन् । महिलाहरूको श्रम र क्षमताको पनि सम्मान र कदर गर्न सिकौँ ।

महिला र पुरुष दुवै सृष्टिका सुन्दर खम्बा हुन्, जसले सारा जगतको सृष्टिलाई अनवरत निरन्तरता दिइरहेका छन् । एकअर्काप्रति निषेधको भावना र प्रतिशोधले पनि परिवार र समाज चल्दैन, समझदारीले जीवन सुखदुःख हाँक्नुपर्छ ।

मूल कुरा, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को व्यक्तिलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी गरौँ । यस्तो सोच हरेक व्यक्तिमा हुनु जरुरी छ । सबै घटनाहरू कुनै न कुनै व्यक्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले असल र अनुशासित व्यक्तिको विकास पनि राज्य र समाजको उद्देश्य बन्नु जरुरी देखिन्छ ।

सरकार जुनसुकै होस्, चाहे संघीय, प्रदेश वा स्थानीय, कनिका छरेजस्तो सबैलाई रिझाउने खालका वा दामाशाही ढंगले बजेट वितरण गर्ने गरी योजना नल्याई लक्षित वर्गको जीवनस्तरमै परिवर्तन ल्याउने खालका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रहरी प्रशासन पनि पीडितले निवेदन दिँदा मात्र अघि बढ्ने नभई स्वतःस्फुर्त र सिर्जनात्मक ढंगले अघि बढ्दा हिंसाजन्य गतिविधि न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्थ्यो ।

दोष जे र जोसुकैलाई लगाए पनि हामी सबैको साझा समस्या र सवाल भनेको महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूमाथि गरिने विभेद, अन्याय, असमानता र हिंसा हो ।

तसर्थ समाजमा व्याप्त सबै प्रकारका हिंसाजन्य र विभेदमूलक क्रियाकलापहरूको अन्त्य गर्न कुनै एक पक्षको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्य र व्यक्ति, परिवार र समाज सबैको साझा जिम्मेवारी भएकाले तपाईं हामी सबै आआफ्नो गाउँ, समाजबाट योगदान गराँै र सभ्य, समानतामूलक र हिंसारहित समाज निर्माणमा मद्दत गरौँ ।

११०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २५, २०७६ १५:०६