काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन अधिकार केन्द्र कि प्रदेशको ?

A+ A A-

प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले शहरीक्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐनको तयारी गरेको छ ।

संघीय सरकारले गाइडलाइन ऐन बनाएसँगै प्रदेश सरकारले त्यही ऐनको मर्मअनुसार आफ्ना प्रदेशका नयाँ ऐन जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकारले बनाउने ऐन छलफलकै चरणमा रहेका बेला बागमती प्रदेशले भने केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार खोसेको गुनासो गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधयेकको रूपमा संसदमा दर्ता गरिएको यो विधेयक विधान समितिले छलफलको क्रममा नाम संशोधन गरी शहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाएको छ ।

विधेयेकको परिच्छेद २ दफा ३ ले प्राधिरकण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेगरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, परिच्छेद ५ को दफा १२ ले भने संघीय राजधानी शहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ । संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइने प्राधिकरण संघीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्‍यक कानुन पनि संघीय सरकारले नै बनाउनेछ । यसको अनुगमनको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

विधान व्यवस्था समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ संघीय सरकारको राजधानी क्षेत्र केन्द्र सरकारले नै हेर्ने प्रचलन भएका कारण यातायात प्राधिरकरण पनि केन्द्र सरकारको मातहत रहने गरी कानुनको तर्जुमा गरिनुपर्ने बताउँछन् । तर, बागमती प्रदेशका प्रदेश सदस्य नरोत्तम वैद्य यातायात प्राधिकरण सञ्चालनका लागि बनाउने प्राधिकरण र कानुन प्रदेशले नै बनाउनुपर्ने भए पनि यथार्थमा प्रदेशको अधिकार खोसिएको गुनासो गर्छन् ।

‘प्रदेशका अधिकार यो वा त्यो नाममा खोसिएको छ । उपत्यकाभित्र रहने यातायात प्राधिकरण सञ्चालन केन्द्रबाट हुनु र त्यसको कानुन पनि केन्द्रले बनाउनु प्रदेशको अधिकार खोसिएको हो’, वैद्य भन्छन्, ‘संघीय राजधानीको शहरी क्षेत्रमा हुने प्राधिकरणका लागि फरक किसिमको कानुन चाहिन्छ भन्ने सल्लाह दिए हामीले प्रदेशबाट नै कानुन ल्याउँछौँ । धरै ठाउँमा अधिकार खोसिएको छ, यो अधिकार पनि नखोसियोस् ।’

प्रदेश ३ का सांसद दीपक निरौला पनि प्रदेशलाई कम अधिकार दिइएको र दिइएको अधिकार पनि खोसिएको गुनासो गर्छन् । ‘संघीय सरकारको राजधानी क्षेत्र उपत्यका भनियो, फेरि त्यससँग जोडिएको स्थानीय तह भने २५-२६ वटा स्थानीय तह पनि संघीय सरकारले हेर्ने हो भने हाम्रो मर्मअनुसाकाे काम हुँदैन’, निरौलाले भने ।

तर, सभापति गुरुङले भने संघीय सरकारको राजधानी क्षेत्र प्रदेश सरकारले हेर्ने भन्ने संविधानले नखुलाएको अवस्थामा यहाँ सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्थापनको काम पनि केन्द्र सरकारबाट नै हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘संसारमा जहाँ पनि संघीय राजधानी क्षेत्र संघीय सरकारले नै हेर्ने हो । संविधानमा कार्यक्षेत्रका रूपमा अलिक अस्पष्ट देखिएको हुँदा हामीले उपत्यकासहित उपत्यकासँग जोडिएका स्थानीय तह भनेका हौँ’, गुरुङले भने।

उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने केन्द्र सरकारमातहत नै संघीय राजधानीको क्षेत्रको काम कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘संघीय सरकारको शहरी क्षेत्र एउटै मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

त्यसो भयो भने उपत्यकामा यसको असर राम्रो पर्दैन’, चाँगुनारायण नगरकापलिकाका प्रमुख सोमप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘संघीय राजधानी भएको क्षेत्रका यातायात प्राधिकरण संघीय सरकारमातहत नै हुनुपर्छ । प्राधिकरणभित्र हुने समावेसितामा भने सबैको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २२, २०७६ ११:२९