मापदण्डविपरीत चल्छन् विद्यालय (भिडियाेसहित)

A+ A A-

खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयहरू, जुन पवित्र उद्देश्यले स्थापना भएका थिए, उक्त उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन हुन नसकेका पाइएकाे छ ।

यस्ता विद्यालयहरू यसको मूल मर्मविपरीत सञ्चालित छन् । विविध कारणले औपचारिक शिक्षा बीचमै छाड्न बाध्य तर पढ्ने आकाङ्क्षा भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी यस्ता विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

यसका लागि सरकारले वार्षिक ७ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुका अतिरिक्त २ जना शिक्षकको व्यवस्थासमेत गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । ‘सबैका लागि शिक्षा’को अवधारणाबमोजिम १५ वर्षमाथिका प्रौढलाई विद्यालय शिक्षाको दायराभित्र समेट्नु यसको प्रमुख उद्देश्य होे ।

जनयुद्धको समयमा स्कुल छाड्न बाध्य भएका वा पारिएका व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको थियो । सोहीबमोजिम २०६५ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर यो नियम लागू गरेको थियो । तर, अधिकांश विद्यालयहरू यसको आदर्श र मापडण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् ।

वैकल्पिक विद्यालयको नाममा सञ्चालित यी संस्थाहरू नीति नियम र सरकारी मापदण्डको धज्जी उडाइरहेका छन् । अधिकाँश वैकल्पिक विद्यालयहरू एक–दुई कोठामा सीमित छन् । तर, यी संस्थाबाट यो वर्ष एसईई परीक्षामा डेढ सय विद्यार्थी सामेल हुँदै छन् ।

अघिल्लो वर्षसम्म एउटा विद्यालयले ५ सय विद्यार्थीसम्म परीक्षामा सामेल गराएका उदाहरण छन् । तर, यस शैक्षिक सत्रमा एउटा वैकल्पिक विद्यालयले १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यहाँभित्रको विकृतिलाई ध्यानमा राखेर सो मापदण्ड तयार पारिएको थियो ।

समयमै विद्यालयको लाइसेन्स हत्याएका यी संस्थाहरू पछिल्लो समय विद्यार्थी वार्गेनिङका केन्द्र बनेका छन् । कुनै कक्षा सञ्चालन नगरी यिनले ट्युसन सेन्टरका विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयबाट फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाउने गरेका छन् । र, सोवापत मोटो रकम असुल्ने गरेका छन् ।

यस्ता विद्यालयले प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ७० हजार रुपैयाँसम्म असुल गरिएको तथ्य फेला परेको छ, जबकि १ वर्षको सम्पूर्ण अध्ययनका लागि जम्माजम्मी २५ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ ।

चाबहिल क्षेत्रका वैकल्पिक विद्यालयको अवस्था बुझ्न जाँदा अधिकांश विद्यालयहरू समस्याग्रस्त देखिए । कतै विद्यार्थी थिएनन्, कतै कक्षा कोठा नै थिएनन् त कतै एउटै संस्थामा ट्युसन सेन्टर र विद्यालय सञ्चालनमा थिए । तर, भौतिक संरचनाको अवस्था भने नाजुक थियो ।

हामी पुग्दा अधिकांश वैकल्पिक विद्यालयहरू बन्द थिए भने केहीमा विद्यार्थी पढाउने व्यवस्थासमेत थिएन । यसबाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यी विद्यालयका सञ्चालकहरूले विद्यालयको लाइसेन्स त हत्याए तर शैक्षिक गतिविधि भने सञ्चालन गरेनन् । तर, १ सय ५० भन्दा थोरै विद्यार्थी एसईईमा सहभागी गराउने विद्यालय विरलै भेटिन्छन् ।

उसो भए कहाँबाट आउँछन् त यति धेरै विद्यार्थी ? यिनीहरू प्राइभेट एसईईको नाममा सञ्चालित ट्युसन सेन्टरका विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयबाट परीक्षा दिने माहोल बनाइदिन्छन् र सोवापत मोटो रकम हत्याउँछन् ।

खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयको नाममा विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि चरम ठगी हुँदै आएको तथ्यप्रति नियामक निकाय पनि बेखबर छैनन् । तर, यसलाई व्यवस्थित गर्नतिर भने तिनको पनि ध्यान पुगेको छैन ।

यो तथ्यसँग शिक्षा विकास समन्वय इकाईका उपसचिव नन्दलाल पौडेल पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले यहाँभित्रको विकृति नियन्त्रण गर्न यस शैक्षिक सत्रदेखि डेढ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी लिन नपाइने व्यवस्था गरेका छौँ । विस्तारै थप कदम पनि चाल्दै जानेछौँ ।’

उनी यो समस्यालाई समयमै निराकरण नगरिए यसले विकराल रूप लिन सक्ने बताउँछन् । त्यस्तै, यसको प्रमुख नियमनकारी निकाय काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत तारापति खरेलले जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको बताए ।

व्यवसायीहरू भने यस क्षेत्रमा केही विकृति रहे पनि सबैले गलत काम नगरेको बताउँछन् । धेरै संस्थाहरूको भीडमा केहीले गल्ती गरेको तर सबै नै बदनाम भएको सहयोगी पाठशालाका सञ्चालक भूपालबहादुर रामको गुनासो छ ।

यो त भयो विकृत र नकारात्मक पाटो । सबैलाई विद्यालय शिक्षाको दायराभित्र समेट्ने अभियानअन्तर्गत परिकल्पना गरिएको खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयका सकारात्मक पाटाहरू पनि धेरै छन् । यस्ता विद्यालयहरू विविध कारणले बीचमै पढाइ छुटेका विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी सिद्ध भएका छन् । त्यस्तै, कुनै पेसा, रोजगारीमा अवद्ध व्यक्तिका लागि पनि फाइदाजनक सिद्ध भएका छन् ।

२०६५ सालअघि प्रौढ विद्यार्थीका लागि प्राइभेट टेस्ट र एसएलसीको व्यवस्था थियो । त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई खुला तथा वैकल्पिक विद्यायमार्फत् औपचारिक शिक्षाभित्र समेट्ने सरकारको नीतिअनुरूप २०६५ सालपछि विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित १५ वर्षमाथिका विद्यार्थीका लागि खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयको व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले देशभर यस्ता विद्यालयहरू १ सय ३३ वटा छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्र यस्ता २३ वटा विद्यालयहरू छन् । निश्चित सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सामुदायिक सरहका यी विद्यालयहरूको समेत निजी विद्यालयझैँ निर्बाध बिक्रिी वितरण हुँदै आएको पाइन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको सरोकारवालाको राय छ ।