‘विज्ञ अर्थमन्त्री’लाई २ वर्ष गाली, फेरि आए पाउलान् ताली !

A+ A A-

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि उनको पार्टीभित्र निकै आलोचना भएको थियो । खतिवडाको जवाफ थियो- २ वर्ष गाली, त्यसपछि ताली । २ वर्षका लागि राष्ट्रियसभामा गएका खतिवडाले त्यसपछि मात्रै ताली भन्नु अर्थपूर्ण मानिएको थियो ।

२ वर्षे अवधिका लागि राष्ट्रियसभामा गएका खतिवडाको कार्यकाल २० फागुन मंगलबार सकिएको छ । मंगलबार नै खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएका छन् । उनको राजीनामा राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री बन्न चाहेका धेरै आकाङ्क्षीका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडा रोजेका थिए । २ वर्षको अवधिमा ११ जना मन्त्रीमन्त्रिपरिषद्बाट आउट भएका छन् । अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिन लागेपछि अर्थमन्त्री बन्ने लविङ नभएको होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले भने पुन: खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीको रूपमा भित्र्याउँदै छन् । खतिवडाको बुधबार नै शपथ तयारी रहेको बताइएको छ ।

१४ फागुन २०७४ मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा सरकारमा भित्रिएका डा. युवराज खतिवडाको ध्यान विगतका कमजोरी हेर्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको थियो । विगतका कमजोरी हेरेर सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने उनको ओठे प्रतिबद्धता नै भए पनि धेरैले त्यसलाई राम्रो रूपमा हेरे ।

तथ्याङ्क विभागले पहिलो ३ महिनाको तथ्याङ्क विश्लेषणको आधारमा निकालेको तथ्यले साढे ४ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर देखिन्छ

सरकारमा गएको १ महिनामा अर्थात् १६ चैत २०७४ मा उनले सदनलाई त्यतिबेलाको आर्थिक अवस्था चित्रण गरेर प्रष्ट पारे । बढ्दो व्यापारघाटा, बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था, निजीक्षेत्रमा नैराश्य, बजेटमा अनुशासन तोडिएको प्रसंग, विकासको काममा भएको ढिला सुस्तीलगायत ८४ बुँदे श्वेतपत्रमा उनले धेरै विषय उठाएका थिए ।

श्वेतपत्र जारी गरेपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतको धरातल देखाएर अब त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीबाट विगतमा अर्थमन्त्री बनेका नेताहरूको तुलनामा उनीमाथिको विश्वास अलिक बढी पनि थियो । उनको प्रतिवद्धतालाई यथार्थ–केन्द्रित प्रतिवद्धताका रूपमा पनि हेरिएको थियो ।

१५ जेठ २०७५ मा उनले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पनि धेरैले यथार्थ–केन्द्रित भने भलै उनले नेकपाभित्र भने आलोचना खेपे । २ वर्षका लागि राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएका उनले त्यो समयमा देखिने गरी सुधारको प्रयास गरेर देखाउन चाहेका थिए । प्रत्येक महिना सरकारले आफूले गरेका कामको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएर गर्न पनि सुरु गरेका थिए । तर, उनले भनेअनुसारको स्थिति देखिएन र प्रतिवद्धताअनुसार काम पनि गर्न सकेनन् ।

‘दैनिक आयव्ययबाहेकको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालय आफैँले सर्कुलर गर्ने भनेको हो, हामीलाई तथ्याङ्कहरू नदिन भनिएको छ’, अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

यस्तो अवस्था आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय तथा तथ्याङ्क विभागमा समेत रहेको छ, जबकि तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको निकाय हो । देशको अर्थका विषयमा यी निकायबाट बेलाबखतामा यथार्थ विश्लेषण हुने भए पनि सार्वजनिक गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक चासो राखेको अधिकारीहरूले स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

सरकाले अहिले निकै चर्चा गरेको प्रसंग हो, व्यापारघाटा न्यूनीकरण । वर्तमान सरकार आएसँगै व्यापारघाटा न्यूनीकरणको योजना पनि अघि सारिएको थिएन । व्यापारघाटा रणनीतिअनुसारको आयात कमी नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले सोही नीति अवलम्बन गरेका कारण व्यापारघाटा कम भएको दाबी गरेको छ । तर, विदेशबाट आउने सामानको परिमाणमा यथार्थमा यस्तो देखिएको छैन ।

वृद्धिदरमा कमी आए पनि चालू आवमा पनि गत वर्षको भन्दा व्यापारघाटा भने बढ्ने नै देखिएको छ । चालू आवको पहिलो ३ महिनासम्म उच्च रूपमा आयात व्यापारमा कमी आए पनि त्यसपछिका महिनामा भने गत वर्षको भन्दा बढी सामग्री आयात भएको देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना साउन, भदौ र असोज महिनामा गरी गतवर्षको भन्दा ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कम सामान आए पनि त्यसपछिका ४ महिनामा भने गत वर्षको भन्दा ३४ अर्ब रुपैयाँ बढीको सामान आएको छ । यस हिसाबले सरकारको आयात व्यापार बढ्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ७ महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएकामा वर्तमान सरकारको कार्यकाल आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो ६ महिनामा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो ७ महिनामा ८ अर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयात व्यापार घट्नुको पनि उल्टो परिणाम देखिएको बताइएको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने सामानको आयात बढेको छ भने उत्पादन वृद्धिका लागि ल्याउनुपर्ने सामानको आयात घटेको छ । सरकारले २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य निर्धारण गरेकाेमा चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबरको धान, चामल आयात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ७ महिनाको अवधिमा १७ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । यस हिसाबले सरकारले नियन्त्रण गरेको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएको छैन ।

चालू वर्षलाई आधार मान्ने हो भने विकास खर्चमा सरकार पछिल्लो ४ वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । चुनावी आचारसंहिताका कारण धेरै काम रोकिएको अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो साढे ७ महिनाको अवधिमा सरकारले २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा ८० प्रतिशतभन्दा न्यून खर्च गत वर्ष भएको हो भने यस वर्ष त्यति पनि खर्च हुने स्थिति देखिएको छैन ।

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रको ५४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘करको आधार र दायरा साँघुरो भएको छ । अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशतसम्मको योगदान छ ।

करको आधार र दायराभन्दा कतिपय शीर्षकमा वृद्धि देखिए पनि २० प्रतिशतमाथि राजस्व वृद्धिदर कायम भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । साढे ७ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको जम्मा ४६ प्रतिशत राजस्व उठेको छ ।

सरकारले वैदेशिक सहायता र लगानी दुवै वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने योजना अघि सारे पनि यस कुरामा पनि सफलता पाउन गाह्रो देखिएको छ । नेपालमा वैदेशिक सहयोगमा पनि पछिल्लो समयमा कमी आएको छ । सोही कारण बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्यलाई घटाएको छ ।

गत वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त आएको थियो  । तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७२ अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ  । यो ३९ अर्ब रुपैयाँले कमी हो ।

सरकारको सफलता गाँसिएको अर्को प्रसंग प्रछिल्ला ३ वर्षको निरन्तरको आर्थिक वृद्धिदर हो । सुरुवात अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक वृद्धिदर ७.७४ रहेको थियो । वर्तमान सरकार आउनुपूर्व नै भूकम्पबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्रको आधार कम हुँदा ७.७४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुगेको थियो ।

त्यसपछिका २ आर्थिक वर्ष क्रममा ६.३ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ८ प्रतिशत नभए ७.९ प्रतिशत हुने भन्दै अपेक्षाकृत नै हुने बताएका थिए । त्यो पनि ७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

चालू आवमा भने साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । तथ्याङ्क विभागले पहिलो ३ महिनाको तथ्याङ्क विश्लेषणको आधारमा निकालेको तथ्यले साढे ४ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर देखिन्छ ।

यी अंकले सुधार गर्न उनको चाहानाको बीच आर्थिक सूचकांक अपेक्षित सुधार देखिएका छैनन् । उनलाई विशेष करका विषयमा निकै कठोर रहेको आलोचना गर्ने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे ७ महिनाको अवधि सकिएपछि उनले पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ कर लगाएका छन् । त्यसको दिनहुँजसो सदनमा विरोध भएको छ । किताबमा लगाएको करलाई ज्ञानमाथिको कर भनेर आलोचना गरिएको छ ।

यसका बीच निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनमा उनको भूमिका र जिम्मेवारी प्रशंसनीय भएको बताइएको छ । करको दायारा र करदाता वृद्धिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । खतिवडाको आलोचना वितरणमा कडाइ र उठाउने विषयमा अनुदार भएको भन्दै भएको थियो ।

उनले विगतमा गरेको कामले पृष्ठभूमि बनाउनेमा केन्द्रित देखिएको अवस्थामा २ वर्ष गाली, त्यसपछि ताली भनेका खतिवडाले ताली भने पाउँछन् वा पाउँदैनन्, उनका भावी कामले देखाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २०, २०७६ १७:५२