चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट नेपाललाई करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता दिने प्रतिवद्धता आएको छ । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका अनुसार चालू वर्षमा ७२ अर्ब ९८ करोड २० लाख रुपैयाँ यस्तो सहायता पुगेको हो ।
चालू वर्षमा नेपाललाई सहायता रकम उपलब्ध गराउनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान, साउदी विकास कोषको कार्यक्रम एसडीएफ र स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे र बेलायतको संयुक्त कार्यक्रमबाट ऋण तथा अनुदान रकमको प्रतिवद्धता आएको छ ।
यी निकायसँग अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा समझदारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी सहायता उपलब्ध गराउनेमा बहुपक्षीय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक रहेको छ । महाशाखाका अनुसार एसियाली विकास बैंकबाट ४० अर्ब ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सहायता रहकम रहेको छ । यो सबै ऋण रकम हो । २४ मंसिर २०७६ मा गरिएको दुई पक्षीय समझदारीअनुसार ४ क्षेत्रमा यो रकम ऋणको रूपमा दिइनेछ ।
सडकतर्फ २२ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ, पुनर्निर्माणमा ७ अर्ब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, ग्रामीण विकासतर्फ ५ अर्ब ६० करोड ८० लाख र कृषि सुधार कार्यक्रममा ५ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
विश्व बैंकले १६ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ११ मंसिर २०७६ मा दुई पक्षीय समझदारी गरिएको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फ २ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ रकम रहेको छ । यो रकम अनुदान स्वरूप हो । त्यस्तै, रोजगारीका लागि १३ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम भने ऋण हो ।
जापानले मानव विकास र शिक्षातर्फ सहायता उपलब्ध गराउँदै छ । ६ साउन २०७६ मा गरिएको समझदारीअनुसार अनुदान ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ, जसमध्ये मानव विकासमा खर्च गर्न ६३ करोड ९० लाख र शिक्षातर्फ खर्च गर्न ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यस्तै, शासन व्यवस्थाका लागि नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड र बेलायतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले १८ भदौ २०७६ मा समझदादारी गरेको थियो ।
एसडीएफले पुनर्निर्माणका लागि ऋण स्वरूप सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । गत २४ असोजमा गरिएको समझदारीअनुसार एसडीएफले ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १९, २०७६ १२:००