औचित्यविना पूर्वाधार कर वृद्धि : उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव

A+ A A-

१२ फागुन २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सरकारले पूर्वाधार कर बढाउने निर्णय गरेको छ । १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण करसमेत काटेको अवस्थामा पूर्वाधार विकास करवापत अब डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ कर काटिन्छ ।

यसअघि ५० रुपैयाँ कर कट्टी गरिएकामा शत प्रतिशत बढाएर १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाइएको रकम ४१ अर्ब रुपैयाँ पुग्दासमेत सदुपयोग नभएको अवस्थामा कर वृद्धिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने भारतीय सीमावर्ती बजारको मूल्यसँग तुलना गरी निर्धारण नगर्दा चोरी निकासी हुने गरेकोलाई कर वृद्धिको आधारको रूपमा देखाएको छ ।

नियमित आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा राज्यले बढी नोक्सानि व्यहोर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक ऐनले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क रहेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिनसक्नेछ ।’

आवश्यकताको विषयलाई सरकारले पुष्टि गर्न नसके पनि आर्थिक ऐनले दिएको सुविधालाई प्रयोग गरेर आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ७ महिनापछि पूर्वाधार कर वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राखेको राजस्व सङ्कलको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने स्थिति सिर्जना भएपछि कर बढाउन सकिने ठाउँ खोजिरहेको देखिएको छ । मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणबाहिर गएको अवस्थामा सरकारले बढाएको कर वृद्धिको प्रभाव प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धिमा नै पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

मूल्यमा प्रभाव

दोब्बर मूल्य वृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ताको मूल्यमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने नेपाल आयल निगमको तर्क छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले जुन आधारमा कर वृद्धिका कुरा गरेको छ, त्यस हिसाबले भने मूल्यमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

अर्थका अधिकारीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा मूल्य न्यून भएको र विगतमा चोरी–पैठारीको समस्या बढेका कारण कर बढाउनुपर्ने स्थिति आएको तर्क गरेका छन् । यद्यपि, पूर्वाधार विकासका नाममा कर वृद्धि गरिएको हो । यस हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा मूल्य वृद्धिमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल आयल निगमका निर्देशक सुशील भट्टराई अहिले सरकारले गरेको कर वृद्धिले उपभोक्ता आत्तिन जरुरी नरहेको तर्क गर्छन् । ‘अहिले बढाएको करलाई हामीले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने क्रममा प्रयोग नै गर्दैनौँ बरु हाम्रो सञ्चित कोषबाट रकम जान्छ’, भट्टराईले भने, ‘उपभोक्ताको मूल्य वृद्धि नहुने भएका कारण निगमको नाफा भने घट्न सक्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पूर्वधार विकास कर बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आपत्तिजन रहेको तर्क गरे । ‘कुनै व्यवसाय समस्यामा पर्‍यो भने बढाउन वा घटाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा दिइएको छुटलाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको छ’, महतले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निरन्तर घटेको अवस्थामा यहाँचाहिँ मूल्यमा प्रभाव पर्दैन भनेर उही मूल्य निर्धारण गर्न खोजिएको हो ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताको मूल्यमा नै पर्ने बताउँछन् । ‘अहिले १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्दा हामीले थेग्न सक्थ्यौँ होला, यो निर्णयपछि ५ रुपैयाँ मात्र थेगिएला तर मूल्य वृद्धिमा असर भने पर्छ’, खनालले भने ।

कर क्षेत्रका विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि उपभोक्ताको मूल्यमा असर पर्दैन भन्ने कुरा पत्याउन नसकिने बताउँछन् । ‘निश्चित समय सञ्चित कोषबाट काटिने भने पनि त सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम पनि उपभोक्ताको हो । करको प्रत्यक्ष सहभागिता मूल्यमा हुन्छ’, अधिकारीले भने ।

औचित्य र आवश्यकता

अर्थविद् डा. अधिकारी कर किन बढाइएको हो भन्ने विषय सरकारले पुष्टि गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले पेट्रोलमा कर बढाउनुका पछाडि दुई–तीनवटा कारण रहन सक्ने बताए पनि अहिले पुष्टि नभएको तर्क गरे ।

‘पेट्रोलमा कर बढाउनुको अर्थ हामीले पेट्रोलियम साधनलाई निरुत्साहित गर्दै छौँ भन्ने आधार पनि होला तर अहिले हामीले त्यस किसिमले पूर्वाधार तयार गर्न सकिएको छैन’, डा. अधिकारीले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको कर वृद्धिले पूर्वाधारमा रकम कम भएकाले विकास नभएको सङ्केत सरकारले गर्न खोजे पनि त्यस्तो यथार्थ नरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले पैसा नभएर पूर्वाधार विकास नभएको होइन, पैसा खर्च हुन नसकेर राष्ट्र बैंकमा बसिरहेको छ । सरकारको खर्च क्षमता कमजोर भएका कारण पूर्वाधार विकासमा समस्या परेको हो’, महतले भने, ‘कर वृद्धिको औचित्य कसैगरी पुष्टि हुँदैन ।’

पूर्वअर्थ सचिव खनाल पनि यथास्थितिमा कर वृद्धिको पुष्टि गर्न चुनाती हुने बताउँछन् । ‘सरकारले भटाभट पूर्वाधार विकास गर्ने राजमार्गहरू स्तोरोन्नति गर्ने र नागरिकले त्यसको सहजता महसुस गर्दा खासै फरक पर्दैन तर अहिले सरकारले गरेको कामले त्यस्तो देखिँदैन । सरकारको कामबाट जनता खुसी भएको पनि देखिएको छैन’, खनालले भने ।

लक्ष्य पूरा गर्ने मेसो

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा राजस्व लक्ष्य र असुलीको अन्तर बढेर ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुवातदेखि राजस्वको लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर बढ्दो छ । गत माघसम्म सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राजस्व असुली लक्ष्यको तुलनामा ५४ अर्ब रुपेयाँ कम थियो । ६ महिनासम्म आइपुग्दा यो खाडल ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । माघसम्ममा यो खाडल ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसरी लक्ष्य घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले करको दर र दायरा वृद्धिको नीति लिएको देखिएको छ । दायरा वृद्धिबाट कर सङ्कलनको प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्ने देखिएपछि दर वृद्धिलाई प्रथामिकता दिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे ७ महिनाको अवधिमा जम्मा ४६ प्रतशित कर मात्र उठाउन सकेकको छ ।

बजेटमा राखिएको लक्ष्यको ९० प्रतिशत कर उठाउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि यो पनि पूरा गर्न समस्या पर्ने भएपछि कर वृद्धि गरिएको छ । अर्थविद् अधिकारी उचित आधारविना लक्ष्य भेट्टाउने नाममा कर वृद्धि गर्नु तार्किक नहुने बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १६, २०७६ १६:५५