बलियो सरकार रक्षात्मक बन्दै : पहिले प्रशंसा बटुल्ने हतारो, अहिले सूचना लुकाउने चटारो

बलियो सरकार रक्षात्मक बन्दै : पहिले प्रशंसा बटुल्ने हतारो, अहिले सूचना लुकाउने चटारो

A+ A A-

दुई तिहाइ बहुमतसहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३ फागुन २०७४ मा सरकार गठन भयो । सरकारले आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेको छ । प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र विज्ञहरूले समेत वर्तमान सरकारलाई सफल भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

विगतमा गरिएका अधिकारका विषयहरू नयाँ संविधानबाट पूरा गरी आर्थिक विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक दलहरूले २०७४ सालको निर्वाचनमा बाचा गरेका थिए । अस्थिर र अस्थायी सरकारका कारण राम्रो काम गर्न नसकिएको ठूला राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको अवस्थामा जनताले एउटा दललाई बहुमत दिए । यसपछि विकासमा तीब्रता दिने, शान्ति कायम गर्ने र कामबाट जनविश्वास बढाउने सरकारको अठोट आयो ।

२ वर्षपछि संसदबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विकास र सुधार रातारात नहुने तर्क गर्न थालेपछि सरकार रक्षात्मक बनेको देखिन्छ । तर, २ वर्षअघिको अवस्था यो थिएन । त्यतिबेला सरकारले विगतका कमजोरीलाई बेवास्ता गरेर केही कामको जस लिने हतार गर्‍यो । १४ फागुन २०७४ मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा सरकारमा भित्रिएका डा. युवराज खतिवडाको ध्यान विगतका कमजोरी हेर्नेतर्फ केन्द्रित देखिए पनि । विगतका कमजोरी हेरेर सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने उनको ओठे प्रतिबद्धता नै भए पनि धेरैले राम्रो रूपमा हेरे ।

सरकारमा गएको १ महिना अर्थात् १६ चैत २०७४ मा उनले सदनलाई त्यतिबेलाको आर्थिक अवस्था चित्रण गरेर प्रष्ट पारे । बढ्दो व्यापार घाटा, बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था, निजी क्षेत्रमा नैराश्य, बजेटमा अनुशाशसन तोडिएको प्रसंग, विकासको काममा भएको ढिला सुस्तीलगायत ८४ बुँदे श्वेतपत्रमा उनले धेरै विषय उठाएका थिए ।

भावी कामको प्रशंसा लिनका लागि श्वेतपत्रमा उनले गरेको बठ्याइँको पटकपटक अर्थमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले आलोचना गरे । नकरात्मक तथ्याङ्क (मिथ्याङ्क) देखाउने क्रममा उनले जुन वर्षदेखिको तथ्याङ्क देखाउँदा ‘माइनस’ देखिन्छ, त्यही वर्षलाई आधार वर्ष मानेको टिप्पणी गरिएको थियो । कहीँ ५ वर्ष त कहीँ २५ वर्षका तथ्याङ्क उनले केलाएका थिए ।

श्वेतपत्र जारी गरेपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतको धरातल देखाएर अब त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीबाट विगतमा अर्थमन्त्री बनेका नेताहरूको तुलनामा उनीमाथिको विश्वास अलिक बढी पनि थियो । उनको प्रतिबद्धतालाई यथार्थ–केन्द्रित प्रतिबद्धताका रूपमा पनि हेरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले आफूले गर्न चाहेको सुधारको विषयमा निरन्तर साक्षात्कार गर्ने प्रयास पनि सुरु गरेका थिए । खर्च कटौतीका लागि सरकारले डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगसमेत गठन गरेर सक्रियता देखाउने प्रयास गरेको थियो ।

१५ जेठ २०७५ मा उनले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पनि धेरैले यथार्थ–केन्द्रित भने भलै उनले नेकपाभित्र भने आलोचना खेपे । २ वर्षका लागि राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएका उनले त्यो समयमा देखिने गरी सुधारको प्रयास गरेर देखाउन चाहेका थिए । प्रत्येक महिना सरकारले आफूले गरेका कामको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएर गर्न पनि सुरु गरेका थिए । उनले भनेअनुसारको स्थिति देखिएन र प्रतिबद्धताअनुसार काम पनि गर्न सकेनन् ।

परिणाम देखाउन नसकेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारलाई सहज प्रवेश मात्र होइन, अर्थ मातहतका अन्य निकायबाट तथ्याङ्क दिन पनि रोक लगाइएको छ ।

‘दैनिक आयव्ययबाहेकको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालय आफैँले सर्कुलर गर्ने भनेको हो, हामीलाई तथ्याङ्कहरू नदिन भनिएको छ’, अर्थमन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

यस्तो अवस्था आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय तथा तथ्याङ्क विभागमा समेत रहेको छ । जबकि तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको निकाय हो । देशको अर्थका विषयमा यी निकायबाट बेलाबखतामा यथार्थ विश्लेषण हुने भए पनि सार्वजनिक गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक चासो राखेको अधिकारीहरूले स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका अर्थसम्बन्धी जानकार नेताहरूले समेत उपलब्धि हासिल हुन नसकेका कारण सूचनाहरू लुकाउने प्रयास गरिएको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे परम्परागत तरिकाले काम गर्ने सरकारको कार्यशैलीमा तात्त्विक भिन्नता नदेखिएको बताउँछन् ।

‘सरकारले नभनी आममानिसले विकास भएको छ भनेर आफैँ पत्याउनुपर्ने हो तर यहाँ त भनेर पनि पत्याउने अवस्था छैन’, यसअघिको अर्थ समितिको बैठकमा पाण्डेले राखेको धारणा हो यो ।

सरकारले राम्रो काम गरेको भनेर जति नै प्रचार गरे पनि त्यसको अनुभूति आममानिसले गर्न नसेको उनको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्र पनि सरकारबाट उत्साहित हुन सकेको छैन । नीति, नियम र कानुनमा सुधार गरेको जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिएको छैन, निजी क्षेत्रलाई निरन्तर करको बोझ बोकाउने र तर्साउने काम भएको छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने ।

२ वर्षमा सरकार र तथ्याङ्क

व्यापार घाटा

सरकाले अहिले निकै चर्चा गरेको प्रसंग हो, व्यापार घाटा न्यूनीकरण । वर्तमान सरकार आएसँगै व्यापार घाटा न्यूनीकरणको योजना पनि अघि सारिएको थिएन । व्यापार घाटा रणनीतिअनुसारको आयात कमी नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले सोही नीति अवलम्बन गरेका कारण व्यापार घाटा कम भएको दाबी गरेको छ । तर, विदेशबाट आउने सामानको परिमाणमा यथार्थमा यस्तो देखिएको छैन ।

वृद्धिदरमा कमी आए पनि चालू आवमा पनि गत वर्षको भन्दा व्यापार घाटा भने बढ्ने नै देखिएको छ । चालू आवको पहिलो ३ महिनासम्म उच्च रूपमा आयात व्यापारमा कमी आए पनि त्यसपछिका महिनामा भने गत वर्षको भन्दा बढी सामग्री आयात भएको देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना साउन, भदौ र असोज महिनामा गरी गत वर्षको भन्दा ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कम सामान आए पनि त्यसपछिका ४ महिनामा भने गत वर्षको भन्दा ३४ अर्ब रुपैयाँ बढीको सामान आएको छ । यस हिसाबले सरकारको आयात व्यापार बढ्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ७ महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएकामा वर्तमान सरकारको कार्यकाल आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो ६ महिनामा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो ७ महिनामा ८ अर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयात व्यापार घट्नुको पनि उल्टो परिणाम देखिएको बताइएको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने सामानको आयात बढेको छ भने उत्पादन वृद्धिका लागि ल्याउनुपर्ने सामानको आयात घटेको छ । सरकारले २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य निर्धारण गरेकामा चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको धान, चामल आयात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ७ महिनाको अवधिमा १७ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । यस हिसाबले सरकारले नियन्त्रण गरेको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएको छैन ।

विकास खर्च

चालू वर्षलाई आधार मान्ने हो भने विकास खर्चमा सरकार पछिल्लो ४ वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । चुनावी आचारसंहिताका कारण धेरै काम रोकिएको अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो साढे ७ महिनाको अवधिमा सरकारले २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ प्रतिशत पुगेकामा चालू आर्थिक वर्षको साढे ७ महिनाको अवधिमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रको ४५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विगत ७ वर्षलाई हेर्ने हो भने विगत ७ वर्षमा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अन्तिम चौमासिकमा भएको छ । विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।’

तर, चालू आर्थिक वर्षको साढे ७ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उनले विगतको ७ वर्षमा देखिएको तथ्याङ्कभन्दा अहिले थप कमजोर देखिएको छ ।

विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा ८० प्रतिशतभन्दा न्यून खर्च गत वर्ष भएको हो भने यस वर्ष त्यति पनि खर्च हुने स्थिति देखिएको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकार अस्तव्यस्त देखिएको र कार्यशैलीमा पनि सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न सकेको छैन । विकास खर्च पनि छेपारोको कथाझैँ छ । स्थिर सरकार पनि अस्तव्यस्त नै देखिन्छ’, भट्टराईले भनेका छन् ।

राजस्व

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रको ५४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘करको आधार र दायरा साँघुरो भएको छ । अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशतसम्मको योगदान छ ।

करको आधार र दायराभन्दा कतिपय शीर्षकमा वृद्धि देखिए पनि २० प्रतिशतमाथि राजस्व वृद्धिदर कायम भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । साढे ७ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको जम्मा ४६ प्रतिशत राजस्व उठेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा राजस्व लक्ष्य र असुलीको अन्तर बढेर ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुवातदेखि राजस्वको लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर बढ्दो छ । माघसम्ममा सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राजस्व असुली लक्ष्यको तुलनामा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम थियो । ६ महिनासम्म आइपुग्दा यो खाडल ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । माघसम्ममा यो खाडल ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

वैदेशिक सहायता र लगानी

सरकारले वैदेशिक सहायता र लगानी दुवै वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने योजना अघि सारे पनि यस कुरामा पनि सफलता पाउन गाह्रो देखिएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोगमा पनि पछिल्लो समयमा कमी आएको छ । सोही कारण बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्यलाई घटाएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त आएको थियो  । तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७२ अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ  । यो ३९ अर्ब रुपैयाँले कमी हो ।

वैदेशिक लगानीतर्फ भने सरकारले लगानी प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर प्रचार गरेको छ । ‘मुलुकमा आएको वैदेशिक लगानीको प्रमुख सूचकाङ्क राष्ट्र बैंकले दिने वास्तविक वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिएको मुद्रा हो  । सरकारले लगानी प्रतिबद्धतालाई नै लगानीका रूपमा रिपोर्ट गरेको छ’, अर्थविद् डा. विश्व पौडेल भन्छन्, ‘लगानी प्रतिबद्धता बढेकाले सरकारलाई त्यो रिपोर्ट गर्न मन लागेको हुनसक्छ तर यसले सरकार आफूलाई मन लागेको तथ्याङ्क ‘चेरी–पिकिङ’ गर्छ भन्ने तर्कलाई नै बल पुग्छ  ।’

वैदेशिक लगानीको आप्रवाह गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ गुणा बढी छ । गत वर्षको ६ महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँको भए पनि चालू आवमा भने १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले यसबीचमा गरेको प्रयासअनुसार सन्तुष्ट भने देखिएको छैन । स्वदेशी उद्योगीले भने आफ्ना उद्योगमा लगानीको वृद्धि न्यून मात्र गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि

सरकारको सफलता गाँसिएको अर्को प्रसंग प्रछिल्ला ३ वर्षको निरन्तरको आर्थिक वृद्धिदर हो । सुरुवात अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक वृद्धिदर ७.७४ रहेको थियो । वर्तमान सरकार आउनुपूर्व नै भूकम्पबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्रको आधार कम हुँदा ७.७४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुगेको थियो ।

त्यसपछिका २ आर्थिक वर्ष क्रममा ६.३ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ८ प्रतिशत नभए ७.९ प्रतिशत हुने भन्दै अपेक्षाकृत नै हुने बताएका थिए । त्यो पनि ७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

चालू आवमा भने साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । तथ्याङ्क विभागले पहिलो ३ महिनाको तथ्याङ्क विश्लेषणको आधारमा निकालेको तथ्यले साढे ४ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर देखिन्छ ।

‘श्वेतपत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल छ भनिएको थियो । समस्या अहिले पनि जारी छ भने अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा केही करेक्सन गरेन भन्ने बुझियो’, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा ४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर देखिएको तथ्याङ्क लुकाएको आरोप पनि लागेको छ नि !’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १६, २०७६ १२:५१