श्रम सम्झौता गरेका २ देशमा श्रमिक पठाउन सरकार असफल

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ वटा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । मलेसिया, यूएई, जापान र मोरिसससँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौतापत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

यी ४ देशमध्ये हाल यूएई र मलेसिया नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि गइरहेका छन् भने जापान र मोरिससमा सरकारले नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउन सकेको छैन ।

श्रम सम्झौता भएका देशमा रोजगारीमा कहिलेदेखि जान पाइन्छ भनेर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकहरू प्रतीक्षारत छन् । मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गरेका २ वटा देश जापान र मोरिससमा श्रमिक आपूर्ति ठप्प छ । श्रम सम्झौता भए पनि प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेका कारण यी देशमा तत्काल श्रमिक आपूर्ति नसकिएको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवसहित मन्त्रालयको टोली मोरिससको भ्रमणमा छन् । गत वर्ष मोरिसससँग भएको श्रम सम्झौतापछि २ देशबीच प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन ।

श्रममन्त्री यादवको भ्रमण यही विषयमा केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री यादवले मोरिसस कामदार पठाउन पहल गर्ने भएका छन् ।

नेपाल र जापानबीच १९ चैत २०७५ मा श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता भएको थियो । यस देशसँग श्रम सम्झौता भएको १० महिना बित्दा पनि सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । जापान सरकारले नेपालमा २ पटक जापानी भाषा परीक्षा लिएको थियो ।

उक्त परीक्षामा एक जना नेपाली श्रमिक पनि उत्तीर्ण भएनन् । भाषा र दक्ष श्रमिक नभएका कारण नेपाली श्रमिक जापान जान सकेका छैनन् । यसैगरी, अफ्रिकी मुलुक मोरिसस र नेपाल सरकारबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गत असार महिनामै भएको थियो ।

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सतवार्षिकी समारोहका अवसरमा २ देशबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता भएको ८ महिना हुँदा पनि नेपाली श्रमिक मोरिसस रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् ।

श्रम सम्झौता भएका देशसँग केही प्राविधिक र अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा केही समय ढिलाइ हुने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले जानकारी दिए । श्रम सम्झौता भएका देशसँग चरणवद्ध छलफल भइरहेको र चाँडै कामदार पठाउन बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयले अन्य देशसँग पनि सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता तयारी गरिरहेको छ । कतार, ओमान र युरोपका केही देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, श्रम सम्झौता गरेका देशमा श्रमिक आपूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई नै मुश्किल भइरहेको कामदारकै गुनासो छ ।

मोरिससले भने म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो भने जापानचाहिँ सरकारले पठाउने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल भारत हुँदै रोजगारीको खोजीमा वार्षिक ३ हजार नेपाली श्रमिक मोरिसस जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्कमा छ । जापान पनि व्यक्ति भिसामा र उतै अध्ययनमा गएका नेपाली विद्यार्थीले ‘वर्किङ भिसा’मा काम गरिरहेका छन् । हाल जापानमा ६० हजार नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएका देश जापान र मोरिससमा कहिलेदेखि कामदार आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय पनि अन्योलमा भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने ढिलाइ गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने रोजगारविज्ञहरूको आरोप छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा मासिक ५६ हजारभन्दा धेरै नेपाली जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा छ ।

श्रम सम्झौतामा समेटिएका मुख्य बुँदा

भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौतामा हवाई टिकट, सुरक्षा जाँच, बीमालगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी समझदारी भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएकाे श्रम सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

मानव बेचबिखन, अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने विषय सम्झौतामा समेटिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १५, २०७६ ११:२०