कानुन बन्यो, कार्यान्वयन भएनः योजना छनोटमा मनपरी

A+ A A-

प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत रूपमा नभई झ्यालबाटसमेत छिराएर मनपरी ढंगले योजना बनाएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदले मात्र नभई सत्ता पक्षका सांसदले समेत आलोचना गरे।

प्रक्रियागत रूपमा आएका योजनामात्र समावेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको सुशासनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट गत हिउँदे अधिवेशनमा पारित भयो। तर विधेयक पारित भएर कानुन बनेको करिब एक वर्षसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

‘सुशासन विधेयक पास भएको वर्ष दिन हुँदा पनि कानुन कार्यान्वयन भएको छैन। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा सरकारलाई झ्यालबाट योजना छिराउन सजिलो भएको छ,’ प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘कानुन बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको शैलीले विकासमा असर परेको छ।’

प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा तीनवटा बजेटमार्फत ल्याइएका योजना छनोट प्रक्रियागत रूपमा नभई मनपरी ढंगले आएको उनको भनाइ छ। ‘यो कानुन कार्यान्वयन नहुँदा अगामी बजेटमा पनि आवश्यकताका आधारमा प्रक्रियागत रूपमा आएका योजनालाई समावेश नगरी मनपरी ढंगले लागू गर्ने सरकारको चाल देखिन्छ,’ रावलले भने।

सुशासनसम्बन्धी विधेयक २०७५ चैतमा पारित तथा प्रमाणिकरण भएको थियो। नेकपाका सांसद पूर्णा जोशीले संसद्ले जुन अपेक्षाका साथ कानुन बनाएको हो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।

‘धेरै कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण भएका कानुनका नियमावली र कार्यविधि बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।’

विकास र जनतासँग जोडिएका केही कानुन कार्यान्वयन नहुँदा विकासमा ठुलो असर परिरहेको उनको पनि भनाइ छ। सुशासनसम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन नहुँदा योजना छनोट, योजनाको अनुगमनलगायत विकाससम्बन्धी काममा प्रत्यक्ष असर परेको उनी बताउँछिन्।

‘हामीले संसद्मा पनि कानुन कार्यान्वयन भएन भनेर धेरै पटक आवाज उठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारलाई पनि भनिरहेका छौ। तर सुनुवाइ भएको छैन।’

सत्तापक्ष नेकपाका सांसद लीलाधर भट्ट सुशासनसम्बन्धी ऐन एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगर्नुको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘आवश्यक नियमावली र विधि बनाएर छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मौन बसेको छ,’ उनले भने।

सुशासनसम्बन्धी विधेयकमा विकास योजना छनोट गर्दा योजनासम्बन्धी भुक्तानी बैंकबाट गर्नुपर्ने, प्रदेशसभा सदस्यहरूले छानेका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन हुनुपर्नेलगायत बाध्यकारी व्यवस्था रहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले योजना छनोट प्रक्रियागत रूपमा सम्पादन गर्न कार्यविधि बनाइएको र त्यही मापदण्डका आधारमा प्रक्रियाअनुसार नै योजना छनोट हुने बताएका छन्।

तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकको मूल अंशमा यी कुरा उल्लेख नभए पनि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफाबार छलफलका क्रममा ती बुँदाहरू थप्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यसमा असहमति राख्दै मन्त्रालयले समितिमा फेरि छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसपछि समितिले प्रतिवेदनमा सामान्य संशोधन गर्दै बजेट विनियोजनका लागि बाध्यकारी बुँदाहरू राखेर नै प्रतिवेदन बुझाएपछि सदनबाट पारित भएको थियो।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १५, २०७६ ०६:५१