होर्डिङ बोर्डले बिगारेको शहरी सौन्दर्य

A+ A A-

यदि हाम्रा आँखाहरूले विभिन्न किसिमका विज्ञापन सामग्रीहरूबाट जोगिएर शहरी सौन्दर्यको आनन्द लिन पाए भने कति आनन्दमा विचरण गर्थे होलान् शहरभित्र ? कति आनन्द अनुभूति गर्थे होलान् ?

तर, शहरभित्र तपाईंले आँखालाई अनावश्यक विज्ञापन सामग्रीबाट जतिसुकै बचाउन खोजे पनि बचाउनै सक्नुहुनेछैन । किनकि तपाईं हामीले नचाहेर पनि हेर्न बाध्य पार्ने गरी शहरभरि छ्याप्छ्याप्ती विज्ञापन सामग्रीको जाल बिछ्याइएको छ, जसबाट बच्न कठिन मात्र होइन, असम्भव नै छ ।

के यस किसिमको दृश्य–प्रदूषणबाट आँखालाई बचाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था नभएकै हो त ? कमसे कम काठमाडौं महानगरका लागि त त्यसो पक्कै पनि होइन । यो प्रदूषण हटाउन महानगरसँग पर्याप्त व्यवस्था छ । शहरी सौन्दर्य नै समाप्त पर्ने गरी राखिएका विविधखाले विज्ञापन सामग्री हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै काठमाडौं महानगरपालिका, गृह मन्त्रालयलगायतका विभिन्न सरकारी निकायको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले घरका भित्ता, छत, बिजुलीका पोल, सडकका डिभाइडर र अन्य स्थानमा राखिएका पर्चा, पम्प्लेट, विज्ञापन बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखनलगायत विभिन्न अनधिकृत सामग्री हटाउन आदेश जारी गरिसकेको छ ।

साथै, यो ५ वर्षको अवधिमा ५ पटकसम्म ताकेता गरी आदेश पालनाको दिशामा भएका प्रगति विवरणसमेत माग गरेको छ । तर, सरकारी संयन्त्र यति हुँदासम्म पनि कानमा तेल हालेरै बस्यो । पछिल्लो पटक वातावरण क्षेत्रका कानुन व्यवसायी पदम श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिका, गृह मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूलाई विपक्षी बनाई अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरे । अपहेलना मुद्दामा आदेश पालना नगराउनेमाथि १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिमानाको मागसमेत गरिएको थियो ।

साे मुद्दाबाट डराएको सरकार आदेश पालना गराउन जुर्मुराएको जस्तो त देखियो तर आंशिक रूपमा मात्रै । आदेशको पूर्ण पालना गराउने दिशामा कदम चालेको पाइएन । महानगरपालिकाले अहिले विशेषतः होडिङ बोर्डलाई मात्रै निशाना बनाएको छ ।

त्यसैले होला, अहिले होर्डिङ बोर्ड व्यवसायीहरू शहरी सौन्दर्यका अभियन्ता जस्ता देखिन थालेका छन् । उनीहरू सर्वोच्चको आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्ने माग राख्छन् । होर्डिङ बोर्ड व्यवसायी डिक खड्का भन्छन्, ‘या त सबै किसिमका अनधिकृत विज्ञापन सामग्रीहरू हट्नुपर्‍यो, अन्यथा सबैले व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण बन्नुपर्‍यो ।’

महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या गरी केही व्यवसायीहरूलाई मात्रै निशाना बनाएकोप्रति जानकारहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । रिट निवेदक श्रेष्ठ कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नेभन्दा आदेशको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताउँछन् । महानगरले अहिले झारा टार्ने काम मात्रै गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने पहिलो चरणमा होर्डिङ बोेर्डविरुद्ध अभियान चलाएको तर अन्य विज्ञापन सामग्रीहरूसमेत चरणवद्ध रूपमा हटाउँदै जाने बताएको छ । नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले अनधिकृत विज्ञापन सामग्रीहरू आगामी चैतसम्ममा हटाइसक्ने योजना रहेको बताए ।

महानगरले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजारमा भने महानगरले दाबी गरेको जस्तो काम भएको पाइँदैन । अझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त विद्युतका पोलहरूमा राखिएका विज्ञापन सामग्री हटाउन नसकिने आशयको पत्र नै पठाएको छ महानगरलाई ।

सो विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्राधिकरणका कर्मचारी बोल्न मानेनन् । प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लीला अर्यालले यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिन सकिने प्रतिक्रिया दिए ।

अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाउनका लागि सर्वोच्चको आदेश मात्र होइन, अन्य नीतिगत व्यवस्थासमेत छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकै बाह्य विज्ञापन नियमन गर्ने नीति, २०७०, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ पनि छन्, जसले यस किसिमका विज्ञापनलाई दृश्य प्रदूषण मानेका छन् ।

पछिल्लो पटक आएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ पनि यसको उदाहरण हो । यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हक मौलिक हकको रूपमै प्रत्याभूत गरिएको छ । यति धेरै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी संयन्त्रहरूलाई शहरी सौन्दर्य कायम गरी आखाँमाथिको अत्याचार रोक्न के कुराले रोकेको छ ? त्यो भने आफैँमा आश्चर्य र रहस्यको विषय बनेको छ ।