किताबमा अघोषित प्रतिबन्ध !

A+ A A-

जब साँझ पर्छ, तब युवाहरू पाटन दरबार स्क्वायर पुग्छन् । आफ्नो काम सकेर उनीहरू हातमा किताब र ब्यानर बोकेर दरबार अगाडि उभिन्छन् । कोही किताब पढ्छन्, कोही छलफल गर्छन् । कोही आफ्नो रचना वाचन गर्छन् ।

उनीहरूलाई साथ दिन प्रत्येक दिन कोही न कोही साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी पनि पुग्छन् ।

ब्यानरको माथिल्लो भागमा लेखिएको छ, ‘संविधान : शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार हो !’

ब्यानरको तल्लो भागमा लेखिएको छ, ‘पुस्तक पढ्नु आतङ्कवाद हो !’ यसले भने पुस्तकमाथिको करबारे सरकारमाथि व्यंग्य प्रस्टिन्छ ।

केही दिनयता यो क्रम लगातार चलिरहेको छ ।

सरकारले किताब आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि किताबप्रेमीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन हो यो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक विधेयकमा किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले ज्ञानमा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’ लगाउन खोजेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

अभियानलाई साथ दिन मंगलबार साँझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, साहित्यकार सञ्जिव उप्रेती र लेखिका तथा अधिकारकर्मी अर्चना थापा पुगेका थिए ।

सिमसिम पानीको अवरोधका बीच पनि उनीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

किताब नपढ्ने समाज बनाउने हो ?

डा. केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि

विदेशबाट ल्याउने किताबमा १० प्रतिशत कर लगाउने सुन्यौँ । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई किताबमा कर नलगाउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छौँ ।

तर पनि सुनुवाइ भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यू ! पुस्तकमा कर लगाउने काम नगर्नुहोला । तपाईं कलेज जान पाउनुभएन । समय थिएन । जेलमै बसेर किताब पढेर ज्ञान पाउनुभयो । तर, अरूलाई पनि पढ्नबाट बञ्चित गराउनुहुँदैन ।

अर्कोतर्फ नेपालमा पाठक कम छन् । रिडिङ कल्चर बल्लबल्ल फराकिलो हुन खोजेको छ । यस्तो बेला किताबमा कर लगाउँदा राम्रो हुँदैन ।

शिक्षा भनेको डिग्री लिने मात्र होइन, पढेर कहिल्यै सकिँदैन । पढ्ने कल्चर भएन भने भोलिको समाज कस्तो हुन्छ ? कर लगाएर किताबै नपढ्ने समाज बनाउने हो ?

नेपालमा किताबमा कर लगाउने समय आएको छैन । नेपाल सम्पन्न भएपछि विचार गर्न सकिन्छ तर अहिले होइन । करले सरकारप्रति नाकारात्मक भाव पलाउँछ । त्यसैले यो तत्काल रोक्नुपर्छ ।

सञ्जिव उप्रेती, साहित्यकार

किताबमा कर लगाएर संविधानको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार आधारभूत शिक्षा सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । अपाङ्गता भएकालाई उच्च शिक्षासम्म फ्रि हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यसको मर्म के हो ? अब किताबमा कर लगाएर त्यो मर्म कसरी पूरा हुन्छ ? संविधानको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ?

पहिले नेपालमा प्राइभेट स्कुल थिएनन् । सरकारीमा पढ्नुपथ्र्यो । हुनेले प्राइभेटमा पढ्लान् तर नहुने सरकारीमा पढ्नुको विकल्प छैन अनि सरकारीमा पढ्नेले किताब कसरी पढ्ने ?

लामो समय सामाजिक न्ययाका लागि लड्यौँ । नेपालमा जनआन्दोलन भयो । संविधान बन्यो । चुनाव भयो । पुँजीवादको बाटो हुँदै समाजवादमा पुग्ने संविधानमा उल्लेख छ । किताबमा कर लगाएर समाजवादमा पुगिन्छ ?

किताबमा कर लगाउँदा को बञ्चित हुन्छ ? हुनेखानेका लागि त असर नपर्ला तर गरिबले कसरी पढ्ने ?

सरकारले किताबमा कर लगाएर सुसंस्कृत समाज कसरी बन्छ ? यो त विरोधाभास भएन ? सुसंस्कृत समाज बनाउन विचारको क्षितिज फराकिलो बनाउनुपर्छ । सुसंस्कृत समाज बनाउने बाटोमा अवरोध हाल्ने निर्णय गलत छ ।

किताबमा कर लगाउँदा पठन संस्कृतिमा ह्रास आउँछ । किताब जति कम पढ्यो, त्यति आलोचनात्मक चेत कम हुन्छ । आलोचनात्मक चेत कम हुनु भनेको लोकतन्त्र नै कमजोर हुनु हो, हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्छ । त्रुटि नसच्याउनु भनेको सोचलाई बन्देज गर्न खोज्नु हो । विचारलाई दमन गर्न खोज्नु हो ।

सरकारले निर्णय सच्याएन भने ठूलो आन्दोलन हुन्छ । किताबलाई साबुन टुथपेस्ट जस्ता वस्तु नसोचियोस् । किताबमा कर लागउनु भनेको विचारमा कर लगाउनु हो । त्यसैले सरकारको निर्णय तत्काल सच्चिनुपर्छ ।

अर्चना थापा, लेखिका

ज्ञानमा अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध

किताबमा कर लगाउँदा हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ ? अरू देशभन्दा अझै हामी १८० वर्ष पछाडि छौँ । अब किताबमा कर लगाउँदा हामी कहाँ पुग्छौँ ?

नेपालमा १३० वर्ष पहिले भारतबाट किताब ल्याइन्थ्यो । यहाँ पढ्ने संस्कृति थिएन । शिक्षाको पहुँच थिएन । त्यतिबेला पनि शासकहरूले किताबमा बन्देज लगाउँथे । मानिस शिक्षित भए भने अधिकारबारे थाहा पाउँछन् भन्ने शासकलाई डर थियो । अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

१९९० सालमा कन्या क्याम्पस चलाउने भनियो अनि पद्मशमशेरले २००४ सलामा कन्याहरूलाई पढ्न अनुमति दिए । तर, महिलाहरूलाई दिने शिक्षा समाजमा महिलाको धर्म के हो, त्यहीअनुसारको शिक्षा दिइन्थ्यो । समाजमा नारी कस्तो भएर बस्ने भन्ने शिक्षा थियो । महिलासमेत नागरिक हुने शिक्षा थिएन ।

त्यसैले बालविवाह बहुविवाह थियो । त्यो अन्धकारको समयमा आमाहरूले पढेको भए देश समृद्ध बन्न सजिलो हुने थियो । आज देशको विकास कहाँ हुन्थ्यो ?

किताब बौद्धिक चेतनाको विकासको बाटो हो । किताब महँगो भयो भने झन् अविकसित हुन्छौँ । कोर्सका किताब मात्र पढ्ने हो भन्ने भ्रान्ति छ । यसले विकास र समृद्धि पूरा हुँदैन ।

किताबमा कर लगाउँदा झन् बढी महिलालाई असर पर्छ । दूरदराजको महिलालाई पढ्न गाह्रो हुन्छ । महिललाई अहिले पनि पढ्न प्रोत्साहन गरिँदैन ।

भर्खर पठन संस्कृति बढ्दै छ । नेपालमा विश्वका किताब पढ्ने र छलफल गर्दै गरेको समयमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमा अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध हो ।

राणाकालमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध थियो । अहिले कर लगाएर ज्ञानमा अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको छ । किताब आन्दोलन अब सबैको मुद्दा बन्नुपर्छ । किताबमामा प्रतिबन्ध पहिले पनि फेल भएको थियो, अहिले पनि फेल हुन्छ ।

किताब आयातमा १० प्रतिशत कर लगाएको विरोधमा उपत्यकाबाहिरसमेत आन्दोलन सुरु भएको छ । पुस्तकप्रेमीहरूले पोखरामा समेत आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

किताबमा लगाएको कर नहटाएसम्म आन्दोलन जारी रहने अभियन्ता नवीन तिवारीले बताए ।

‘जबसम्म सरकारले निर्णय सच्याउँदैन, तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन’, उनले भने, ‘आन्दोलन अब देशव्यापी बन्दै छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १४, २०७६ १३:२५