शीर्षक बदलेर पारिश्रमिक दिँदै प्रदेश ५ सरकार

A+ A A-

गत १ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दियो । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत १ भदौमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर, प्रदेश ५ सरकारले भने जनप्रतिनिधिलाई कानुन संशोधन गरेरै यसअघि दिइँदै आएको तलब, भत्तामा समेत वृद्धि हुने गरी सेवा, सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रदेशसभामा लगिएको छ । संशोधन गर्ने गरी संसदमा लगिएको उक्त विधेयकमा ४० प्रतिशतसम्म सुविधा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेकामा संशोधन गरिएको प्रस्तावमा पारिश्रमिक ५८ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसका अतिरिक्त मासिक १ सय २० लिटर इन्धन दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसबाहेक यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जमा १० हजार, अतिथि सत्कारमा ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधामा १५ हजार, खानेपानी सरसफाइ, विद्युत, ऊर्जा खर्चका लागि १४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपप्रमुखले मासिक ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेकामा ५३ हजार रुपैयाँका साथै १ सय २० लिटर मासिक इन्धन दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकामा संशोधन प्रस्तावअनुसार २१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपमहानगर प्रमुखको १७ हजार रुपैयाँ बढाइयो

यसअघि महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार रुपैयाँ पाउँथे । तर, प्रदेशसभामा पेस भएको संशोधन विधेयक हुवहु पास भए अब १७ हजार रुपैयाँ बढी गराएर प्रमुखले ५७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

त्यस्तै, उपप्रमुखको पनि हालको पारिश्रमिकमा १६ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरी ५१ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि उपप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । कार्यपालिका सदस्यको मासिक २० हजार र सभाका सदस्यको १३ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल कार्यपालिका सदस्यले १५ र सभाका सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । त्यसका अतिरिक्त चाडपर्व खर्च प्रमुख/उपप्रमुखका लागि १५ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटका लागि ५ हजार, अतिथि सत्कारका लागि प्रमुखलाई ८ हजार, उपप्रमुखलाई ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधामा प्रमुखलाई मासिक १५ हजार, उपप्रमुखलाई १२ हजार, यातायात सुविधा प्रमुख/उपप्रमुख दुवैलाई मासिक १२/१२ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको पनि वृद्धि

नगरपालिकाका प्रमुखलाई हाल पाउँदै आएको रकममा १५ हजार बढी गरी ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, उपप्रमुखको पनि १५ हजार वृद्धि गरी ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव सभामा लगिएको छ ।

हाल नगर प्रमुखले ३५ र उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । यसका अलावा प्रमुख, उपप्रमुखलाई १५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च, यातायात सुविधा दुवैलाई १२ हजार, अतिथि सत्कार ६/६, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १३/१३ हजार, खानेपानी, विद्युत मर्मतमा १०/१० हजार रुपैयाँ सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, वडा अध्यक्षले हाल २५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेकामा २९ हजार दिने, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र सभाका सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कार्यपालिकाका सदस्यले १३ र सभाका सदस्यले ८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको पनि सुविधामा वृद्धि

सभामा लगिएको प्रस्ताव हुबहु पास भए अब गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । हाल ३० हजार रुपैयाँ रहेको पारिश्रमिकलाई बढाएर ४५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, उपाध्यक्षको ४२ हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १७ हजार र सभाका सदस्यको १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक गाउँपालिका अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्षलाई अन्य विभिन्न शीर्षककमा सुविधा बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवैले मासिक १२० लिटर इन्धन, यातायात सुविधा १२/१२ हजार, चाडपर्व खर्च १५/१५ हजार, खानेपानी, विद्युत मर्मत १०/१० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता अध्यक्षको १८ सय, उपाध्यक्षको १६ सय, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा शीर्षकमा अध्यक्षले १० हजार, उपाध्यक्षले ८ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधीको आर्थिक स्वार्थ

हाल प्रदेश ५ मा जनप्रतिनिधिको तलब सुविधामा वार्षिक करिब २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । हाल जिल्ला समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यसमेतलाई गर्दा करिब २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकामा अब ३ अर्बभन्दा बढी खर्च प्रदेश सरकारको तलब, भत्तामै जाने भएको छ ।

प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा ४ हजार १६ जनप्रतिनिधि छन् । हाल पदाधिकारीका लागि मात्र मासिक २ करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । सबै वडा सदस्यलाई तलब सुविधा दिइएकाले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न निकै कठिन हुन सक्ने आँकलन अर्थ विश्लेषक बैकुण्ठ पाण्डेको छ । पूर्वजनप्रतिनिधि बिमलबहादुर शाक्य वडा सदस्यहरूको भूमिका आंशिक हुने भएकाले उनीहरूलाई भत्ताको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जाने गरी संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले आर्थिक स्वार्थलाई भन्दा पनि सामुदायिक स्वार्थमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १४, २०७६ १२:१०