बलियो सरकारको कमजोर प्रतिपक्ष

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसका सांसदले २३ माघदेखि लगातार चौथो पटकसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरिरहे ।

कांग्रेस सांसदले यसरी लगातार चौथो पटकसम्म सदनको नियमित काम कारबाहीलाई प्रभावित हुने गरी आआफ्नो आसनबाट उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनको बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरोध गर्दा कुनै न कुनै कारण देखाउँदै माग राख्ने गर्छ । तर, कांग्रेसले जुन माग राखेर सदन अवरोध गरेको हुन्छ, त्यो माग भने पूरा भएको रेकर्ड छैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सरकारले पूर्वाग्रह साँधेर फसाएको आरोप लगाउँदै सदन अवरोध गरेको थियो ।

संसदको बैठक सञ्चालन गरिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अख्तियारले अनुसन्धान गरेको र मुद्दा दायर गरेको विषय सदनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सदनको कारबाही अवरोध नगर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले सदनमा भनेकी थिइन्, ‘सरकारको दबाबमा अख्तियारले गच्छदारलाई कारबाही गर्‍यो, यस्तो निर्णय अख्तियारले सच्याउनुपर्छ ।’

तर, २८ माघको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसले अवरोध गरेन ।

कांग्रेसले यसरी सदनमा अवरोध नगर्नुको कारण आफ्नो माग पूरा भएर होइन, न त औपचारिक रूपमा फिर्ता गरेको भनेर नै धारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको दाबी गर्ने कांग्रेसले २०७५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतले पारित गर्‍यो ।

सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ पेस गर्दा कांग्रेसले न पक्षमा मत दियो, न त विपक्षमा नै ।

खासमा कांग्रेसका सांसदहरूको असावधानीका कारण त्यो प्रस्ताव सरकारले सर्वसम्मत पास गर्न सफल भयो । तर, यो प्रकरणलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षको सदासयताको उदाहरण भएको दाबी गर्न छाडेनन् ।

२०७५ जेठमा संसदका २ राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । त्यसपछि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा देखाउँदै एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन मिल्दैन भन्यो ।

२ दिनजति सदन अवरोध र बहिष्कार गरेको कांग्रेसले तेस्रो दिन भने विनाकारण अवरोध हटायो । तत्कालीन सभामुख महराले सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै छलफल नगर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै, कांग्रेसले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन वार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनलाई सरकारबाट हटाउन माग गर्‍यो । कांग्रेसले बाँस्कोटालाई मन्त्रीबाट नहटाएको भन्दै राष्ट्रियसभाको ८ फागुनको बैठक अवरोध गर्‍यो ।

सोही दिन ३ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले बाँस्कोटालाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले अडियो प्रकरणमा जानकारी दिनुपर्ने र बाँस्कोटालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सदनको कारबाही अवरोध गर्‍यो ।

तर, कांग्रेसको कुनै पनि माग पूरा नहुँदै मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक विनाअवरोध सञ्चालनमा आयो । प्रधानमन्त्रीले हटाउनुअघि नै बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए ।

उनलाई पार्टीले कारबाही गर्नुको सट्टा अख्तियारले छानबिन गर्ने निर्णय पार्टी सचिवालय बैठकबाट गराइयो भने बाँस्कोटाको ७० करोड रुपेयाँ कमिसनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा जानकारी दिनु त परै जाओस्, उपस्थित पनि भएनन् ।

प्रतिपक्षी दलका नेताले बाँस्कोटा प्रकरणमा आफ्नो भनाइ राखेर तुष मेटाउने काम गरे । तर, आफ्नो माग पूरा नभए पनि सदनको कारबाही अवरोध गरेनन् ।

कांग्रेसको यो क्रियाकलापलाई धेरैले सत्ता र अवसरसँग सौदावाजीको रूपमा लिएका छन् । मंगलबार कांग्रेसले सदन अवरोध नगर्नुको कारण पनि निकट भविष्यमा हुने प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचन नै हो भन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसले संविधानको भावना र मर्मअनुसार भन्दै उपसभामुखको दाबी गरिरहेको छ । उपसभामुख संवैधानिक पद हो । यसअघि गच्छदार प्रकरणमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भागबण्डा पाएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अख्तियारमा रिक्त २ आयुक्तमध्ये १ मा र निर्वाचन आयोगमा रिक्त १ पदमा आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त रेक्टर पद, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पोखरा, पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र अन्य पदाधिकरीमा कांग्रेसले साझेदारी अर्थात् भाग खोजेका कारण सत्तारुढ दलको कमजोरीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई पनि विपक्षी दलका नेतासँग जोडेपछि कांग्रेसले भ्रष्टाचारका घटनाका विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको गुनासो पार्टीभित्रैबाट आउने गरेको छ ।

यसरी हेर्दा कांग्रेसले संसदीय मोर्चामा बलियो र सिर्जनात्मक अनि गतिशील प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १३, २०७६ १७:३५