प्रदेश सरकारले सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋण दिने

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सकारले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनका लागि सहुलियत ब्याजमा कृषिऋण दिने कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ पारित गरेको छ ।

५ फागुनमा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो ।

व्यावसायिक कृषकहरूलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय विकासमार्फत कृषकहरूको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि पारित गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय र सोसम्बन्धी उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह गरिने कर्णाली प्रदेश सरकार प्रवत्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

‘यस कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषकले सहुलियत ऋण पाउनेछन् ।’

तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दुग्ध पदार्थ तथा माछामासु आदि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १ करोड रुपैयाँसम्म दिने प्रवत्ता केसीले जानकारी दिइन् ।

‘कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले अनुदानका लागि नक्कली किसान बन्ने प्रवृत्ति रोक्नेछ ।’

कृषि कर्जामा किसानहरुले बैंकले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदरमा मन्त्रालयबाट ७ प्रतिशत ब्याज दरले हुन आउने ब्याज रकम अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान पाएका कृषकले ब्याज अनुदान सुविधा नपाउने प्रवत्ता केसीले बताइन् । ‘संघीय सरकारले पनि कृषिमा अनुदान दिने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो कर्जा लिएका किसानले यो कर्जा पाउने छैनन् ।’

कार्यविधिअनुसार कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान पाउनका लागि तरकारी उत्पादन, बिउ, बीजन, बिरुवा उत्पादन, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन, अष्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशुवधशाला, वधस्थल, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यिनीहरूको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्ने किसानले सहुलियत ब्याज पाउनेछन् ।

त्यस्तै, मौरीपालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलाम तथा अन्य रैथाने वाली उत्पादन, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादी, पशुपन्छीजन्य दाना उद्योग, चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी, कपास, उन, रेसमखेती उत्पादन, भेडा, च्याङ्ग्रा र चौँरीलगायतबाट उनको उत्पादन गर्नेले सहुलियत कर्जा पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १३, २०७६ ०९:२९