१५ दिनदेखि कृषि सचिवको पद रिक्त, सचिव नै नराख्ने मुडमा सरकार

A+ A A-

८० प्रतिशत बढी नागरिक कृषिमा पेशामा आधारित भएको कृषिप्रधान देशमा कृषि सेवा तर्फको सचिव नै नराख्ने रणनीतिमा सरकार पुगेको छ ।

अर्बौं बजेट भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि क्लस्टर तर्फका सचिव डा.युवकध्यवज जिसीले पदबाट राजीनामा दिए पछि उनको स्थानमा बढुवा नगरी मन्त्रालय चलाउने सोचमा मन्त्री घनश्याम भुसाल लागेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

निजामति सेवा नियमावलीमा ६ वटा सेवामध्ये नेपाल कृषि तथा वन सेवाको मातहत चार जना सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले कृषि विकासतर्फको सचिव जिसीले राजीनामा दिएपछि सो स्थानमा बढुवा नगरी पशुपंक्षी सचिवबाट काम चलाएको हो ।

कृषि क्लस्टरका सचिव डा.जिसीले गत २८ माघमा पदबाट राजीनामा दिएर विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएमपी) को निर्देशकमा जागिर खान गएका थिए । जिसीले राजीनामा दिए पछि कृषि सेवातर्फको रिक्त सचिवमा बढुवा हुन तीन जना सहसचिव प्रतिस्पर्धामा छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पशुपंक्षीतर्फका सचिव प्रकाश माथेमाले सम्हालेका छन् ।

नेपाल कृषि तथा वन सेवा तर्फका कृषि प्राविधिक सहसचिवहरु योगेन्द्र कार्की, गोविन्द शर्मा, कृष्ण आचार्य सचिवमा बढुवाको प्रतिक्षामा छन् । तर, सरकारले कृषि सचिव बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु नेकपा निकट नभएकै आधारमा प्रतिशोध साँधेर बढुवा नगरेको दुखेसो गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा मात्र सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, कृषि सचिव एक जना पनि नहुँदा नीतिगत निर्णयमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कृषि मन्त्रालय मातहत बिउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, कपास विकास समिति, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी वजार विकास समिति, चन्द्रडाँगी बिउ बीजन तथा दुग्ध उत्पादन विकास समिति छन् ।

कृषि मन्त्रालय मातहत नै कृषि विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्ड रहेका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्राल मातहत पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास र पशुस्वास्थ्य महाशाखा गरी दुई वटा महाशाखामा मात्र पशुपंक्षी क्लस्टरका सचिव माथेमाको विशेषज्ञता रहेको छ ।

कृषि तथा वन सेवा अन्तरगतको कृषि प्राविधिक क्लस्टर तर्फ एक सय १० जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका (सहसचिव) कर्मचारीहरुले आफूहरुको वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर २०७४ साल फागुनमा २५ बनाए पछि एकीकृत भएका मन्त्रालयमा सम्बन्धित सेवा र क्लस्टरतर्फका सचिवहरुको दरबन्दी भने कटौती गरिएको छैन् ।

दरबन्दी कटौती नगरे पनि सरकारले सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय नगर्दा कर्मचारीले वृत्तिविकासमा अवरोध भएको भन्दै गुनासो गरेपनि कतैबाट सुनुवाई भएको छैन ।

निजामति सेवा नियमावलीमा नेपाल कृषि तथा वन सेवा तर्फ कृषि विकासमा १, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १, वन तथा भूसंरक्षण तर्फ १ र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण तर्फ १ जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १२, २०७६ १३:४०