सीप तालिम सञ्चालन गर्ने नीति नहुँदा १५ विदेशी संस्थाको प्रस्ताव अलपत्र

A+ A A-

नेपालभित्र भाषा तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि १५ वटा विदेशी कम्पनीले चासो देखाएका छन् ।

जापान, बेलायत, भारत, जर्मनी, यूएई, चीनसहितका देशका ठूला तालिमप्रदायक कम्पनी (रिक्रुट एजेन्सी)ले तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुमति मागिरहेका छन् ।

ती देशका ठूला कम्पनीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा नेपालभित्र तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा भाषा तालिम सञ्चालन गर्न नीति नभएका कारण काम रोकिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यस विषयमा तालिम सञ्चालन गर्न चाहेका देशका कम्पनीले पनि स्पष्ट खाका नभएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विदेशी श्रम बजारमा श्रमिक अभाव बढ्न थालेपछि विभिन्न मुलुकले नेपालमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने नीति अगाडि सारेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपाली श्रम बजारमा आवश्यक र वैदेशिक रोजगारीका जाने इच्छुक नागरिकलाई तालिम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

विदेशी तालिम प्रदायक संस्थालाई तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने दिने कानुनी स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

‘विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । श्रम मन्त्रालयले मात्रै स्वीकृति दिएर हुँदैन’, एक कर्मचारीले भने, ‘विदेशी कम्पनी कति लगानी गरेर सञ्चालन गर्ने दिने हो भने विषयमा प्रष्ट नीति हुनुपर्छ । नीतिमै नहुँदा प्रक्रिया झन्झटिलो भइरहेको छ ।’

पछिल्लो समय देशभित्र र वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष जनशक्तिका अभाव चुलिइरहेको मन्त्रालयले नै बताउँदै आएको छ । सीप नसिकी विदेश जाँदा एकातिर राम्रो पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातर्फ ठूलो संख्याका कामदार पठाउँदासमेत नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा सुधार हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या वार्षिक ४ देखि ५ लाख छ । तीमध्ये अधिकांश सीप नसिकी गइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान अबदेखि सीप अनिवार्य गरिने भएको छ । कुनै सीप नसिकी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार बढी रहेका बेला वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले सीप अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एक अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष हुन्छन् ।

ठूलो संख्याका कामदार अदक्ष हुँदा विदेशमा तिनै कामदार सर्वाधिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । कामदार शारीरिक, मानसिक, आर्थिकलगायत शोषणमा पर्नुको कारण सीपको अभाव ठानिएपछि पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जान कामदारका लागि सीप अनिवार्य गर्ने योजना श्रम मन्त्रालय अघि सारेको छ ।

देशभित्र पनि पछिल्लो समय श्रमिकको माग बढ्न थालेको छ । नेपालमा निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा श्रमिकको ठूलो माग भए पनि श्रमिक नपाउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नसक्दा विदेशीले मागे जस्तो श्रमिक आपूर्ति गर्ने नसकेको म्नापावर व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले प्राइभेट कम्पनीलाई पनि तालिम केन्द्र खोल्न दिएको छैन । जसका कारण दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा र आन्तरिक श्रम बजारमा आपूर्ति हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विदेशी संस्थालाई निश्चत मापदण्ड बनाएर तालिम सञ्चालनका गर्न अनुमति दिनुपर्ने रोजगारदाता कम्पनीको माग छ । यसरी एउटा मापदण्डभित्र रहेर तालिम सञ्चालन गर्दा हाल भइरहेको दक्ष श्रमिकको अभाव टर्न उनीहरुको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ८, २०७६ १४:२४